विदेशमा बस्ने नेपाली दलित समुदायमा रहेको भ्रम र यथार्थता

Ganesh bk deulyal - गणेश विश्वकर्मा

नेपालको दलित समुदाय संरचनागत हिसाबले राजनीतिकरूपमा राजनीतिक दल, संसदीय क्षेत्र र प्रशासनिक क्षेत्रको बहिष्करणमा छ । आर्थिकरूपमा भूमिहिनता, बेरोजगारीपन र विभिन्न विभेदकारी कुप्रथाका कारण बहिष्करणमा छ । भने सामाजिक रूपबाट शिक्षामा बञ्चित, जातीय छुवाछूतको मारमा र दण्डहिनताबाट ग्रसित छ । यी तिनवटै समस्याको एकसाथ समाधानार्थ सकारात्मक विभेदको एकीकृत प्याकेज निर्माण नगरी उनीहरूको हजारौं वर्षको संरचनागत विभेदको अन्त्य र यसकै जगमा समृद्धिको ढोका खुल्न सम्भव छैन । नेपालको संविधान जारी भएसंगै सात दशक लामो संघर्षको दौरान गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशीता र समानुपातिकताको झ्यालबाट भविष्यमा जातीय छुवाछूत र सबैप्रकारका भेदभावमुक्त सुन्दर, शान्त र प्रगतिशील नव नेपालको दलितमैत्री तस्विर सहजै देख्न सकिने राजनीतिक अवस्थामा हामी आइपुगेको हुनाले उक्त एकीकृत प्याकेज संभव पनि छ ।

आजको परिस्थितिको विश्लेषण गर्दा २००७ सालको संघर्षले राणा शासनको त समाप्त ग¥यो तर त्यसको सामाजिक/आर्थिक आधारको रूपमा रहेको दलितको आर्थिक दरिद्रता र अपमानजनक सामाजिक परिस्थिति कायमै रह्यो । २०४६ सालको जनआन्दोलनले निरंकुश राजतन्त्रात्मक पञ्चायती प्रणालीलाई अन्त्य गरी संवैधानिक राजतन्त्र सहितको बहुदलीय प्रणालीको स्थापना ग¥यो । तर राजनीतिक स्वतन्त्रतालाई मात्र ठूलो ठानेर पुरानै सामाजिक आर्थिक नीति कायम राखेर पुरानै संरचनामाथि निर्भर रहेर नयाँ समाज निर्माण गर्न सम्भव थिएन र भएन पनि । ऐतिहासिक जनक्रान्ति २०६२/६३ को परिवर्तनले नेपाली जनताको करिव सात दशक लामो सम्झौताहीन संघर्षपश्चात दुईदुई वटा संविधानसभा मार्फत संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भयो ।अब भने मुलुक जातीय छुवाछूतमुक्त बनेको छ । सोको नियमन गर्ने संविधान र कानून बनेको छ भने सोको प्रभावकारी अनुगमन गर्न संवैधानिक राष्ट्रिय दलित आयोगको व्यवस्था भएको छ ।

यति हुँदाहुँदै पनि नेपाली दलित समुदायमाथिको आधारभूत शोषण, उत्पीडन र अपमान कायम छ । भूमिहीनता, बेरोजगारी, बालीघरप्रथा र चरम श्रम शोषण जारी छ । राजनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्रमा दलितलाई नयाँ नयाँ तरिकाले बहिष्करणको प्रकृया यथावत छ । दलितभित्र दलित महिला र मधेशी दलितहरूको आर्थिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक जीवन भयावह अवस्थामा छ । यसप्रकारको अवस्थाले गर्दा अबको नेपाली दलित आन्दोलनलाई प्राप्त उपलब्धीको रक्षा गर्दै थप उपलब्धीको लागि नयाँ कार्यदिशाका साथ नयाँ उचाईमा उठाउनु अनिवार्य आवश्यकता बन्न पुगेको छ ।

