सरकारले भन्यो, सार्वजनिक गाडी चलाउ : व्यवसायीले भने, सरकारको सर्त मानेर चलाउँदैनौं

काठमाडौं । सरकारले जिल्लाभित्र सार्वजनिक सवारी साधन चलाउने दिए पनि यातायात व्यवसायीहरूले सार्वजनिक सवारी नचलाउने भएका छन् ।

सरकारले बिहीबार मात्रै जिल्लाभित्र र काठमाडौं उपत्यकामा चल्ने सार्वजनिक सवारीलाई खुला गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर व्यवसायीले सरकारसँग विभिन्न शर्तहरू राख्दै पूरा नभएसम्म सवारी चलाउन नसकिने निर्णय गरेको हो ।

महासंघले चालक तथा सहचालकको स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि बिमाको ग्यारेन्टी गर्नु माग पनि गरेको छ । सार्वजनिक सवारी चले पनि रोग संक्रमण फैलाएको आरोप लाग्न सक्ने भन्दै महासंघले सवारी चल्नुअघि नै त्यस्तो जोखिमको मूल्याङ्कन गरेर योजना बनाउनुपर्ने माग गरेको छ । सरकारले सहुलियपूर्ण कर्जाको व्यवस्था नगरे धेरै व्यवसायीसँग गाडी सडकमा निकाल्ने खर्च नै नहुने उनीहरूको तर्क छ ।

बैठकले सरकारसँग राखिएका विभिन्न सर्तहरु पूरा नभएको भन्दै यातायात नचलाउने निर्णय गरिएको महासंघका अध्यक्ष योगेन्द्र कर्माचार्यले जानकारी दिए ।

उनले ऋण किस्ताको पुनर्तालिकीकरण, ब्याजदरमा सहुलियत, पुनर्कर्जाको व्यवस्थालगायतको माग सम्बोधन नभएकाले तत्कालै कुनै खालका सार्वजनिक सवारी नचलाउने निर्णय भएको बताए ।

यता, सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघले यथास्थितिमा सार्वजनिक सवारीका साधानहरु नचलाउने बताएका छन् । महासंघले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी यथास्थितिमा यातायात सञ्चालन गर्न नसक्ने भन्दै पाँचबुँदे माग अघि सारेको छ ।

सरकारले पूर्व तयारीविना सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न भनेर अव्यवहारिक र खतरनाक कदम चालेको महासंघका अध्यक्ष होमप्रसाद अधिकारीले बताए । आफूहरुलाई हचुवाका भरमा यातायात सञ्चालन गर्न भनिएको बताउँदै अधिकारीले भने, ‘हामी गाडी चलाउँदैनौं, सरकारलाई चाबी बुझाउँछौं ।’

सार्वजनिक यातायात साधनहरुमा विश्व स्वास्थ्य संगठनले मापदण्डअनुसारको व्यवस्था गरिदिनुपर्ने, यातायात मजदुर तथा आम यात्रुहरुको स्वास्थ्यको पूर्ण व्यवस्थासहित हस्पिटालिटीको व्यवस्था हुनुपर्ने, २०७७ आश्विन मसान्तसम्म बैंक किस्ता नलाग्ने व्यवस्था हुनुपर्ने, बन्दबन्दी अवधिको कर छुटका साथै एक वर्षसम्म एक वर्षसम्म जरिवाना नलाग्नेगरी म्याद थप हुनुपर्ने लगायतका माग छन् ।

सरकारले तोके बमोजिम विभिन्न प्रकृतिका (साना, ठूला, मझौला) सवारी साधनको सिट मापदण्ड बमोजिम यात्रु राखी सञ्चालन गर्न नसकिने महासंघले बताएको छ ।