अदालतमा ओलीको जवाफ, हुँदै नभएको विषय र अप्रासंगिक कानुनी व्यवस्था उल्लेख गरियो’

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अदालतको अवहेलना मुद्दामा अदालत पुगेर लिखित जवाफ पेश गरेका छन् । बिहीबार प्रधानमन्त्री ओली स्वयं सर्वोच्च अदालत पुगेर सर्वोच्‍चमा लिखित जवाफ पेश गरेका हुन् ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा चलिरहेको प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दालाई लिएर प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्तिले अवहेलना भएको भन्दै परेको निवेदनमा बिहीबार जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्रीले लेखेका छन्, ‘सस्तो लोकप्रियताका लागि प्रधानमन्त्रीलाई प्रत्यर्थी कायम गरी मुद्दा गर्ने जुन आम प्रचलन देखिन्छ त्यसमा भने नियन्त्रण हुन जरुरी देखिन्छ ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले माघ ९ गते आफ्ना कार्यकर्ताको भेलामा वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीलाई बाजे वकिल भनेको तथा बहसलाई तमासा भनेको भन्दै उनीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको थियो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्यसँग नलड्ने र शक्तिसँग नझुक्ने सिद्धान्तमा आफू अडिग रहेको बताएका छन् । ‘केवल चर्चामा आउन दायर गरिने निवेदनले देशको कार्यकारी प्रमुखको मात्र होइन, सम्मानित अदालतको अमूल्य समयसमेत खेर जान्छ ।’

उनले आफू स्वतन्त्र न्यायपालिकाको पक्षमा निरन्तर उभिँदै १४ वर्ष जेल बसेको व्यक्ति भएकाले अदालतको अवहेलना कहिल्यै नगरेको जिकिर गरेका छन् ।
‘नेपालको संविधाानको धारा १६ ले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, धाारा १७ ले स्वतन्त्रताको हक, धारा १८ ले समानताको हक तथा धारा २० ले न्याय सम्बन्धी हकको प्रत्याभूति गरेको छ । उक्त हकहरूको सम्मान गर्दै प्रत्येक नागरिकले मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्न कानुनले प्रदान गरेको अधिकारको पालना गर्न कुनै बन्देज लगाएको अवस्था छैन’ उनले भनेका छन्, ‘तसर्थ संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकमा अतिक्रमण हुने गरी अभिव्यक्ति दिइएको भन्ने दाबी निराधार तथा असान्दर्भिक छ ।’

सर्वोच्च अदालतमा आज आफैं उपस्थित भएर बुझाएको लिखित जवाफमा ओलीले आफू प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दाको एउटा पक्ष भएकाले मैले मुद्दा जित्ने आधार यस्ता छन् भन्नु स्वभाविक हुने जिकिर गर्दै अवहेलनाको निवेदन खारेज योग्य रहेको जनाएका छन् ।

‘निवेदकले हुँदै नभएको विषय र अप्रासंगिक कानुनी व्यवस्था उल्लेख गरी अदालतलाई भ्रमित गरी रिट निवेदन पेस गरेको स्पष्ट देखिन्छ । नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् ऐन २०५० को दफा २२ र दफा २४ को अवस्था के कसरी आकर्षित भयो भन्ने कहीँ कतै उल्लेखसम्म नगरी सो कानुनको उल्लेख गरिएको छ’, ओलीले जवाफमा लेखेका छन् ।

गत माघ १५ गते न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले प्रधानमन्त्री र चार पूर्व प्रधानन्यायधाीशहरू तथा पूर्व सभामुख दमननाथ ढुंगानालाई आफैं उपस्थित भएर लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको थियो ।

चार पूर्व प्रधानन्यायाधीशले यसअघि नै अदालत गएर म्याद बुझी लिखित जवाफ पेश गरिसकेका छन् । सर्वोच्चले पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा प्रचण्ड–माधव समूहका अध्यक्ष प्रचण्डलाई पनि अदालतको अवहेलना मुद्दामा आफैं उपस्थित भएर लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ ।