निषेधाज्ञाका केही प्रावधान खुकुलो : आउजाउमा कडाई, बिहान ११ बजेसम्म दैनिक उपभोग्य वस्तु बिक्रीवितरण गर्न पाइने

काठमाडौं । भदौ २४ गतेसम्म बढाइएको निषेधाज्ञा काठमाडौं उपत्यकामा केही खुकुलो बनाइएको छ । भदौ ३ गतेबाट जारी निषेधाज्ञा आगामी २४ गते मध्य रातिसम्म कायम गर्ने निर्णय भएको छ ।

काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) को संयुक्त बैठकले उपत्यका कोरोना संक्रमणको जोखिम अझै उच्च रहेको भन्दै भदौ २४ गते मध्यरातिसम्मका लागि निषेधाज्ञा बढाएको हो ।

अघिल्लोपटकको भन्दा यस पटकको निषेधाज्ञाका केही प्रावधानमा खुकुलो पारिएको छ । तर, मानिसको आउजाउमा भने कडाई गरिने छ । अबको समयमा होटलररेस्टुराँमा टेक–अवे तथा होम डेलिभरीको सेवा सञ्चालन गर्न अनुमति दिइने छ ।

अब बिहान ११ बजेसम्म दैनिक उपभोग्य वस्तु बिक्रीवितरण गर्न पनि दिइने छ । यसअघि त्यस्ता सेवाहरु बिहान ९ बजेर १५ मिनेटसम्म मात्रै संचालन गर्न पाइन्थ्यो ।

भदौ ३ देखि उपत्यकामा अत्यावश्यक बाहेकका सबै सेवा ठप्प छन् । पछिल्लो दुई साता यता उद्योगरकलकारखानासहित बस्तु र सेवा प्रवाह गर्ने सबै क्षेत्र बन्द छन् ।

निषेधाज्ञा पहिलेको भन्दा खुकुलो बनाइएको छ । अब निषेधाज्ञामा विहान ११ बजेसम्म खाद्यवस्तु, दूध र दूधजन्य पदार्थ, फलफूल, तरकारी, माछारमासु, बिक्री गर्ने पसल खोल्न पाइनेछ । औषधी र पानीको पसल भने दिनभर खोल्न पाइनेछ ।

विकास निर्माणसँग सम्बन्धित पसल दिउँसो २ देखि राति ९ बजेसम्म खुल्ने भएको छ । छोटो दूरीको ढुवानीका लागि प्रयोग हुने सवारी साधन पनि दिउँसो २ देखि ९ बजेसम्म चल्न पाउनेछन् ।

भारत र नेपालका विभिन्न स्थानबाट निर्माण सामग्री लिएर आउने सवारी साधनलाई उपत्यकामा प्रवेश गर्न दिइने छ । निर्माण सामाग्रीसँग सम्बन्धित हार्डवेयर पसल दिउँसो २ बजेदेखि राति ९ बजेसम्म खोल्न दिइने छ ।

विदेशबाट पीसीआर परीक्षण नगरी आएकालाई यही परीक्षण गर्न दिने गरी नेपाल आउन अनुमति दिइने छ । हवाई उडानबाट विदेश जानेहरुले पासपोर्ट, भिसा, स्वीकृत हवाई टिकट हुनेहरु सिधै एयरपोर्ट जाने सवारी साधनलाई पनि चल्न दिनेछ । तर पीसीआर परीक्षण सुविधा नभएको ठाउँबाट आउनेहरुले भने काठमाडौंमा सुरक्षित रुपमा बस्ने स्थानको सुनिश्चितता र सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सिफारिस अनिवार्य पेश गर्नुपर्नेछ ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र अत्यावश्यक निर्माणका काम पनि स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेर अघि बढाउन सकिने छ । निषेधाज्ञामा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको निर्माणको काम पनि सञ्चालन गर्न पाइनेछ । तर यस्ता आयोजनाले कामदार र कर्मचारीलाई आयोजनास्थलमै क्वारेन्टिनमा राख्नुपर्नेछ ।

निषेधाज्ञा अवधि बढाउनु अघि तीनवटै जिल्लाका प्रजिअले गृह मन्त्रालयमा छलफल गरेका थिए । उपत्यका मेयर फोरमले निषेधाज्ञालाई यथावत राख्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो । तर उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्रालय र संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयले खुकुलो बनाउदै लैजानुपर्ने माग राखेका थिए । दुईतिरबाट फरक–फरक सुझाव आएपछि प्रजिअहरु गृहबाट निर्देशन भएअनुसार अघि बढ्ने निष्कर्षमा पुगेका थिए ।

स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ को दफा ६ (३) र संक्रमक रोग ऐन २०२० को दफा २ अनुसार निषेधित आदेश जारी गर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई छ । यसअघिका दुईपटकका आदेश यीनै दफा टेकेर गाइए पनि यसपटक भने प्रजिअहरुले गृहको औपचारिक अनुमति लिएर मात्रै निर्णय गरेका हुन् ।