वैदेशिक सहयोगको भूमिका
सन १९९५ पछि राजनीतिक पुनःसंरचना तथा पुनःनिर्माणको युगबाट विश्व मञ्चमा अगैससहरूको उपस्थिति हुन थालेको हो । विशेषगरी १९४५ को संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थापनासँगै नागरिक संघ/संस्थाहरूलाई पैरवीकर्ताका रूपमा मान्यता दिने विशेष प्रस्ताव पारित गरेको थियो । १९९० को दशकबाट विश्वव्यापीकरण र खुला बजारको युगमा प्रवेश गरेपछि राज्य नियन्त्रित समाजवादी राज्यहरूलाईसमेत अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको आधारभूत शर्त लोकतन्त्रलाई बनाइयो । २१औं शताब्दीको प्रवेशसँगै तेस्रो विश्वका देशहरूको आफ्नो बजेटमा समेत सहयोगी राष्ट्रहरूको हिस्सेदारी बढाउन थाले ।

यूरोपियन देशहरू लोकतन्त्रको अभ्यास गरिरहदाँ नेपाल सामन्तवादी व्यवस्थाबाट गुज्रिरहेको थियो । विश्वभरीबाट सबै प्रकारका विभेदहरू हट्दै थिए । तर नेपालमा राणा शासनमार्फत १९१० को मुलुकी ऐनद्धारा दलित, महिला, जनजातिहरूमाथिको विभेद केन्द्रीकृत शासन व्यवस्था र अल्पसंख्यक माथिको बेवास्ताहरू अझ संस्थागत हुनपुग्यो । सहायतालाई महत्वपूर्ण बनाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा ल्याउन र सहायताको प्रभावकारिता बढाउन पहिलो पटक २०५९ सालमा नेपालको वैदेशिक सहायता नीति तर्जुमा गरियो । जुन नेपाल विकास मञ्च २००२ मा सरकारका तर्फबाट दातासमक्ष गरिएको आग्रह र सरकारको प्रतिबद्धता दुबै थियो । निरपेक्ष गरीबी र असमानताबाट कम गर्न वैदेशिक सहायतालाई नेपालमा सही ढंगले परिचालन र सदुपयोग गर्नु आजको आवश्यकता हो ।

वैदेशिक सहयता र दलित सशक्तिकरण समीक्षा
क. सकारात्मक पक्ष  
नेपालका धेरै योजना विगत ६ दशकभन्दा लामो समयदेखि वैदेशिक सहयोगमा संचालन हुँदै आए पनि दलितहरूको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक अवस्थामा यसले आशातित रूपमा परिवर्तन गर्न सकेको छैन । यसको मूलकारण हालसम्मका सरकारी तथा वैदेशकि सहायताहरूको प्राथमिकतामा दलित समस्याको बहुआयामिक स्वरूपको अन्त्य गर्ने देखिँदैन । दलित समुदाय गरिवी, शोषण, सामाजिक विभेद र छुवाछूतको चर्को मारमा परेको छ । दलितहरूको वर्तमान स्थिति र अवस्था सुधार्न देशको कानून, नीति, नियम, कार्यक्रमहरूलाई नै फेरबदल गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । वैदेशिक सहायता उपलब्ध गराउँदा र स्वीकृत गर्दा दलित समुदायलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नैपर्ने वाध्यात्मक व्यवस्था नेपाल सरकार र त्यस सम्बन्धी नीति तथा योजनामा सुनिश्चित गरिनुपर्दछ । यति हुँदाहुँदै पनि हालसम्मका परियोजनाहरूले दलित आन्दोलनमा निम्न प्रभाव परेको देखिन्छ :
–राजनीतिक परिवर्तनमा योगदान पुगेको छ ।
–दलित जनताको सुखदुखमा हातेमालो बढेको छ ।
–दलित मानवअधिकार र सामाजिक न्यायको रक्षामा बल पुगेको छ ।
–नेपाल सरकारसंग हातेमालो बढेको छ ।
–लोकतन्त्रको पहरेदारीको काम गरेको छ ।
–सामाजिक सशक्तिकरण र नेतृत्व विकास भएको छ ।
–समावेशीकरणको लागि पैरवी गरेको छ ।
–विकास र राजनीतिको वैकल्पिक वहस भएको छ ।
–देशव्यापीरूपमा दलितहरूबीच संगठित हुनुपर्ने चेतना गुणात्मक रूपमा बढाएको छ ।
–नेपालको संविधानमा दलित जीवनमा केही सुधार ल्याउने व्यवस्थाहरू गर्न संभव तुल्याएको छ ।
– दलित समुदायबाट हजारौं राजनीतिक नेता÷कार्यकर्ताहरू उत्पादन भएका छन् ।
– दलित प्रतिनिधित्वलाई संवोधन नगरी नहुने बाध्यात्मक परिस्थितिमा पु¥याएको छ
–दलित समस्या अन्तराष्ट्रियकरण भएको छ । अब यो ग्लोवल वहसको विषय बन्न पुगेको छ ।

