न्यायबाट बञ्चितलाई लकडाउन खुलेको ३० दिनभित्र अदालत जाने मौका

सर्वाेच्चले गर्‍यो ऐतिहासिक फैसला (पूर्णपाठसहित)

Supreme court

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले लकडाउनको अवधिमा मुद्दा मामिलाका सबै प्रक्रियामा बञ्चित भएका नागरिकलाई लकडाउन खुलेपछि ३० दिनको मौका दिने भएको छ ।

नेपालको न्यायिक इतिहासमै पहिलो पटक प्रधान न्यायाधीशसहित सर्वोच्च अदालतका सबै १९ जना न्यायाधीशको वृहत पूर्ण इजलास बसेर लकडाउन खुलेको ३० दिनभित्र अदालतमा उपस्थित हुने सेवाग्राहीलाई हदम्यादको सुविधा दिने फैसला सुनाएको हो ।
यो फैसलासँगै लकडाउनका कारण अदालत जान नसकेर वा अदालती प्रक्रिया नचल्दा हदम्याद गुज्रिएका, तारेख छुटेका, पेशी वा प्रतिवादी दिन नपाएका सबैले एक महिनाको सुविधा पाउने भएका छन् ।

बिहीबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा सहित सर्वोच्चका सबै न्यायाधीशको इजलासले गरेको यो एक ऐतिहासिक फैसला हो । सर्वोच्च अदालतले यसअघि नै लकडाउन खुलेको ३ दिनपछि मात्र अदालतहरुको नियमित काम शुरु हुने भएकाले सबै सेवाग्राहीले ३३ दिनको मौका पाएका छन् ।

नेपाल बारका पूर्व उपाध्यक्षसमेत रहेका टीकाराम भट्टराईले दायर गरेको रिट र सर्वोच्च अदालतको रिट शाखाको सुझावसहितको प्रतिवेदनमाथि एकैपटक सुनुवाई गर्न सर्वोच्च अदालतमा इतिहासमै पहिलो पटक यति ठूलो इजलास बसेको हो ।

यस फैसलासँगै तारेख, पेशी, हदम्यादसम्बन्धी विवाद टुंगो लागेको छ । सरकारले कोरोना महामारीविरुद्ध गरेको लडकाउनको अवधिलाई शून्य मानेर अदालतका न्यायिक कामकारवाही शुरु हुने भएका छन् ।

अधिवक्ता भट्टराईको रिटमा सुनुवाई गर्नकै लागि वृहत पूर्ण इजलास बसेको हो । यसका साथै सर्वोच्च अदालतको रिट शाखाले बनाएको प्रतिवेदनले पपिन न्यायिक काम कारवाहीमा परेका बाधा व्यवधान हटाउन न्यायिक इजलासबाटै टुंग्याउन सुझावसहित प्रतिवेदन दिएको थियो ।

रिट निवेदनमा भट्टराईले बन्दाबन्दी –लकडाउनको अवधिमा हदम्याद, तारेखलगायतका विषयमा परेको अड्बडको निकास पाउँ भनी परमादेश माग गरेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतमा हाल चालु अवस्थामा २३ हजार भन्दा बढी मुद्दाहरु रहेका छन् । दुई महिनादेखिको लडकाउनका कारण अदालतमा प्रवेश हुन नपाएका मुद्दाहरुलाई पनि अदालतमा आउन दिनुपर्ने जिकिर भट्टराईले गरेका थिए ।

रिटमाथि गत जेठ ८ गतेनै बहस भएको थियो । बहसमा रिट निवेदक निवदेक भट्टराईसहित नेपाल बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेठ, पूर्व अध्यक्षहरु शम्भु थापा, हरिहर दाहाल, सर्वोच्च बारका अध्यक्ष खगेन्द्र अधिकारी, अधिवक्ता गोविन्द बन्दी, रमेश बडालले बहस गरेका थिए ।

हेर्नुहोस् फैसलाको पूर्णपाठ

 
 

प्रतिकृया दिनुहोस