आसामका नेपालीभाषी यसकारण दिल्ली पुगे विरोध प्रदर्शन गर्न

 110016567 nrc

नयाँदिल्ली । आसामसहित पूर्वोत्तर भारतका नेपालीभाषी गोर्खाहरूले भारतको नयाँ नागरिकता विधेयक र राष्ट्रिय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) को विरोध गर्दै राजधानी दिल्लीमा बिहीवार धर्ना तथा प्रदर्शन गरेका छन् । अखिल आसाम गोर्खा छात्र संघ आग्सु को आयोजनामा पूर्वोत्तर भारतका नेपालीभाषीहरूले दिल्लीमा बिहीवार धर्ना तथा प्रदर्शन गरेका हुन् ।

उनीहरूले आसाममा गत अगस्ट अन्तिम साता सार्वजनिक भएको एनआरसीको अन्तिम सूचीमा छुटेका करिब एक लाख नेपालीभाषीलाई समेट्नु पर्ने, नेपालीभाषीलाई आदिवासीको दर्जा दिनुपर्नेलगायतका माग राखेका छन् । एनआरसीको विरोध गर्दै यसअघि पनि उनीहरूले आसाममा शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन गरेका थिए ।

त्यहाँको राज्य सरकारलाई पटक–पटक घच्घच्याउँदा पनि बेवास्ता गरेकाले दिल्लीमा विरोध प्रदर्शन गर्नु परेको आग्सुका उप–सभापति अर्जुन क्षेत्रीले दिल्लीबाट टेलिफोनमा बीबीसीलाई बताए । उनले भने, ूआसाममा पनि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)कै सरकार छ तर हामीले बारम्बार हाम्रा समस्या अवगत गराउँदा पनि बेवास्ता गरिएकाले हामी केन्द्रमा आएका हौँ। भारत सरकारको आँखा खुलाउनका लागि हामी दिल्ली आउनु पर्‍यो ।

उनले आसाममा एक लाखभन्दा बढी नेपालीभाषीहरू एनआरसीको सूचीमा नअटाएको र करिब १५ हजार घरपरिवार सन्दिग्ध मतदाता अर्थात् डाउटफुल भोटरको सूचीमा रहेको जानकारी दिए । हालै भारतको मन्त्रिपरिषद्ले नागरिकता संशोधन कानुन(२०१९ लाई अघि बढाउने अनुमति दिएको छ । त्यसले पनि भारतीय गोर्खाहरूलाई दोस्रो दर्जाको नागरिकु बनाउन लागेको भन्दै उनीहरूले विरोध गरिरहेका छन् ।

ूयो विधेयकका कारण हामी दोस्रो दर्जाको नागरिक बन्नुपर्ने अवस्था छ। गोर्खा समुदाय दोस्रो दर्जाको नागरिक भएर बस्न चाहँदैन, उनले भने । उक्त आन्दोलनलाई आसाम गोर्खा सम्मेलन भारतीय गोर्खा परिसङ्घ, आसाम गोर्खा सम्मेलन, नेपाली साहित्य सभाजस्ता संगठनहरूका साथै आसाममा क्रियाशील १३ वटा नेपालीभाषी जातजाति सम्बन्धित संस्थाहरूले पनि समर्थन गरेको उनले बताए ।

दिल्लीमा पूर्वोत्तर भारतका नेपालीभाषीहरूले गरेको धर्ना तथा प्रदर्शनमा ऐक्यबद्धता जनाउन पुगेकी गोर्खाल्याण्ड संयुक्त संघर्ष समितिकी राष्ट्रिय प्रवक्ता अञ्जु शर्माले भारत सरकारलाई गोर्खाहरूको माग तत्काल सम्बोधन गर्न आग्रह गरिन् । बीबीसीसँग टेलिफोनमा उनले भनिन्, गोर्खाका समस्या समाधान गर्न सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको थियो तर समाधान भएका छैनन् । सरकारले तत्काल गोर्खाका मागहरू सम्बोधन गर्नुपर्छ ।