ख. नकारात्मक पक्ष 
–बृहत शान्ति सम्झौतामार्फत दलित समुदायको मूलप्रवाहीकरणको सट्टा नेकपा माओवादी पार्टीको मूलप्रवाहीकरणमा जोड दिइयो ।
– शान्ति प्रक्रियाको अवधि २००६ देखि २०१२ सम्मको अवधिमा अन्तराष्ट्रिय निकायहरू समावेशीकरणको पक्षमा भएपनि विशेषगरी सरकार र कर्मचारीहरूको दवावका कारण अन्तराष्ट्रिय निकायहरू नजानिदो हिसाबले आफ्नो प्रतिबद्धताबाट पछाडि हटे ।
– वैदेशिक सहयोग प्राप्त मूलधारका मिडिया, नागरिक समाज, कर्मचारीतन्त्र, न्यायालय पनि समावेशीकरण लागू हुंदा देश टुक्रिन्छ भन्ने खालको स्याल हुइया फिजाइयो ।
– विशेष गरी सक्रमणकालको बहानामा जनजाति र मधेशी मुद्दाको त्रास देखाएर दलित मुद्दा संघीयता लगायतको बहसबाट आउट गरियो ।
– मधेशीहरू र जनजातिहरू समूहगत तथा वाहुल्यताका आधारमा र महिलाहरू नातासम्बन्धका आधारमा लेनदेनका आन्दोलन बने । यसरी सामाजिक आन्दोलनहरू र राजनीतिक आन्दोलनका एजेण्डाबीच अन्तरसम्बन्ध देखिए पनि लाभको बाँडफाँडमा दलित जहाँको त्यही छुट्यो ।
– एकातिर विदेशीले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा सहमत हुन नदिने अर्कातिर हामीलाई पूर्ण समानुपातिकका लागि एडभोकेशी गर्न परियोजना दिने राजनीति बुझ्न सकिएन भने हानी हुन्छ ।
– माओवादी आन्दोलन र तत्कालिन ७ राजनीतिक दलहरूको आडमा निर्माण भएका समुदायगत आन्दोलनहरूको एकता संविधान जारी हुनेबेलासम्म टिक्न सकेन ।
– मूलधारका नागरिक समाज तथा मानवअधिकारवादी संस्थाहरूले पहुंचका आधारमा वैदेशीक सहयोगको आडमा परिवर्तनका एजेण्डामा ऐक्यबद्धता दिने, सम्बन्धित बहिष्कृत समूहको अगाडि उभिएर आफ्नो भिजीविलिटी हुने गरी ठूला ठूला परिचालन, विदेश भ्रमण, पुस्तक प्रकाशन र अनुसन्धानले भूइतहका निश्चित मान्छेहरू मात्र लाभान्वित भए ।
– नेपालको संविधान निर्माणसंगै वैदेशिक सहयोग प्राप्त नागरिक संस्थाहरूले ऐतिहासिकरूपमा रहदै आएको बहिष्करणको अन्त्य र स्रोतको पुनर्वितरण हुनुपर्ने प्रगतिशील परिवर्तनलाई रोक्ने र अवसर तथा पहुँचमा रहेको व्यापक असमानतालाई ढाकछोप गर्न प्रयासरत रहेको देखियो ।

