विभेदको नमुना : नाम दलितको, कमिसन जति अर्कैको खल्तीमा

अनुदान वितरणमा हदै मनपरी

हुम्ला । घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति हुम्लाका लेखापाल र कार्यालय प्रमुखले युवा तथा लक्षित वर्गको उद्यमशीलता विकास अनुदान कार्यक्रममा दलित र एकल महिलाबाट खुलेआम कमिशन लिएका छन् ।

पीडित–१

हुम्लाकी धनकली दमाईको दानसिंह सिलाइ–कटाइ उद्योगलाई घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति, हुम्लाले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा रु.१ लाख अनुदान स्वीकृत ग¥यो । ३२ जेठ २०७६ मा बसेको समितिको बैठकले धनकलीको उद्योगलाई अनुदानका लागि छानेको हो । बैठकले त्यसदिन हुम्लाका अरू सात वटा घरेलु तथा साना उद्योगलाई पनि अनुदान दिने निर्णय गरेको थियो ।

१३ असार २०७६ मा अनुदानको चेक लिन धनकली दमाई श्रीमान् दानसिंहलाई लिएर जब घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति पुगिन्, त्यहाँ अनौठो कुरा सुन्नुप¥यो । उनका लागि स्वीकृत भएको रु.१ लाखमध्ये रु.३७ हजार ५०० समितिकै पियन बिर्ख बोहोरालाई फिर्ता गर्नुपर्ने भयो ।

रु.१ लाखमध्ये १.५ प्रतिशत (१५००) अग्रिम कर कटाएर घरेलुले रु.९८ हजार ५०० को चेक धनकलीलाई दियो । घरेलुका कागजातबाट अनुदानको सबै रकम धनकलीकै खातामा जम्मा भएको देखियो । तर, घरेलुका लेखापाल सन्तोष कार्की र कार्यालयका निमित्त प्रमुख शम्भुप्रसाद उपाध्यायलाई दिनुपर्ने भनेर रु.३५ हजार ५०० फिर्ता लगियो । पैसा फिर्ता लैजाने काम घरेलु कार्यालयका कार्यालय सहयोगी बिर्ख बोहोराले गरेका थिए ।

सिलाइ मेसीन खरीदको भ्याट बापत रु.१२ हजार, आन्तरिक लेखा परीक्षण र महालेखा परीक्षण शुल्क बापत रु.१९ हजार, थप कर रु.२५०० अनि परियोजना प्रस्ताव तयार पार्दा लागेको खर्च भनेर एकमुष्ट रु.३७ हजार ५०० नगदै लगे । धनकली भन्छिन्, “कर लाग्छ भनेर मेरो नाममै चेक काट्न लगाएर पैसा लगे ।”

“गरीबलाई काम गरेर खान भनेर सरकारले पैसा दिएको भनेको त नाम मात्रै गरीबको रहेछ” धनकलीका श्रीमान् दानसिंह भन्छन्, “हाम्रो नाममा एक लाख रुपैयाँ अनुदान आएको हो, तर हातमा जम्मा ६२ हजार ५०० रुपैयाँ मात्रै प¥यो ।”

घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिका लेखापाल सन्तोष कार्कीले चाहिं आफूले सेवाग्राहीबाट कुनै पनि शीर्षकमा पैसा नलिएको दाबी गरे । “मैले सबैलाई चेकबाटै भुक्तानी गरेको छु । बाहिर केही भएको भए मलाई थाहा भएन ।” तर धनकलीसँग पियन बोहोराले नगद बुझेको विवरण सुनाएपछि उनले आनाकानी गर्दै भने, “त्यस्तो केही होइन सर ! अब कुरा मिलाउनु प¥यो ।”

पीडित–२

श्रीमान्सँग सम्बन्धविच्छेद भएपछि सदरमुकाम सिमकोटमा सिलाइ–कटाइ पसल चलाउँदै आएकी लछु भण्डारीसँग पनि यसरी नै घरेलुका कर्मचारीले रकम असुली गरेका छन् । भण्डारीलाई पनि सिलाइ–कटाइ व्यवसाय गर्न घरेलुले रु.१ लाख अनुदान स्वीकृत गरेको थियो ।

