चेपाङको घर होइन गोठ जलाइएको हो : मन्त्री शक्ति बस्नेत

काठमाडौं । बन तथा वातावरण मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले चितवनको कुसुमखोला स्थित चेपाङ बस्तीमा भएको घटना बाहिर सार्वजनिक भएजस्तो नभएको बताएका छन्।

प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानून न्याय तथा मानवअधिकार समितिको आइतबारको बैठकमा उपस्थित हुनुभएका मन्त्री बस्नेतले चितवनको कुसुमखोला  स्थित चेपाङ बस्तिमा आगो लागाइएको र सेनाद्धारा कुटपिट भई मृत्यु भएको सम्बन्धमा समाचारमा आए जस्तो सबैकुरा सत्य नभएको बताए । उनले कुसुमखोला आसपास क्षेत्रका २ सय १ घर मध्ये १ सय ९३ घरलाई अर्कोठाउँमा स्थानान्तरण गरिएको र तिनै स्थानान्तरण भएका व्यक्तिहरुले त्यसठाउँमा खेति किसानी गर्ने र मकै हेर्न बनाइएका मचानहरु मात्रै जलाइएको बताए ।

उनले बाँकी ८ घर मध्ये एक जनाको गोठ समेत परेको बताए । उक्त गोठमा गुन्द्री र सामान्य विस्तारा बाहेक केही नभएको बताए । स्थानान्तरण भएका व्यक्तिहरु पुनः फर्किएर त्यस ठाउँमा बस्ति बसाउने गरी माचानहरु निर्माण गर्न थालेपछि निकुञ्ज प्रशासन दबाबमा पर्दा घटना घटेको हुनसक्ने मन्त्री बस्नेतले बताए ।

मन्त्रालयबाट सहसचिवको नेतृत्वमा एउटा अधययन टोलि त्यहाँ पठाएका पनि छौं । अध्ययन गरिराख्नु भएको छ । हामीले राय मागेका छौं । उहाँहरुको भनाई अनुसार दुईवटा सामग्री थियो । त्यो पनि बाहिर निकालेर गोठचाहिँ जलाइएको भन्ने, हामीसँग अहिलेसम्मको रिपोर्टिङ यति छ भने बाँकी चाहिँ मोटरसाइकलमा गएर दिनभर मकै हेर्न बनाइएका मचानहरु हुन । 

मन्त्री बस्नेतले नेपाली सेनाद्वारा कुटपिट भई मृत्यु भएको सम्बन्धमा पनि छानविन भइराखेको बताए ।

कुसुमखोला घटना मानवअधिकार विरुद्धमा भएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद देव गुरुङले बताए । उनले निकुन्जको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी निकुन्ज प्रशासनको भएपनि कारबाही गर्ने तरिका उचित नभएको धारणा राखे ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद वालकृष्ण खाँडले उक्त घटनालाई राज्यबाट नागरिकमाथि प्रहार भएको घटनाको रुपमा लिनुपर्ने बताए। आफ्ना नागरिकको सुरक्षा राज्यले गर्नुपर्ने ठाउँमा आफैले घटना घटाउनु दुखद भएको उनको तर्क छ।

सांसद मातृका यादवले सेनाको बारेमा बोल्नै नहुने र प्रहरीको संरक्षण गृह मन्त्रीले गर्नै पर्ने प्रवृतिले राज्यबाटै घटनाहरु घटने गरेको बताए । उनले बन अतिक्रमण रोक्ने नाउँमा घटाइएको घटना पनि यसकै प्रतिफल भएको बताए ।

सांसदहरूले निकुञ्ज संरक्षण गर्ने नाउँमा मानिसमाथि नै आक्रमण गर्ने प्रवृति रोक्नु पर्ने बताएका छन्। बनलाई अतिक्रमणबाट बचाउनु पर्नेमा कुनै विवाद नरहेको तर बनको संरक्षणको नाउँमा मानविय क्षति हुनेगरी घटना घटाउन नहुनेमा सांसदहरूले जोड दिए।

उनीहरूले चितवनको घटनाको सत्यतथ्य छानविन गरी दोषिलाई कारबाही गर्न माग समेत गरेका छन्।