दलित नागरिक संस्थाका चुनौतिहरू  
नेपालमा ३०० बढी दलित नागरिक संस्थाहरू छन् । नेपालको संविधान जारी भएपछि दलित संस्थाहरू आफ्नो अस्तित्व जोगाउन पनि संघर्षरत देखिन्छन् । दलित नागरिक संस्थाहरूको राष्ट्रव्यापी बलियो संजाल भएपनि उसले वैदेशिक सहयोग तथा सरकारलाई प्रभावमा राख्न सकेको अवस्था देखिदैन । उसो त विश्वव्यापी रूपमा एनजिओहरू महत्वाकांक्षी शिक्षितवर्गलाई वर्गउत्थान गराउने नवीनतम साधनहरू बनेका छन । गैससका अगुवाहरू आफ्नो देशका दुर्गम गाउँहरूको तुलनामा गरिबी सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरू आयोजना हुने विदेशी स्थानहरू (वासिङटन, बैंकक, टोकियो, ब्रसेल्स, रोम आदि) सँग बढी परिचित भएको र समाजमा रहेको संरचनागत तीव्र वर्गविभाजन, वर्गशोषण र वर्गसंघर्षलाई गैससहरूले ढाकछोप गरिरहेको गम्भीर आरोप लाग्दै आएको छ ।

नेपालका प्रगतिशील दलित नागरिक संस्थाहरूले भने थोरै सामाजिक–राजनीतिक आन्दोलनका सदस्यका रूपमा समेत रूपान्तरण गर्न सकेको देखिन्छ । दलित नागरिक आन्दोलनले यसलाई निरन्तरता दिँदै त्यहाँ हुन्जेल इमान्दारपूर्वक अरूभन्दा रूपान्तरणकारी भएको सिद्ध गराउन सक्नुपर्दछ । वैदेशिक सहयोगलाई दलित समुदायको दीर्घकालिन समस्या समाधान हुने गरी पहलकदमी लिन सक्नुपर्दछ ।