भण्डारीका अनुसार घरेलुका लेखा प्रमुख कार्कीले उनलाई ‘तपाईंलाई गरिखान भनेर माया लागेर अनुदान मिलाइदिएको’ भन्दै उनीसँग रु.३१ हजार मागेका थिए । भण्डारी भन्छिन्, “चेक साट्न बैंकमा गएँ, त्यहीं पैसा दिएँ ।” वाणिज्य बैंक, सिमकोट भवन बाहिर पैसा बुझेका पियन बोहोराले भण्डारीसँग आफूलाई थप एउटा स्वेटर दिन पनि वचनबद्ध गराए । उनी थप्छिन्, “घरेलुका बिर्ख दाइले कागजपत्र मिलाएबापत स्वेटर बुन्दै भनेका छन् ।”

लेखापाल कार्की र कार्यालय प्रमुख उपाध्यायले अनुदान स्वीकृत भएकाहरूसँग मोलमोलाइ गर्ने अनि नगद बुझ्न बोहोरालाई पठाएका थिए । कार्यालय सहायक बोहोराले आफू तल्लो तहको कर्मचारी भएको र हाकिमले भने अनुसार काम गरेको स्वीकार गरे । उनले भने, “मलाई लेखापालले धनकली, छलु, चाँखुरी र लालकलासँग पैसा लिएर आइज भने, मैले लगेर दिएँ, केको पैसा हो मलाई थाहा भएन ।” बोहोराले भने, “हाकिमको आदेश मैले मान्नै प¥यो ।”

पीडित–३

हुम्लाकै अदानचुली गाउँपालिका–३ का छक्कबहादुर फडेराको सिमकोट–६ मा सुनिल अल्लो तथा कपडा उद्योग छ । यसलाई पनि घरेलुले १ असार २०७६ मा रु.२ लाख ५० हजार अनुदान स्वीकृत ग¥यो । स्वीकृत गरिएको अनुदान निकासा गर्न घरेलुले सबै बिल भर्पाई आफैं मिलाइदिने भन्दै अग्रिम आयकर कटाएर फडेराकै खातामा ११ असार २०७६ मा चेकबाट रकम जम्मा ग¥यो ।

तर, फडेराले रु.५० हजार लेखापाल कार्कीलाई फिर्ता गरे । फडेरा भन्छन्, “हाकिमले दया गरेर अनुदान दिए, त्यसबाट ५० हजार रुपैयाँ मैले लेखापाललाई दिएँ ।”

दमाई, भण्डारी र फडेरा आर्थिक वर्ष २०७५–७६ मा हुम्लाको घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिबाट वितरण भएको अनुदानबाट घरेलुका तीन कर्मचारीलाई रकम बुझाउन बाध्य पारिएका प्रतिनिधि व्यक्ति मात्रै हुन् । घरेलुले अनुदानका नाममा ३१ जेठदेखि १ असार २०७६ सम्ममा रु.७० लाख ३० हजार ४२ जनालाई वितरण गरेको छ । (हेर्नुस् सूची)

अनुदान पाएकामध्ये हामीले कुरा गरेका १२ जनाले आफूसँग कमिशन लिएको खुलासा गरेका छन् । सात जनाले त रेकर्डमै घरेलुका लेखापाल कार्की र कार्यालय प्रमुख उपाध्यायलाई कमिशन बुझाएको बताएका छन् । स्रोतका अनुसार, अनुदान पाउनेहरूसँग न्यूनतम रु.७ हजारदेखि रु.८० हजारसम्म असुल गरिएको छ ।

अनुदान पाउनेमा राजनीतिक नेता, जनप्रतिनिधि र केही टाठाबाठा पनि छन् । रोचक के छ भने घरेलुका लेखापाल कार्की र कार्यालय प्रमुख उपाध्यायले एकल महिला, दलित तथा सोझासिधाबाट मात्रै कमिशन लिएका छन् ।

