जग्गाको कित्ताकाट खुलाउने निर्णय कार्यान्वन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौँ । जग्गाको कित्ताकाट खुलाउने निर्णय कार्यान्वन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ।
कित्ताकाट खुलाउने निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको एकल इजलासले असोज ८ गते अन्तरिम आदेशका छलफलमा उपस्थित हुन आदेश दिँदै त्यो बेलासम्म निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भनेको हो।

भूमी व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भदौ १८ गते रोक्का रहेको जग्गाको कित्ताकाट खुलाउने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णय उर्वभ भूमी मास्ने योजनाका साथ आएको भन्दै विरोध भइरहेका बेला अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीले आइतबार दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

सर्वोच्चले जारी गरेको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ, ‘निवेदकले अन्तरिम आदेशसमेत माग गरेको सम्बन्धमा विचार गर्दा दुवै पक्षको छलफल सुनी आदेश गर्नु उपयुक्त हुने देखिएकाले अन्तरिम आदेश छलफलको लागि मिति २०७७/३र८ गतेको पेशी तोकी सो अवधिसम्मको लागि निवेदनमा उल्लेखित मिति २०७७/३/१८ को निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली अनुसार अल्पकालीनअन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ।’

सर्वोच्चले कित्ताकाट खुला गर्नुको कारणसमेत १५ दिनभित्र पेश गर्न आदेश दिएको छ। २०७३ सालमा तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले कृषियोग्य जमिन प्लटिङ हुने क्रम बढेको र जग्गाको खण्डिकरण अत्याधिक भएको भन्दै एउटा कित्ता जग्गा एक आर्थिक वर्षमा पटक मात्र टुक्र्याउन पाइने निर्णय गरेको थियो।

उक्त निर्णयलाई भदौ १८ गते भूमी व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले उल्ट्याएको थियो। सरकारले भूउपयोग ऐन, भूमी सम्बन्धी ऐन २०७६, स्थानीय सरकार सञ्चालन सम्बन्धी ऐन, स्थानीय नगरपालिकाहरुका मापदण्डर निर्धारण भइसकको अवस्थामा पुरानो निर्णयलाई यथावत राख्नु औचित्यपूर्ण नभएको  जिकिर गरेको छ।

यस्तो छ सर्वोच्चको आदेश :