कर्मचारी भर्नामा स्थानीय तहले हाल्न थाले भाँजो, ९ हजार कर्मचारीका लागि विज्ञापन गर्ने आयोगको अन्तिम तयारी

Loksewa bilding

काठमाडौं । स्थानीय तहको मागअनुसार नै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्रस्तावमा लोकसेवा आयोगले नौ हजार बढी कर्मचारीको छनोट गर्ने अन्तिम तयारी गरिरहेको छ ।

तर, यही बेला स्थानीय तहहरूले लोकसेवा आयोगबाट सिफारिस हुने स्थायी कर्मचारीलाई अस्वीकार गर्दै करारमा कर्मचारी भर्नाको खेलमा लागेको पाइएको छ । स्थानीय तहले कर्मचारी सिफारिस नगर्न आगोगलाई आग्रह गरेका छन् ।

मन्त्रालयले गत १५ जेठमा ५ सय १५ स्थानीय तहले गरेको मागको आधारमा ९ हजार १ सय ६१ कर्मचारीको भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउन आयोगलाई आग्रह गरेको थियो । सोही आधारमा आयोगले कर्मचारी भर्नाको प्रक्रिया सुरु गरेको थियो । जसअनुसार भर्ना प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ । आयोगले मंसिरसम्ममा कर्मचारी सिफारिस गरिसक्ने कार्यतालिकामा आधारित रहेर प्रक्रिया अघि बढिरहेको जानकारी दिएको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार यसअघि आयोगमार्फत कर्मचारी भर्नाको प्रक्रियामा गएका स्थानीय तहले नै व्यवस्थापन गर्न नसकिने भन्दै कर्मचारी सिफारिस नगर्न आग्रह गरेपछि अन्योलता सिर्जना भएको छ ।

संघीय मामिला मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार स्थानीय तहले करारमा कर्मचारी भर्ना गर्ने योजनासहित केन्द्रबाट पठाउन लागिएको स्थायी कर्मचारीलाई व्यवस्थापन गर्न नसकिने बहाना बनाउन थालेका छन् । कतिपय स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले करारका नाममा आफ्ना नातागोता तथा नजिकका व्यक्तिलाई जागिर लगाइरहेका छन् ।

लोकसेवाले नयाँ भर्नाको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुर्याएको स्थानीय तहले स्थायी कर्मचारी नपठाउन आग्रह गरेपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय गम्भीर बनेको छ । मन्त्रालयले स्थायी कर्मचारी लिन नमान्ने तर करारमा कर्मचारी राख्न खोज्ने प्रवृत्ति गलत भएको बताएको छ । मन्त्रालयमा स्थायी कर्मचारी नपठाउन माग गरेका स्थानीय तहमा कर्मचारी नपठाउने तर ती निकायमा करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न पनि नदिने विषयमा छलफल थालिएको छ ।

मन्त्रालयका सहसचिव जय नारायण आचार्यले केही स्थानीय तहले कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न नसकिने भन्दै मन्त्रालयलाई जानकारी गराएको बताए । कर्मचारी माग गरेका केही स्थानीय तहले व्यवस्थापन गर्न नसकिने भन्दै सिफारिस नगर्न भनेका छन् ।

यससँगै स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापनमा अन्योलता देखिएको मन्त्रालयको भनाइ छ । आयोगबाट पदपूर्तिका लागि आग्रह गरेका स्थानीय तहहरूले नै कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न नसकिने विषयलाई सामान्य रूपमा लिन नसकिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस

साताको लोकपृय

बालकक्षा शिक्षकको तलब अब दोब्बर, पुग्ला त श्रम ऐन बमोजिम ?

Play group

काठमाडौँ । सामुदायिक विद्यालयका प्रारम्भिक बालकक्षामा पढाउने शिक्षकको तलब दोब्बर हुने भएको छ । उ...