सुझाव तथा सिफरिशहरू
नेपालको विकासमा वैदेशिक सहायताको उल्लेख्य भूमिका रहँदै आएको भए पनि दलित समुदायको हकमा सहायता केन्द्रीत भएको देखिँदैन । सामाजिक न्यायसहितको समृद्धिको प्रक्रियामा दलितहरूको अर्थपुर्ण सहभागिता र समावेशीकरणका लागि वैदेशिक सहायतालाई निम्नानुसार केन्द्रीत गर्नुपर्दछ ।  
– दलित समुदायमा व्याप्त गरिवी र अशिक्षाको अन्त्य गर्दै दीगो मानवीय क्षमता निर्माणमा सहायतालाई सही ढंगले सदुपयोग र व्यवस्थापन गर्न राजनीतिक नेता, नीति निर्माता, योजनाविद र संघ÷संस्थाबीच समन्वय र सम्बन्ध स्थापित गर्न निरन्तर संवादमा जोड दिने ।
– नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्र संघ, दातृनिकाय, अगैससहरूलगायतको हरेक वर्ष विकास परिषद हुनुभन्दा पूर्व दलित लगानी सम्मेलन आयोजना गरिनुपर्ने ।
– दलितहरूका लागि अल्पकालीन योजनाका रूपमा सकारात्मक विभेद र दीर्घकालीन योजनाका लागि विभेदलाई अन्त गर्ने सबैको लागि समतामूलक शिक्षा कार्यक्रम ल्याउने ।
– दलित समुदायको बहुआयामिक समस्या तथा यसले दलितको विकासमा पुर्याएको अवरोधलाई संबोधन हुने गरी हाम्रा कार्यक्रमहरूको एकीकरण महत्वपूर्ण पक्ष हुनसक्छ । केही नभए गैसस वा परियोजना (After all Project or NGOS) भन्ने मानसिकताको अन्त्य गर्ने ।
– दलित समुदायमा आयातित सोचका आधारमा प्रयोजित परियोजनाभन्दा आफ्नै आवश्यकता अनुसारका परियोजनाहरू निर्माण गर्दै दलित वस्तीमा दाताहरू सीधैँ पुग्ने चलनको अन्त्य गर्ने ।
– दलित आन्दोलनमा अन्तरभूगोल र आन्तरिक विभेदको मुद्दा, दलित शब्द हटाउने मुद्दा, धर्मपरिवर्तनको मुद्दा, अलग राजनीतिक दल खोल्ने मुद्दाले मूलधारको दलित आन्दोलनलाई विचारात्मकरूपमा कमजोर पार्ने ‘फुटाऊ र शासन गर’ को नीतिलाई हतोत्साहित गर्ने ।
– समयको निश्चितता, तोकिएको उद्देश्य र प्रतिफल केन्द्रीत नभई दिइने इभेण्टवाइज परियोजनाभन्दा दीर्घकालिन सोचसहितकोे सृजनात्मक मोडलहरूको निर्माण गर्ने ।
– दलितहरूको हालसम्म वैज्ञानिक तथ्याँक छैन, स्वामित्व लिन सकिने जनसंख्या छैन, आन्दोलनको प्रभाव र योगदानको अध्ययन अनुसन्धान छैन, दलितहरूको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक पक्षको विश्लेषणको अभाव छ, समकालिन विश्वराजनीतिसंग तुलना गरेर लेखिएका पुस्तकहरू छैनन् । हालसम्म खाली पीडायुक्त बकपत्र मात्र छैनन्, त्यसैले गौरवका दस्तावेज बनाउने ।
– अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा हालसम्म कुनै प्रोटोकल पारित भएका छैनन् । यहाँसम्मकी हालसम्म संयुक्त राष्ट्र संघको अफिसियल डकुमेण्टहरूमा दलित मुद्दा स्थापित हुनसकेको छैन । सर्ड, यूपिआर, दीगो विकास लक्ष तथा पारित प्रतिबद्धताको कार्यान्वयनका लागि सहकार्य गर्ने ।
– नेपालको संविधान जारी भएपछि नयाँ युगको शुभारम्भ भएको छ । संविधानका विषयमा व्यापक सचेतना अभिवृद्धि गर्ने, राज्यको नयाँ संरचना तथा समृद्धिको यात्रामा नयाँ एजेण्डा निर्माण र कानूनहरू निर्माणका लागि राज्य र मूलधारको नागरिक समाजसँग निरन्तर अन्तरसंवादको लागि वैदेशिक सहयोगदातासँग सहकार्य गर्ने ।
– संस्था दर्ता दर्ता ऐन २०३४, राष्ट्रिय निर्देशन ऐन २०१८, वैदेशिक सहयोग स्वीकृति निर्देशिका २०७१, समाज कल्याण ऐन २०४९, कम्पनी ऐन २०६३, कर सम्बन्धीका ऐनहरूलाई छाता ऐन निर्माण भइरहेको सन्दर्भमा दलित केन्द्रीत नीति निर्माणार्थ अन्तरसंवादको लागि सहकार्य गर्ने ।
– दलितहरू र दलित संस्थाहरूको प्राविधिक क्षमता हुंदैन भन्ने नामबाट बहिष्करणमा पार्ने सोच र दलित समुदायमा जगजीवन मोडल फिट गर्ने अगैससहरूको प्रवृतिको अन्त्य गर्दै साझेदार प्रणाली विकास गर्ने र हरेक दाता संस्थाहरूमा दलित विभागको गठन अनिवार्य रूपमा गर्ने ।
– NO One leave Behaind को नारालाई अवसरका रूपमा लिँदै आगामी २०२० देखि २०३० को अवधिलाई दलित अधिकार दशकको रूपमा मनाउँदे निश्चित सूचक निर्माण गरी लागू गर्नका लागि वैदेशिक सहयोगदातासँग सहकार्य गर्ने ।
– गरीवी, वातावरण परिवर्तन, खाद्य सरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारी, भूमिहीनता, धनी र गरीवका बीचको असमानता आदिबाट सबैभन्दा बढी दलितहरू प्रभावित भएकोले सोका विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गर्दै दलित केन्द्रीत योजना निर्माण गर्न सहकार्य गर्ने ।
– एक तह एक संगठनको परम्परागत अभ्यासका अलावा समाजका चालक शक्तिहरू, राजनीतिक दलहरू, यिनका जनसंगठनहरू, राज्यका सबै संयन्त्रहरू, नागरिक संघ/संस्थाहरू एकअर्कासंग अन्तरसम्बन्धित भएकाले यिनीहरूको लोकतान्त्रिकरणमा जोड दिने ।
– नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्र संघ, नेपालमा कार्यरत अगैसस तथा दातृनिकायहरू र साझेदारहरूले दलितमैत्री साझेदार नीति निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने ।
– संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाद्धारा पारित मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणा र त्यससँग सम्बन्धीत सम्पूर्ण सन्धी, महासन्धी, प्रतिबद्धताहरूलाई सामाजिक न्यायसहितको समृद्धिसम्बन्धी प्रतिबद्धतालाई दलित केन्द्रीत हुने गरी स्थानीयकरणका लगि सहकार्य गर्ने ।
– नेपालको दलित मुद्दा अझै पनि वैदेशिक सहायताको मूल मुद्दा बन्न सकेको छैन । जसका कारण समस्याहरूका आधुनिक डंगुरहरू लाग्ने र भ्रमहरू सृजना हुन पुग्छन त्यसैले दीर्घकालिन विकास लक्ष २०३० लाई अवसरकोरूपमा लिदै सहकार्य गर्ने । यसका लागि दलित जनप्रतिनीधिहरूको अनुगमन र नागरिक समाजको पैरवी भन्ने नारा तय गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
– हालसम्म वैदेशिक परियोजनाका लागि निर्माण गरेका औसत विशेषतााका रणनीतिहरूमा दलितहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता र स्वामित्व देखिदैन । उनीहरूको रणनीतिहरू पनि विभेदकारी राज्यसंरचनालाई सहयोग पुर्याउने खालको छन् । बरू गरीवी र अभावका अध्ययन अनुसन्धान र प्रदर्शनका पात्र बनेका छन् नेपालका दलितहरू । परिवर्तित सन्दर्भमा दातृसंस्थामुखी हालसम्मका नीतिहरू तथा कार्यक्रमहरूलाई दलितमुखी नीति रूपान्तरण गरिहाल्नुपर्दछ ।

