सुकुम्बासी भनिएका नेकपाका महासचिवको भैसेँपाटीमा कसरी भव्य महल ठडियो ?

Devendra chudal kartik 22 - देवेन्द्र चुडाल

हालै मात्र व्यवस्थापिका संसदका पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महरा आफ्नै कार्यालयकी महिला कर्मचारी रोशनी शाहीलाई यौन दुव्र्यवहार गरेको काण्डमा पुर्पक्षका लागि जेल गएका छन् । सभासमुखजस्तो गरिमामय पदमा बसेका र ऐन, नियम, कानुन बनाउने प्रमुख दायित्व बोकेकै व्यक्तिबाट आफ्नै कार्यालयकी महिला कर्मचारीलाई यौन दुव्र्यवहार गरेको घटनामा संलग्न हुनु भनेको मुलुककै लागि दुर्भाग्यको विषय हो । राजनीतिक पदमा बसेका व्यक्तिहरूको आचरण ठीक नभएको खण्डमा त्यसले जनतामा निरासा मात्र होइन, आक्रोशसमेत बढाउन सक्छ । राजनीतिक दलहरूले निर्वाचनका बेला जनतालाई दिएका आश्वासनहरू झुठका पुलिन्दा बनाइएको छ ।

जनतालाई ढाँटेर सत्तामा पुग्नका लागि मात्र राजनीतिक दलहरूले खोक्रा चुनावी घोषणापत्र जनतामा पु¥याएका छन् । निर्वाचन भएको दुई वर्ष पुग्न लागेको छ । तर, यसबीचमा राजनीतिक दलहरूले जनतालाई दिएका आश्वासनहरू कति पूरा गरे ? अब त्यसको लेखाजोखा गर्ने बेला आएको छ । सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनताले आफूमा निहीत भएको सार्वभौमसत्ता सम्पन्नतालाई मतदानद्वारा आफ्ना प्रतिनिधिहरूलाई प्रयोग गर्नेगरी अधिकार दिएका हुन्छन् । त्यो अधिकार सीमित अवधिको लागि हुन्छ ।

जनताले हातै काटेर आफ्ना जनप्रतिनिधिहरूलाई दिएका होइनन् । आफूले आफूँमा निहीत भएको सार्वभौमसत्तालाई प्रयोग गर्ने अधिकार दिएका आफ्ना प्रतिनिधिहरू नै गलत कार्यमा लागेको अवस्थामा त्यस्ता जनप्रतिनिधिहरूलाई जनताले फिर्ता बोलाउन पाउने अधिकार अब संविधान नै संशोधन गरेर दिइनुपर्छ । त्यसबेला मात्र जनता सार्वभौमसत्ता सम्पन्न रहेको प्रमाणित हुन्छ । संविधानले जनतालाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भनिएपनि व्यवहारमा जनता आजका दिनसम्ममा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भएका छैनन् ।

व्यवस्थापिका संसद र सांसदहरूलाई समेत सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भनिए पनि वास्तविक रूपमा उनीहरू समेत सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भएका छैनन् । केवल राजनीतिक दलहरू मात्र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भएका छन् । जनताका प्रतिनिधिहरूले आफूले देखेका र भोगेका कुराहरू संसदमा उठाउन पाउँदैनन् । राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतकले ह्वीप जारी गरी सांसदहरूको बोली बन्द गराउन सक्ने भएकाले कसरी सांसदहरूलाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भनि स्वीकार गर्न सकिन्छ त ? राजनीतिक दलहरूले आ आफ्नो पार्टीगत स्वार्थका लागि जनताको मत लिएर पार्टीगत स्वार्थ पूरा गर्ने प्रवृत्तिको विकास गरेका हुनाले जनता निरीह सावित हुँदै गएका छन् । पार्टीगत स्वार्थमा राजनीतिक दल र सरकार लाग्ने गरेको हुनाले विकास निर्माणले समेत तीव्रता पाउन सकेको छैन । समान रूपमा विकास निर्माणका कार्यहरू हुनु पर्नेमा त्यसमा समेत विभेद गर्ने गरिएको छ ।

सत्तामा रहेको दल र सरकारमा रहेका व्यक्तिहरूको जिल्ला र उनीहरूको निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र प्रर्याप्त बजेटको व्यवस्था गर्ने गरिएको छ भने विपक्षी दलका सांसदहरूको जिल्ला र उनीहरूको निर्वाचन क्षेत्रमा कनिका छरे झैँ केही रकम मात्र छरिएको छ । झापाका अन्य सबै निर्वाचन क्षेत्रको भन्दा चौबर रकम प्रधानमन्त्री ओलीको निर्वाचन क्षेत्रमा छुट्याएको हुनाले त्यहाँका अन्य निर्वाचन क्षेत्रका जनतालाई विभेद गरिएको प्रष्ट हुन्छ । सरकारमा सहभागी भएका मन्त्रीहरूको निर्वाचन क्षेत्रमा समेत त्यस्तै गरिएको छ भने नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको गृह जिल्ला चितवनमा समेत त्यस्तै विभेद गरिएको छ । दाहालको निर्वाचन क्षेत्रमा अबौं रकम छुट्याइएको छ । दाहालको निर्वाचन क्षेत्र सुगम भएपनि अन्य क्षेत्रको भन्दा बढी रकम त्यहाँ राखिएको छ ।

