सरकार र प्रतिपक्ष संविधान संशोधनको पक्षमा, मधेशी दल प्याकेजमा सहमति खोज्दै

काठमाडौं । सरकारले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रलाई समेटेको नयाँ नक्साअनुसार निशान छाप परिर्वतन संसदमा दर्ता भएको संविधान संशोधन विधेयक बुधबार प्रतिनिधिसभामा पेश गर्ने भएको छ । त्यसका लागि सरकारले सबै राजनीतिक दलहरुको सहमतिको अपेक्षा गरेको छ ।

त्यसको पूर्वसंध्यामा बालुवाटारमा भएको सर्वदलीय बैठक बोलाएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा सबै राजनीतिक पार्टीका नेताहरुलाई बोलाएर संशोधन विधेयक विना शर्त सर्वसम्मत रपमा पास गर्न आग्रह गरेका थिए ।

ओलीले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रलाई समेटेको नयाँ नक्साअनुसार निशान छाप परिर्वतन संसदमा दर्ता भएको संविधान संशोधन विधेयक सर्वसम्मत पास गर्न दलहरुलाई आग्रह गरे ।

बालुवाटारमा भएको सर्वदलीय बैठकमा कांग्रेस सभापति शेरवहादुर देउवाले संविधान संशोधनको पक्षमा मतदान गर्न आफ्नो पार्टी तयार रहेको बताएका छन् । तर पदाधिकारी बैठकले केन्द्रीय कार्य समिति बैठकमा छलफल गर्ने भनेकाले केही समय दिन प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेका हुन् । नक्सा जारी गर्ने र संविधान संशोधनमा समर्थन भए पनि सरकारले दलहरुसँग परामर्श नगरेकोमा भने उनले असन्तुष्टि जनाए ।

संविधानमा धेरै त्रुटी भएकाले तत्कालीन कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले अगाडि बढाएको तर दुई तिहाई नपुगेर पास हुन नसकेको संविधान संशोधन प्रस्तावलाई फेरि अगाडि बढाएर आफूहरुको मागलाई पनि समेट्न आग्रह गरेको उनले बताए ।

बैठकमा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले भने संविधान संशोधनका अरु विषयमा छलफल गर्दै जान सकिने भएकाले राष्ट्रिय अखण्डताको विषयसँग सम्बन्धित संशोधनमा नमिसाउन आग्रह गरे ।

बैठकमा नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संविधान संशोधनका अरु मागका विषयमा छलफल हुँदै जाने भन्दै अहिले निशान छाप सर्वसम्मत रुपमा संशोधन गर्नुपर्ने बताए थिए । उनले हालै भारतीय मिडियामा पूर्वसैनिक अधिकृत बक्सीले दिएको अभिव्यक्ति गम्भिर रहेको बताए ।

बक्सीले माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याएर भारतले ठूलो मूल्य चुकाइरहेको बताएका थिए । प्रचण्डले बैठकमा उनको भनाइ गम्भिर रहेको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए ।

प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसे केन्द्रीय कार्य समिति बैठक बस्नुपर्ने भन्दै केही समय मागेको छ भने समाजवादी र राष्ट्रिय जनता पार्टीले आफ्ना माग पनि समेट्न आग्रह गरेका छन् ।

सर्वदलीय बैठकमा मधेशवादी दलका नेताहरु महन्थ ठाकुर, उपेन्द्र यादव, डा. बाबुराम भट्टराई लगायतले भने संविधान संशोधन गर्दा मधेस र आदिवासी जनजातिका माग पनि सम्बोधन पनि समेट्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।

मधेशवादी दलको अरु विषयमा पनि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने कुरामा भने सत्तारुढ नेकपासहित नेपाल मजदूर किसान पार्टीका नेता प्रेम सुवाल र राष्ट्रि जनमोर्चाका नेता चित्रवहादुर केसीले असहमति जनाएका थिए । उनीहरुले निशान छापको विषयमा अरु जोड्न नमिल्ने बताए ।