अनुदान मिलाइदिएको भन्दै घरेलुका तीन कर्मचारीले असारमै अदानचुली–४ को मण्डाल्नी अल्लो तथा कपडा उद्योगकी प्याउरी जैशीबाट रु.८० हजार र सन्तोष सिलाइ उद्योग सिमकोट–५ की लालकला दमाईबाट रु.३१ हजार लिएका छन् । अनुदान लिन सिमकोट आएका जैशीका श्रीमान् मानिलाल ढकाल ‘सुझाव’ भन्छन्, “उनीहरूलाई मेरो व्यक्तिगत खाताबाट रु.८० हजार निकालेर दिएँ ।”

सेवाग्राहीबाट कमिशन असुल्न लेखापाल कार्की र निमित्त कार्यालय प्रमुख उपाध्यायले एउटै शैली र सूत्र प्रयोग गरेका छन् । भ्याट, राजस्व, परियोजना प्रस्ताव लेखनका नाममा उनीहरूले सेवाग्राहीसँग पैसा लिने गरेको देखियो ।

“यो सरासर भ्रष्टाचार हो” जिल्ला समन्वय समिति हुम्लाका प्रमुख दानबहादुर रावत भन्छन्, “सरकारी अनुदान स्वीकृत गर्दा न भ्याट लाग्छ, न राजस्व तथा परियोजना लेखनका नाममा सरकारी कर्मचारीले पैसा लिन मिल्छ । त्यसैले घरेलुका लेखापाल र कार्यालय प्रमुखलाई भ्रष्टाचारको कसुरमा तुरुन्त कारबाही गर्नुपर्छ ।”

घरेलुका निमित्त कार्यालय प्रमुख उपाध्यायले सेवाग्राहीबाट आफू र लेखापाल कार्कीले मिलेर रकम असुलेको बारे शुरूमा थाहा नपाए झंै गरे । प्रमाण नै पेश गरेपछि चाहिं उनी केही हच्किए र भने, “साथीहरूले भित्र के गरे मलाई थाहा भएन, मबाट केही भएको छैन । बसेर सल्लाह गरौं ।”

कर्णाली प्रदेश सरकारको लगानीमा हुम्लामा संचालन हुने उद्यम लक्षित योजना अनुगमन गर्न ७ जेठ २०७६ मा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख दानबहादुर रावतको संयोजकत्वमा १० सदस्यीय समिति गठन गरिएको थियो । तर यो समितिलाई बेवास्ता गरेर घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिका निमित्त प्रमुख शम्भुप्रसाद उपाध्यायले आफ्नै संयोजकत्वमा चार सदस्यीय समिति गठन गरे । त्यही समितिको निर्णयका आधारमा घरेलु कार्यालयले अनुदान वितरण गरेको हो ।

कर्णाली प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २८ चैत २०७५ मा युवा तथा लक्षित वर्गको उद्यमशीलता विकास अनुदान कार्यविधि स्वीकृत गरेको थियो । त्यसको दफा ६ ले अनुदान वितरण गर्न घरेलु कार्यालयका प्रमुखको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

समितिमा कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, डिभिजन वन कार्यालय तथा घरेलुका प्रतिनिधि रहने र घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिको योजना शाखा प्रमुख सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ । तर, समितिमा डिभिजन वन कार्यालयको प्रतिनिधित्व छैन ।

पहुँचवालालाई छुट

कर्णाली प्रदेशकोे उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले युवा तथा लक्षित वर्गको उद्यमशीलता विकास अनुदान कार्यक्रमलाई भनेर आर्थिक वर्ष २०७५–७६ मा हुम्लाका लागि रु.७४ लाख विनियोजन गरेको थियो । त्यसमध्ये रु.७० लाख ३० हजार आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा वितरण गरी सकिएको छ । घरेलुले वितरण गरेको अनुदान पाउने सूचीमा प्रदेश सरकारका मन्त्रीका आफन्तदेखि प्रमुख राजनीतिक दलका नेता र गाउँपालिकाका पदाधिकारीसम्म छन् ।

