अबदेखि कोरोना संक्रमितको दाहसंस्कारमा परिवारका सदस्य र आफन्त सहभागी बन्न पाउने

विराटनगर । अबदेखि कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएका व्यक्तिको दाहसंस्कार गर्न मृतकका आफन्त सहभागी बन्न पाउने भएका छन् । यसअघि कुनै संक्रमितको मृत्यु हुँदा आफन्तबिना नै नेपाली सेनाको टोलीले शवको व्यवस्थापन गर्दै आएको थियो ।

उच्च अदालत विराटनगरले कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारका सदस्य, आफन्त वा नातेदारलाई दाहसंस्कारमा उपस्थित गराउन प्रदेश १ सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेसँगै कोरोना संक्रमितको दाहसंस्कारमा मृतकका आफन्त र परिवारका सदस्य सहभागी बन्न पाउने छन् ।

कोरोना संक्रमणका कारण विराटनगर महानगरपालिका–३ का ५७ वर्षीय सीताराम दाहालको साउन २८ गते कोशी अस्पताल कोभिड–१९ उपचार केन्द्रमा मृत्यु भएपछि छोरी २२ वर्षीया नीलिमा दाहालले उच्च अदालतमा रिट दायर गरेकी थिइन् ।

संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा हेलेचेक्राइँ र लापरबाही गरिएका कारण आफ्ना बावुले मृत्युवरण गर्नुपरेको भन्दै नीलिमाले प्रदेश १ सरकार, विराटनगर महानगरपालिका र उपचारमा सम्वद्ध कोशी अस्पतालसमेत आठवटा सरकारी निकायलाई विपक्षी बनाएर भदौ ३ गते रिट दायर गरेकी थिइन् ।

सो सिटमाथि सुन्वाई गर्दै अदालतका मुख्य न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधीश प्रेमराज कार्कीको संयुक्त इजालसले अबदेखि कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएका मृतकका सदस्य, आफन्त वा नातेदारलाई सहभागी गराउन आदेश दिएको हो ।

‘उपचारको क्रममा कुनै संक्रमितको मृत्यु भएमा दाहसंस्कारमा आफन्त वा नातेदारको उपस्थित हुने अधिकार रहने हुँदा आवश्यक सुरक्षाको मापदण्डको अधिनमा रही दाहसंस्कारमा उपस्थित हुने वातावरण मिलाउनू’ आदेशमा भनिएको छ । विपक्षी बनाइएकामध्ये मेची अस्पतालको हकमा भने आदेश जारी गर्न नपर्ने ठहर अदालतले गरेको छ ।

अस्पतालको हेलेचेक्राइँले मृत्यु भएको भनिएका दाहाललाई उपचारका क्रममा प्रदान गरिएको सेवा र चिकित्सकले गरेको उपचारको विवरणसहित सात दिनभित्र लिखित जवाफ पठाउन अस्पतालका नाममा आदेश जारी भएको छ ।

विपक्षी सात वटा निकायसँगको छलफलपछि सोमबार साँझ अवेरसम्म रिट उपर सुनुवाई गर्दै इजलासले रिट निवेदनमा माग गरिएको अधिकांश विषय समेटेर ९ पेज लामो १५ बुँदे अन्तरिम आदेश जारी गरेको अदालतका सूचना अधिकारी ओम सुवेदीले बताए ।

उनका अनुसार आदेशको अन्तिम १५ नम्बर बुँदामा संक्रमणबाट मृत्यु भएमा मृतकका परिवारका सदस्य, आफन्त वा नातेदारलाई दाहसंस्कारमा उपस्थित गराउनुपर्ने विषय उल्लेख छ ।

सुरक्षाको मापदण्डको अधिनमा रही अस्पतालमा उपचाररत संक्रमितसँग परिवारका सदस्य र आफन्तले आवश्यकताअनुसार भेटघाट गर्ने वातावरण मिलाउन एवं कोभिड अस्पतालको सेवालाई प्रभावकारी बनाउन पनि अदालतले सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ । आदेशको अर्को बुँदामा भनिएको छ, ‘संक्रमितको उपचार प्रभावकारी नभएको भनेर प्रश्न उठेको हुँदा स्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ को दफा १६ को उपदफा ३ मा भएको व्यवस्था अनुसार गुनासोको आवश्यक व्यवस्था मिलाएर अदालतलाई जानकारी दिनू ।’

देशमा कोभिड–१९ बाहेक अन्य बिरामीको सम्बन्धमा पनि उपचारमा स्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ को दफा ६ बमोजिम व्यक्तिले पाउने निर्वाध उपचारको हक कार्यान्वयन गर्नेतर्फ आवश्यक व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ । घर वा अन्यत्र बसेका संक्रमितलाई कोभिड अस्पताल लैजान आवश्यक प्रबन्ध मिलाउन र कोरोना नियन्त्रणमा गैर सरकारी संस्थासँग पनि साझेदारीतर्फ आवश्यक पहल गर्दै त्यसको बारेमा जानकारी अदालतमा दिनुपर्ने आदेशमा उल्लेख छ ।