दलित एनआरएनको लागि सुझाव 
नेपाली दलित आन्दोलनबाट विकसित अगुवाहरू नै संसारका विभिन्न देशहरूमा बसेर विदेशमा बस्नेहरू दलितहरूले अलग तथा संयुक्त संगठनहरू खोलेर अलग र संयुक्त रूपमा आफूले पठाउने रेमिट्यान्सबाट नेपालमा नमूना कामहरू जस्तै डाक्टर, वकिल, शिक्षक, राजनीतिक नेताहरू र सामाजिक अगुवाहरू अर्थात एक्टिभिष्टहरू निर्माणमा सहयोग गर्नु उपयुक्त देखिन्छ । अझैपनि नेपालमा ठूला ठूला अभियानहरूको खाँचो छ ।

काठमाडौंस्थित विजेश्वरी छात्रवास, सुर्खेतको दलित छात्रावास लगायतका स्थानमा बनेका दलित छात्रबासहरूलाई दलित सशक्तिकरण केन्द्र स्थापना गर्न सहयोग गर्न सक्दा ठूलो सहयोग हुने देखिन्छ । आजको आधुनिक सूचना तथा प्रविधिमा र विभिन्न विषयमा अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने अनि जुन देशमा हुनुहुन्छ त्यो देशका विकासका मोडलहरूको अनुभव आदानप्रदान गर्न सकिने स्थिति छ । विभिन्न राजनीतिक दल तथा सामाजिक काममा अहोरात्र संलग्न अगुवाहरूलाई विभिन्न देशको अध्ययन भ्रमण गराउने, अनुभव आदान प्रदान गर्ने र विषयगत अन्तरसंवादको लागि सहयोग गर्न सकिन्छ ।

ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने अहिले विदेशमा बस्ने साथीहरूमा एक्लाएक्लै मुक्त हुने, दलित शब्दप्रति घृणा उत्पन्न हुने, दलित नेताहरूप्रति निरासा पैदा हुने, भएको उपलब्धीप्रति अविश्वास पैदा हुने, धर्म परिवर्तनको बहस उठाउने, दलित शब्दको प्रयोग नगर्ने, दलितहरूको अलग राजनीतिक दल खोल्ने, अन्तरजातीय संगठनहरूको प्रमोशन गर्ने लगायतका प्रवृति विकास भएको सुनिन्छ । यस्ता कुराहरूबाट तत्काल मुक्त भएर नेपालको मूलधारको दलित आन्दोलनलाई सहयोग पुग्नेगरी सहयोगीको रूपमा त्यस सम्बन्धी सूचनाहरू तथा जानकारी दिएर सहयोग गर्नु उपयुक्त हुन्छ । र नेपालको दलित आन्दोलनमा देखापरेको स्रोतको कमी, प्रविधिको कमी, ज्ञान निर्माणको कमी, प्रतिबद्धताको कमी र संरचनागत परिवर्तनको कमीलाई पहिचान, सहभागिता, पहुँचमार्फत दीगोपन हुनेगरी सशक्तिकरणका लागि सहयोग गर्न सक्ने स्थानहरू छन् ।

निश्कर्ष : 
अहिले वैदेशिक सहयोगले नेपाली दलित आन्दोलनमा नवउदारवादी भूमण्डलीकृत आर्थिक नीति, लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको संकुचन, विचारधारालाई व्यवहारमा रूपान्तरणको कमी, असमावेशी निर्वाचन प्रक्रिया र भोट बैकमा मात्र सीमित बनाउने अराजनीतिकरणको मार खेपिरहेको अवस्था छ । नेपालको उदाउँदो अर्थतन्त्र र बढ्दो असमानतालाई कम गर्न सम्पत्ति र शक्तिको बढ्दो असमानताका कारण दलित समुदाय तिव्र वेदनामा छट्पटाइरहेको छ । नेपालमा समेत प्रति सकेण्ड रू.६०० कमाउने मानिसहरू पनि जब कि प्रति महिना रू.६०० कमाउन नसक्ने पनि छन्, जो अधिकांश दलितहरू नै छन । त्यसैले निश्चित समयावधिभित्र असमनताको यो डरलाग्दो अवस्थालाई अविलम्ब न्यूनिकरण गर्न ठोस उपायहरू खोज्न आवश्यक छ ।

जब आर्थिक समृद्धि आकासिन्छ, सम्पतिको सम्पूर्ण हिस्साको स्वामित्व सानो संख्यामा रहेको मुठ्ठीभर कुलिनतन्त्रले लिन्छ । जसका कारण लोकतन्त्र, सुरक्षा, संस्कृतिजस्ता कुरालाई उथलपुथल पारी चरम असमानताको स्थिति सृजना हुन्छ । कुलिनवर्गले सरकारलाई नीति निर्माण तथा कार्यान्वयनमा आफ्नो हातमा पार्ने र आफू अनुकुल नीति निर्माण गर्ने प्रवृतिको अन्त्य गर्न समावेशीता, सहभागिता र पारदर्शितासहित स्रोतको पुनर्वितरणका लागि हस्तक्षेप गरिनुपर्दछ ।
(सोमबार काठमाडौंमा सुरु भएको अन्तर्राष्ट्रिय दलित सम्मेलनमा प्रस्तुत कार्यपत्र)

 

प्रतिकृया दिनुहोस

साताको लोकपृय

बालकक्षा शिक्षकको तलब अब दोब्बर, पुग्ला त श्रम ऐन बमोजिम ?

Play group

काठमाडौँ । सामुदायिक विद्यालयका प्रारम्भिक बालकक्षामा पढाउने शिक्षकको तलब दोब्बर हुने भएको छ । उ...