घरेलु कार्यालयबाट प्राप्त गरेको विवरण अनुसार, जिल्लाका ठूला नेताहरू सबैका भागमा पैसा परेको छ । कर्णाली प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री दल रावलका भाइ पुन्दबहादुर रावलको प्रिन्सा अल्लो तथा जडीबुटी प्रशोधन उद्योगले रु.३ लाख अनुदान पाएको छ ।

त्यस्तै नेकपा हुम्लाका अध्यक्ष लालकेश जैशीको लालपञ्च कृषि फर्म ताँजकोटले रु.२ लाख पाएको छ । राप्रपाका जिल्ला नेता सुमन रावतको सागर कृषि तथा मौरीपालन उद्योगले रु.२ लाख, मजदूर किसान पार्टीका जिल्ला अध्यक्ष सुवर्ण रोकायाका जेठा छोराको सुवर्ण सिमकोट खाद्य उद्योगले रु.१ लाख ५० हजार पाएको छ ।

अदानचुली गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष शौमती ऐडीको विमला कुटानी–पिसानी मिललाई रु.२ लाख, चंखेली गाउँपालिकाका अध्यक्ष धनलाल चौलागाईंकी पत्नीको मनिष स्याउ, ओखर तथा पशुपालन कृषि उद्योगलाई रु.२ लाख र जिल्ला समन्वय समिति सदस्य दानसिंह परियारकी पत्नी धर्मा दमाईको एसएस एकता सिलाइ–कटाइ उद्योगलाई रु.१ लाख दिइएको छ । गएको आर्थिक वर्षको बजेटबाट यो अनुदान वितरण गरिएको हो ।

सरकारी अनुदान पाउनेमा घरेलुका कर्मचारी पनि छन् । घरेलु कार्यालय, हुम्लामै कार्यरत सरिता बुढाको प्रशंसा मौरीपालन उद्योगलाई रु.२ लाख ३० हजार दिइएको छ । अनुदान छनोट समितिका सदस्य समेत रहेका हुम्लाका कोष तथा लेखा नियन्त्रक राजन रेग्मी भन्छन्, “कागजात सहित प्रक्रिया पु¥याएका सबैले पाउने गरी हामीले अनुदान स्वीकृत गरेका हौं ।” उनले दबाब आउने डरले अनुदानका लागि आवेदन दिएका नेता, जनप्रतिनिधि र मन्त्रीका आफन्तलाई समेत अनुदान दिएको स्वीकार गरे ।

अनुदान वितरणमा हदै मनपरी गरिएको छ । घरेलु कार्यालयले उपलब्ध गराएको अनुदान लिनेको सूचीको पहिलो पेजको सातौं नम्बरमा रहेको केशर फलफूल कृषि तथा मह प्रशोधन उद्योगका नाममा स्वीकृत रु.१ लाखलाई संयोजक उपाध्याय आफंैले सच्याएर रु.१ लाख ५० हजार बनाएका छन् । यसैगरी सोही पेजको १६ नम्बरमा भएको सुवर्ण सिमकोट खाद्य उद्योगका नाममा स्वीकृत रु.१ लाखलाई केरेर रु.१ लाख ५० हजार बनाइएको छ । उपाध्याय भन्छन्, “काम राम्रो गरेको तर रकम कम भएको भनेकाले पछि थप गरिएको हो ।” खोज पत्रकारिता केन्द्रबाट 

प्रतिकृया दिनुहोस

साताको लोकपृय

बालकक्षा शिक्षकको तलब अब दोब्बर, पुग्ला त श्रम ऐन बमोजिम ?

Play group

काठमाडौँ । सामुदायिक विद्यालयका प्रारम्भिक बालकक्षामा पढाउने शिक्षकको तलब दोब्बर हुने भएको छ । उ...