संवैधानिक इजलासमा हरिकृष्ण कार्की ‘आउट’ हुँदा सपना मल्ल प्रधानको ‘इन्ट्री’

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिटमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा आज सुनुवाई हुँदैछ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले पुरानै न्यायाधीशलाई निरन्तरता दिँदै हरिकृष्ण कार्कीको ठाउँमा सपना मल्ल प्रधानलाई राखेका छन् । इजलासमा प्रधानन्यायाधीश जबरासहित न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल, र तेजबहादुर के सी इजलास तोकिएको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णयमाथि चुनौती दिई परेका निवेदनमाथि सुनुवाइका लागि सर्वोच्च अदालतले बुधबार संवैधानिक इजलास गठन गरेको छ ।

संवैधानिक इजलासमा अन्य न्यायाधीश भने यथावत छन् । यसअघि इजलासमा राखिएका न्यायाधीश कार्की केपी ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा महान्यायाधीवक्ता बनेकाले स्वार्थ बाझिन सक्ने भन्दै अधिवक्ताहरुले प्रश्न उठाएका थिए । त्यसपछि अघिल्लोपटकको सुनुवाइमा कार्की आफैंले आफू इजलासमा नबस्ने घोषणा गरेका थिए ।

तर प्रधानन्यायाधीश जबराले स्वार्थ बाझिने गरी नै पूर्वसभासदसमेत रहेकी प्रधानलाई इजलासमा राख्नुले निष्पक्ष फैसला आउनेमा शंका व्यक्त भएको छ । संवैधानिक इजलास गठन गर्दा प्रधानन्यायाधीश कार्कीले वरिष्ठलाई पाखा लगाएर कनिष्ठ न्यायाधीशलाई छानेकोमा पनि आलोचना हुँदै आएको छ ।

सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइका लागि आजको मिति तोकेकोमा ती मुद्दा कुन इजलासमा सुनुवाइ हुने भन्नेमा बहस केन्द्रित हुने भएको छ ।

गत साता बुधबारको सुनुवाइमा कानुन व्यवसायीहरूले प्रश्न उठाएपछि इजलासमा रहेका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले बाध्य भएर प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दाको सुनुवाइमा नबस्ने घोषणा गरेका थिए । पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा केपी शर्मा ओलीले महान्यायाधिवक्ता नियुक्त गरेकाले कार्कीले मुद्दा हेर्न नहुने कानुन व्यवसायीहरूको दाबी थियो ।

निवेदकको पक्षमा रहेका कानुन व्यवसायीहरूका अनुसार उनीहरूले आज यो मुद्दा बृहत् पूर्ण इजलासमा लैजानुपर्ने मागमा केन्द्रित भएर बहस गर्नेछन् । त्यसो भएको खण्डमा त्यसको प्रतिवाद गर्दै यही संवैधानिक इजलासले नै मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने भनी बहस गर्ने रणनीति महान्यायाधिवक्ता कार्यालय र प्रधानमन्त्री ओली पक्षधर कानुन व्यवसायीको छ ।

त्यसो हुँदा आज पनि मूल विषयवस्तुमा बहस प्रवेश गर्न कठिन हुने देखिन्छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई पटक संवैधानिक इजलासमै बहस हुनुपर्ने भनी अभिव्यक्ति दिएकाले पनि यो विषय झनै पेचिलो बनेको देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले गत शनिबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यकर्ता भेलामा संवैधानिक इजलासले नै प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा सुनुवाइ गर्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । राष्ट्रिय सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले यही अभिव्यक्ति दोहोर्याएका थिए ।

रिट निवेदक १३ मध्ये ११ जनाले बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्न माग गर्दै अदालतमा पूरक निवेदन दिएका थिए। यसअघि प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका मुद्दा वृहत पूर्ण इजलासमा सुनुवाई गरिएको नजिर रहेको भन्दै कानुन व्यवसायीले कम्तीमा ११ जना न्यायाधीश रहेको वृहत पूर्ण इजलासमा सुनुवाई गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

पहिलोपल्ट २०५१ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद विघटन गरेपछि परेको मुद्दामा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायले ११ जना न्यायाधीश सम्मिलित विशेष इजलास गरेका थिए ।

जसले कोइरालाको विघटनको निर्णय सदर गरेको थियो। २०५२ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले संसद विघटन गरे । यो मुद्दा सर्वोच्चमा पुग्दा पनि ११ जनाकै इजलास तोकेर पुनस्र्थापनाको फैसला गरिएको थियो ।