कर्फ्यु लगाउने बेला झन निषेधाज्ञा खुकुलो बनाइएकोमा काठमाडौं उपत्यका मेयर फोरमको आपत्ति

काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाभित्रका तीन वटा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले स्वरुप परिवर्तन सहितको निषेधाज्ञा थप गरेकोमा काठमाडौं उपत्यका मेयर फोरमले आपत्ति जनाएको छ ।

फोरमले सरकारलाई उपत्यकामा कर्फ्यु लगाउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो । तर तीन वटा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले बुधबार उपत्यकाभित्र खुकुलो बनाउनेगरी थप एक साताका लागि निषेधाज्ञा थप गरेको थियो ।

काठमाडौं उपत्यकामा कोरोना नियन्त्रण गर्नलाई कडा निषेधाज्ञा तथा कर्फ्यु लगाउनुपर्ने बेलामा निर्माण व्यवसायीलाई निर्वाध रुपमा काम गर्न दिने व्यवस्थाले कोरोना नियन्त्रण गर्न कठिनाइ हुने मेयर फोरमले विज्ञप्ती निकालेर संघीय सरकारले गरेको निषेधाज्ञाको विरोध गरेको हो ।

मेयर फोरमको सचिव तथा मध्यपुर थिमी नगरपालिकाका प्रमुख मदनसुन्दर श्रेष्ठ र फोरमका उपाध्यक्ष तथा ललितपुर महानगरका प्रमुख चिरीबाबु मर्हजनले विज्ञप्ति जारी गर्दै कोरोना संक्रमण बढिरहेका बेला थप कडाई गर्नुपर्नेमा खुकुलो बनाइएकोमा विरोध जनाएका छन् ।

उनीहरुले यस्तो निर्णयले निषेधाज्ञाको कुनै उपादेयता नरहने बताउँदै यो निर्णयलाई ११ बजेसम्म मात्र लागू गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

हिजो बसेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी र गृह मन्त्रालयको बैंठकले निर्माण क्षेत्रमा काम गर्ने व्यवसाय र त्यससँग सम्बन्धीत काम गर्ने व्यवसायीहरुलाई दिउँसो २ बजेदेखि ९ बजेसम्म पसल तथा व्यवसाय खोल्न दिने व्यवस्थाको बिरोध गरेको हो ।

अब खाद्यवस्तु, दूध र दूग्धजन्य पदार्थ, फलफूल, तरकारी, माछा, मासु बिक्री वितरण गर्ने पसल बिहान ११ बजेसम्म खोल्न पाइने भएको छ । यसअघि ९ बजेसम्म मात्रै खोल्न पाउने व्यवस्था थियो ।

विकास निर्माणसँग सम्बन्धित पसल दिउँसो २ देखि राति ९ बजेसम्म खुल्ने भएको छ । छोटो दूरीको ढुवानीका लागि प्रयोग हुने सवारी साधन पनि दिउँसो २ देखि ९ बजेसम्म चल्न पाउनेछन् ।

भारत र नेपालका विभिन्न स्थानबाट निर्माण सामग्री लिएर आउने सवारी साधनलाई उपत्यकामा प्रवेश गर्न दिइने छ । निर्माण सामाग्रीसँग सम्बन्धित हार्डवेयर पसल दिउँसो २ बजेदेखि राति ९ बजेसम्म खोल्न दिइने छ ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र अत्यावश्यक निर्माणका काम पनि स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेर अघि बढाउन सकिने छ । निषेधाज्ञामा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको निर्माणको काम पनि सञ्चालन गर्न पाइनेछ । तर यस्ता आयोजनाले कामदार र कर्मचारीलाई आयोजनास्थलमै क्वारेन्टिनमा राख्नुपर्नेछ । यो विषयमा पनि फोरमले विरोध जनाएको छ ।