प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका निवेदन बृहत् पूर्ण इजलासमा लैजान सरकारी पक्ष असहमत

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका रिट बृहत् पूर्ण इजलासमा लैजान महान्यायाधिवक्ताले असहमति जनाएका छन् । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा जारी सुनुवाइका क्रममा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका निवेदन बृहत् पूर्ण इजलासमा लैजान सरकारी पक्ष असहमत देखिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले सरकारी पक्षलाई बृहत् पूर्ण इजलास गठनबारे धारणा के हो भनेर सोधेका थिए । जवाफमा महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले ‘सहमति छैन’ भन्ने जवाफ दिएका हुन् ।

निवेदकको तर्फबाट कानुन व्यवसायी वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउनुपर्ने माग राखेका थिए । सरकारी पक्षको असहमतिपछि प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका निवेदन संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गर्ने कि बृहत् इजलासबाट टुंगो लगाउने भन्नेबारे बहस भइरहेको छ ।

आजको सुनुवाइमा नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रहेका निवेदक देव गुरुङ पनि उपस्थित भएका छन् । उनले पनि उक्त मुद्दा बृहत् पूर्ण इजलासमा लैजानुपर्ने माग गरेका छन् ।

निवेदकहरूलाई संवैधानिक इजलासले १ घण्टा समय दिएको छ । अहिले उक्त मुद्दा बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउनुपर्ने माग राख्ने पक्षका कानुन व्यवसायी वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले बहस गरिरहेका छन् । उनले क्षेत्राधिकारको विषयलाई उठाएका छन् ।

अधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले यो रिट संवैधानिक व्याख्याको विषय मात्र नभएको बताए । उनले भनेका छन्, ‘प्रधानमन्त्रीले लिखित जवाफमा भनेजस्तो राजनीतिक विषय हो कि होइन भन्ने पनि टुंगो लगाउनुपर्छ । उहाँले लिखित जवाफमा २०५२ र २०५९ को संसद विघटनको विषय पनि उल्लेख गरेकाले २०४७ र २०७२ को संविधान पनि तुलना गर्नुपर्नेछ । त्यसैले संवैधानिक इजलासबाट मिल्दैन ।’

यसअघि बुधबार बिहान सर्वोच्चले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको नेतृत्वमा इजलास गठन गरेको छ । इजलासमा न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसी छन् ।