एक हजार ३० उजुरी

जगतदल जनाला विक सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा भ्रष्टाचार र अनियमितता विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सुर्खेतमा उजुरीको संख्या बढेको छ ।

आयोगको सुर्खेत कार्यालयमा मात्र जेठ मसान्तसम्म एक हजार ३० उजुरी परेका छन् ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा आर्थिक वर्ष २०७६-७७ को जेठ मसान्तसम्म पनि उजुरीको संख्या बढ्दै गएको आयोगको सुर्खेत कार्यालयका सुचना अधिकारी मेघनाथ सापकोटाले बताए ।

आर्थिक वर्ष २०७५-७६ मा सुर्खेत कार्यालयमा सात सय ८३ उजुरी परेका थिए भने आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ को जेठ मसान्तसम्म एक हजार ३० उजुरी परेका छन् ।

असार मसान्तसम्म उजुरीको संख्या अझै बढ्ने अनुमान आयोगको छ । जेठ मसान्तसम्म आयोगमा परेका उजुरीमध्ये पाँच सय २७ फछ्यौट गरिसकिएको र पाँच सय ३ उजुरी अनुसन्धानका क्रममा रहेको आयोगका सुचना अधिकारी सापकोटाले जानकारी दिए ।

तेस्रो पक्ष प्रयोग गर्ने र चेकको कारोबार गर्ने जस्ता केसहरु पनि भेटिएकोले भ्रष्टाचार र घुस लिने स्वरुप बदलिएको सुचना अधिकारी सापकोटाको भनाई छ ।

सुर्खेतका उजुरी धेरै

कर्णाली प्रदेशको राजधानी समेत रहेको सुर्खेतमा भ्रष्टाचार र अनियमितताका धेरै उजुरी परेका छन् । दुई सय १८ उजुरी सुर्खेतबाट परेका छन्  । दैलेखबाट एक सय ७८, जाजरकोटबाट एक सय ४२, कालिकोटबाट ९७, जुम्लाबाट ८२, रुुकुमपश्चिमबाट ७६, सल्यानबाट ७५, हुम्लाबाट ६३ र मुगुबाट ५३ उजुरी आयोगमा परेको बताइएको छ । सबैभन्दा कम डोल्पाबाट ४६ उजुरी मात्र आयोगमा परेका छन् ।

त्यस्तै, कर्णालीका ७९ स्थानीय तहमध्ये सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका, दैलेखको नारायण नगरपालिका, कालिकोटको खाडाचक्र नगरपालिका, सल्यानको शारदा नगरपालिका, मुगुको छायानाथ रारा नगरपालिका, डोल्पाको ठुली भेरी नगरपालिका, जम्लाको चन्दननाथ नगरपालिका, रुकुमपश्चिमको मुसिकोट नगरपालिका, हुम्लाको सिमकोट गाउँपालिका र जाजरकोटको भेरी नगरपालिकामा उजुरी धेरै आएको आयोग सुचना अधिकारी सापकोटाले जानकारी दिए ।

जेठ मसान्तसम्म कर्णालीका ७९ स्थानीय तहमा पाँच सय २६ उजुरी परेका छन् । जसमध्ये दुई सय ६९ उजुरी फछ्यौट भएका छन् र दुई सय ६९ अनुसन्धानमा रहेका छन् ।

यस्तै प्रदेश सरकार अन्तरगतका विभिन्न कार्यालय गरी एक सय ९९ वटा उजुरी परेकोमा ९७ उजुरी फछ्यौट गरिएको छ भने १०२ वटा उजुरी अनुसन्धानकै क्रममा रहेका छन् ।

कार्यालयका अनुसार स्थानीय तह र शिक्षामा बढी उजुरी परेका छन् । आयोगमा बेनामे उजुरी दिन पाउने व्यवस्थाका कारण पनि त्यस्ता उजुरीको संख्या पनि बढ्दै गएको अख्तियारले जनाएको छ ।