आसाममा एनआरसीको सूचीमा नसमेटिएकाहरूलाई आफूहरू नागरिक बन्न योग्य रहेको प्रमाण पेस गर्न फरेनर्स ट्रिब्युनल्स् भनिने विदेशीहरू पहिचान गर्ने एउटा न्यायाधिकरणमा अवसर दिने व्यवस्था गरिएको छ । तर उक्त न्यायाधिकरणमा नेपालीभाषी गोर्खाहरूलाई लैजान नहुने शर्माले बताइन् ।

एनआरसीको अन्तिम सूची सार्वजनिक हुनुभन्दा अगाडि पनि गोर्खा समुदायका नेताहरूले भारतीय नेताहरूलाई भेटेर चिन्ता प्रकट गरेका थिए । उनीहरूले केहीअघि गृहमन्त्री अमित शाहलाई भेटेका थिए भने गत वर्ष प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई भेटेका थिए ।

के हो एनआरसी ?
भारतमा एनआरसीको स्थापना सन् १९५१ मा भएको थियो । आसाममा जन्मिएका भारतीय नागरिक र छिमेकी बाङ्ग्लादेशबाट आएका आप्रवासी छुट्ट्याउन यसको स्थापना भएको हो । आसामका बासिन्दालाई आफ्नो वंश र बसोबास प्रमाणित गर्न कागजात प्रस्तुत गर्न आग्रह गरिएको थियो ।

त्यस्ता प्रमाण पेस गर्न नसक्नेलाई अवैध विदेशी मानियो । उक्त रजिस्टरमा सन् १९७१ मार्च २४ तारिख भन्दा अगाडि नै आसाममा आइसकेका प्रमाणित मानिसहरूको मात्र नाम रहेको बताइएको छ । उक्त मितिको भोलिपल्ट बाङ्ग्लादेशले पाकिस्तानबाट स्वतन्त्र भएको घोषणा गरेको थियो ।

अन्तिम सूचीमा कुल ३ करोड ११ लाख मानिस सामेल गरिएका छन् । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको भारतीय जनता पार्टीले लामो समयदेखि अवैध आप्रवासनविरुद्ध धारणा राख्दै आएको छ । केही वर्षयता उसले एनआरसीलाई प्राथमिकता दिएको छ ।

नागरिकता विधेयक
नागरिकता विधेयकको संशोधनलाई लिएर भारतमा गोर्खा मात्र नभई अन्य समुदायले पनि विरोध जनाइरहेका छन् । राजनीतिक दलहरूले पनि त्यसको विरोध गरेका छन् । सन् २०१६ मा संसद्‌मा पेस गरिएको भारतीय नागरिकता कानुन(१९५५ को संशोधनले धर्मनिरपेक्ष मुलुक भारतमा धर्मका आधारमा भेदभाव हुने देखिएको कतिपयको धारणा रहेको छ ।

नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको भाजपा सरकारको पछिल्लो कार्यकालमा यो विधेयक संसद्‌मा पेस भएको थियो । यो विधेयकमा पाकिस्तान, अफगानिस्तान र बाङ्ग्लादेशबाट आएका हिन्दू, सिख, जैनलगायत धर्मका मानिसहरूलाई केही सर्तहरू पूरा गरेपछि नागरिकता दिइने व्यवस्था राखिएको छ । तर त्यसमा मुसलमानबारे भने केही पनि लेखिएको थिएन ।

यो विधेयक भारतको तल्लो सदन लोकसभाबाट पारित भए पनि माथिल्लो सदन राज्यसभामा रोकिएको थियो । त्यसपछि भारतमा आम निर्वाचन भयो र फेरि पनि भाजपाको सरकार बन्यो । तर एउटै कार्यकालमा सरकारले दुवै सदनबाट विधेयक पारित गराउन नसकेकाले यसलाई पुनस् ल्याउन लागिएको छ ।

बीबीसी हिन्दीका अनुसार भारतका विभिन्न स्थानमा यसको विरोध भइरहेका बेला भारतका केन्द्रीय सूचना तथा प्रसारण मन्त्री प्रकाश जावेडकरले विधेयकका प्रावधानलाई लिएर सञ्चारमाध्यमलाई प्रतिक्रिया दिन अस्वीकार गरेका छन् । जावेडकरले यो विधेयक कसैकाविरुद्ध नभई न्यायका पक्षमा भएको बताएको बीबीसी हिन्दीले उल्लेख गरेको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस

साताको लोकपृय