यसरी राजनीतिक दलका प्रभावशाली नेताहरूबाटै जनतालाई विभेद गरिँदै आएको छ । एउटा राजनीतिक दलले मात्र मुलुकको विकास गर्न सम्भव छैन । सबै राजनीतिक दलहरू एकमत भएर विकास निर्माणमा जुटेको खण्डमा मुलुकमा तीव्र विकास हुन सक्छ । राजनीतिक दलहरूले सरकारालई मार्गदर्शन गर्न सक्नुपर्दछ । राजनीतिक दलहरूको सहयोग र समर्थन बेगर सरकारले मात्र केही गर्न सक्दैन । तर पछिल्लो समयमा त्यस्तो अवस्था देखिएको छैन । सत्ताधारी दल नेकपाले विपक्षी दलहरूलाई मात्र होइन, आफ्नै पार्टीभित्रका आफूँसग असहमति राख्ने व्यक्तिहरूलाई समेत उपेक्षा गर्दे आएको प्रष्ट रूपमै देख्न सकिन्छ ।

सत्तामा पुगेपछि निर्वाचनका बेला जनतासामू गरिएका बाचा र प्रतिवद्धतालाई चुनाव जित्ने हतियारका रूपमा मात्र हेर्ने प्रवृत्तिले गर्दा जनता आक्रोशित हुँदै गएका छन् । जनताको राय र सल्लाह बेगरै राजनीतिक दलहरूले मुलुकलाई संघीयतामा लगे । मध्यरातमा मुलुकलाई धर्म निरपेक्ष राष्ट्र घोषण गरियो । २०६२/६३ मा भएको आन्दोलनले मुलुकलाई धर्म निरपेक्ष राष्ट्र बनाउनुपर्ने माग नै गरेको थिएन । तर केही पश्चिमा मुलुकहरू र केही क्रिश्चियनहरूको दबावमा मुलुकलाई धर्म निरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गरियो ।

अख्तियारमा परेका ठुला ठुला भ्रष्टाचारका काण्डहरूमा अख्तियारले निर्णय गरी विशेष अदालतमा मुद्दा चलाउन सकिरहेको छैन । उल्टो अख्तियार दुरूपयोग आयोगका प्रमुख आयुक्त लगायत अन्य आयुक्त नै भ्रष्टाचारमा मुछिएका छन् । आफैँ भ्रष्टाचारमा मुछिएका व्यक्तिहरूले अर्को भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्दछन् भन्नु नै गलत छ । साना तिना भ्रष्टाचारका मुद्दालाई मात्र अदालतमा लाने गरिएको छ ।

तत्कालिन माओवादीका लडाकु राखिएको शिविरहरूमा भएको भ्रष्टाचार काण्ड कता हरायो ? जहाज खरिद काण्ड कता गयो ? बालुवाटार ललिता निवास जग्गा काण्ड किन सेलायो ? यी त केही उदाहरणमात्र हुन् । विकास निर्माणमा हुने भ्रष्टाचारले गर्दा मुुलुक नै आक्रान्त भएको छ । विदेशीसँग ऋण मागेर ल्याएको रकम समेत भ्रष्टाचार हुने गरेको छ । राजनीतिक दलका नेताहरूले त्यस्ता भ्रष्टाचारीहरूलाई संरक्षण गर्ने गरेका हुनाले ठुला ठुला भ्रष्टाचारीहरू कानुनी दायरामा आउन सक्ने सम्भावना न्यून रहेको अवस्थामा मुलुकको विकास कसरी सम्भव छ ?

भ्रष्टाचारीहरूलाई राजनीतिक दल र प्रभावशाली नेताहरूले संरक्षण दिनु भनेको उनीहरूपनि भ्रष्टाचारमा अप्रत्यक्ष रूपले संलग्न हुनु हो त्यसैले त्यस्तो व्यक्तिहरूमाथि समेत कानुनी कारबाही हुनु आवश्यक छ । तर कसले कारबाही गर्ने ? सत्ताधारी दल आफैँले नियुक्त गरेको व्यक्तिहरूले उनीहरूमाथि कानुनी कारबाही गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन त्यसैले अब अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरू नियुक्त गर्दा सार्वजनिक सुनुवाईबाट गरिनुपर्दछ । पार्टीगत स्वार्थका लागि पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई नियुक्ति गरिनु हुँदैन । यदि त्यसो गरिएको खण्डमा मात्र अख्तियारले काम गर्न सक्छ यदि होइन भने अख्तियार पनि हात्तीको देखाउने दाँत जस्तो मात्र हुनेछ । सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिहरू र राजनीतिक व्यक्तिहरूको सम्पत्ति सार्वजनिक रूपमै प्रकाशित गरिनु उपयुक्त हुनेछ ।

नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संसदमा बुझाएको सम्पत्ति विवरणमा आफूसँग चितवनमा एक कठ्ठा जग्गा र एकतोला सुन रहेको उल्लेख गरेका छन् तर तिनै दाहालले आफ्नी श्रीमतीलाई सिंगापुर र दुवई लगेर स्वास्थ्य उपचार गराएका छन् । मंहगो जीवनशैली अपनाएका छन् । त्यो पैसा रूखको पात झरेझैँ झर्दछ त ? यी सबै कारणहरूले गर्दा भ्रष्टाचारको जड भनेका नेताहरू नै हुन् । उनीहरूलाई ठेकेदार, उच्च तहका कर्मचारीहरूले नै सहयोग पु¥याउँदै आएकाले साच्चिकै भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्ने हो भने राजनीतिक दलका उच्च पदका व्यक्तिहरूबाटै छानविनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन उपयुक्त हुनेछ ।

जनताले मतदानद्वारा चुनेका जनप्रतिनिधिहरूको आर्थिक हैसियत देखेका हुन्छन् तर केही वर्षभित्रैमा उनीहरूको जीवनशैली परिवर्तन हुन्छ भने जनता अरू गरिबबाट गरिब हुँदै गएका छन् । आखिरी किन ? राजनीतिककर्मीहरूको राजनीतिभन्दा अर्को कुनै व्यवसायसमेत नहुने भएकाले महंगो जीवनशैली जीउन उनीहरूसँग कहाँबाट पैसा आउँछ भनेर अब जनताले नै उनीहरूलाई प्रश्न सोध्न सक्नुपर्दछ । मन्त्री भएको एकवर्षभित्र मै कसरी काठमाडौमा भव्य महल ठडिन्छ ? कुनै बेला सुकुम्बासी भएको भनेर सुकुम्बासी आयोगबाट जग्गा लिएका नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव विष्णु पौडेलको भैसेँपाटीमा कसरी भव्य महल ठडियो ? सुकुम्बासी भनिएका व्यक्तिले करोडौं करोड पर्ने घर कसरी बनाए ? राजनीति बाहेक उनको अन्य व्यवसायसमेत नरहेकोले गर्दा उनले घर बनाउने पैसा कहाँबाट ल्याए भनेर अब उनलाई मत दिने उनैका मतदाताले सोध्न सक्नुपर्दछ । आ–आफ्ना जनप्रतिनिधिहरूलाई जनताले त्यस्ता प्रश्न सोध्न थालेपछि भ्रष्टाचारमा लिप्त भएका व्यक्तिहरू आफैँ राजनीतिबाट भाग्न थाल्दछन् । राजनीति भनेको कमाई खाने उद्योगको रूपमा विकास गरिएको हुनाले राजनीतिज्ञहरू भ्रष्टाचारी भएका छन् त्यसलाई सुधार गर्न जरूरी रहेको छ ।

राजनीति भनेको कमाई खाने उद्योग नभएर समाज सेवाका रूपमा लिइन्छ तर हाम्रो मुलुकमा भने त्यसलाई कमाई खाने भाँडो बनाइएको हुनाले हत्यारा, गुण्डा, बलात्कारी सबैले राजनीतिलाई नै रोजेका छन् । त्यसलाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक छ । राजनीतिलाई विशुद्ध सेवाका रूपमा विकसित गरिनु आवश्यक छ । २०४६ सालको आन्दोलन र २०६२÷६३ मा भएको आन्दोलन पछि भ्रष्टाचारको मात्रा बढेको छ । संयुक्त सरकार रहेका बेला धेरै राजनीतिक दलहरू सरकारमा रहेका कारण भ्रष्टाचारले मुलुक नै आक्रान्त बन्यो तर अहिलेको अवस्था त्यस्तो छैन एउटै पार्टीसँग बहुमत रहेकोले उसले चाहेको खण्डमा भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न सक्छ तर के त्यो सहास प्रधानमन्त्री केपी ओलीले देखाउलान् ? बोल्दैमा र लेखिँदैमा भ्रष्टाचार रोकिँदैन । सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार नीतिगत रूपमा हुने गरेकोले त्यसलाई रोक्न प्रधानमन्त्री नै अग्रसर हुनु आवश्यक छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस

साताको लोकपृय

अब शिक्षकको पनि निजामती कर्मचारी सरह बढुवा

Teacher

काठमाडौं । सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक पनि निजामती कर्मचारी सरह बढुवा हुन पाउने भएका छन् ...