काश्मीरपछि अब भारत सरकारको निशानामा माओवादी

नयाँ दिल्ली । के जम्मु काश्मीरमा धारा ३७० को अन्त्यपछि भारतका गृहमन्त्री अमित शाहको अबको निशाना मध्य र पूर्वी भारतमा सक्रिय माओवादी छापामार हुन् ? राजनीतिक तहमा यो विषयलाई लिएर अहिले बहस हुन थालेको छ । 

गृहमन्त्रालयको तथ्यांकलाई हेर्दा  २०१४ देखि २०१८ सम्म जम्मु काश्मीरका आम नागरिक, सुरक्षा बलका जवान र चरमपन्थीलाई मिलाएर कूल एक हजार ३१५ जना मानिस मारिएका छन् । 

नक्सल प्रभावित क्षेत्रमा यो संख्या दुई हजार ५६ जना भएको बताइएको छ ।  यो तथ्यांक आश्चर्यलाग्दो छ ।  अहिले सबैको ध्यान काश्मीरको धारा ३७० निस्तेज गरिएको विषयमा गइरहेको छ । गृहमन्त्री बनेपछि अमित शाहले सोमबार पहिलो पटक यस्तो बैठक बोलाएका थिए जुन नक्सल समस्यामा केन्द्रित थियो  । 

बैठकमा दश राज्यका मुख्यमन्त्री र केन्द्रीय सुरक्षा बलका महानिर्देशकलाई पनि आमन्त्रण गरिएको थियो । यद्यपि पश्चिम बंगालकी मुख्यमन्त्री ममता बनर्जी, तेलंगनाका मुख्मन्त्री के चन्द्रशेखर राव र महाराष्ट्रका मुख्यमन्त्री देवेन्द्र फडणवीस सो बैठकमा सहभागी थिएनन् । उनीहरुको स्थानमा सम्बद्ध राज्यका प्रहरी महानिर्देशक बैठकमा सामेल भएका थिए ।

आन्तरिक सुरक्षामा जोडिएका विशेषज्ञले तीनैजना मुख्यमन्त्रीको अनुपस्थितिमा आश्चर्य व्यक्त गरेका थिए । उनीहरुले महाराष्ट्रको गढचिरौलीमा हालै ठूलो नक्सलवादी हमला भएको र तेलंगाना सधैँ नै माओवादीको गढ रहेको जनाएका थिए । यी राज्यका मुख्यमन्त्री बैठकमा नआउनुलाई चिन्ताको रुपमा हेरिएको थियो । 

सरकारी सूत्रका अनुसार फडणबीस महाराष्ट्रमा भइरहेको चुनावलाई लिएर निकै व्यस्त छन् । बैठकलाई लिएर कुनै आधिकारिक वक्तव्य तत्काल नै जारी नगरिए पनि त्यसमा सहभागी केही अधिकारीहरुको भनाइमा माओवादीका गतिविधि रहेका क्षेत्रमा विकासको कामलाई कसरी तीब्र ढंगले अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा सो अवसरमा छलफल भएको थियो । 

साथै छापामार युद्धलाई कसरी ठेगान लगाउन सकिन्छ भनेर त्यहाँ छलफल भएको थियो । केन्द्रीय रिजर्भ प्रहरी बलका महानिर्देशक रहिसकेका प्रकाश सिंहले बीबीसीसँगको कुराकानीमा यसभन्दा पहिला पनि बैठक हुने गरे पनि मन्त्रालयको आँकडालाई हेर्दा नक्सल प्रभावित क्षेत्रमा अहिले  हिंसा बढी भएको देखिएको छ । उनी भन्छन्,‘‘यो कुरा पनि साँचो हो कि तपाईंले हरेक वर्षको आँकडा हेर्नुभयो भने नक्सलवादीको हमलाको घटनामा पहिला भन्दा कमी आएको छ ।’’

गएको जुलाईमा संसद्मा एक सांसद सदस्यको प्रश्नको जवाफ दिँदै गृहराज्यमन्त्री जी किशन रेड्डीले ६० जिल्लामा माओवादीको प्रभाव रहेको र सबैभन्दा बढी १० जिल्ला बढी हिंसा भएकोे जनाएका थिए ।  तर, प्रकाश सिंह भन्छन्, ‘‘सरकारले माओवादीलाई दबाउन सकेको छैन र उनीहरुको प्रभाव कम भएको पनि छैन ।’’ उनले  ६० र ७० को दशकमा जब बामपन्थी विचारधारासँग जोडिएका कैयौं मानिस अलग भएर आफ्नै पार्टी बनाएको बीबीसीले बताएको छ । 

त्यही बेला कोंडपल्ली सिथरामैय्हले पिपल्स वार ग्रुप बनाएका थिए । उनी यो पनि भन्छन् कि सन् २००४ मा जब माओवादी कम्युनिस्ट सेन्टर र पीडब्ल्युजीको विलय भयो त्यतिबेला माओवादीको पहिलाभन्दा बढी सैन्यकरण भएको छ । 

जानकार मान्छन्– माओवादी पुरै पछि हटेको छैन किनकि जंगल र सुदूर अञ्चलमा जो आर्थिक र सामाजिक हालत छ त्यसले उनीहरुलाई अझ बढी मजबुत गरिरहेको छ । 

तर, अखिल भारतीय आदिवासी महासभाका अध्यक्ष मनिष कुंजाम धारा ३७० अन्त्य गरेपछि अब सरकार आदिवासीलाई संविधानले दिएको अधिकारमा हात हाल्न खोजिरहेको छ ।  उनी भन्छन्, ‘‘८ अगस्टको विश्व आदिवासी दिवसमा सबैको यो चिन्ता थियो कि माओवादीको नाममा कतै यी अधिकार नछिनियोस् ।’’ उनको संकेत संविधानको पाँचौँ अनुसूची र पञ्चायती राज एक्सटेन्सन टु शेड्युल्ड एरिया एक्टको तर्फ थियो ।

प्रतिकृया दिनुहोस

साताको लोकपृय

बालकक्षा शिक्षकको तलब अब दोब्बर, पुग्ला त श्रम ऐन बमोजिम ?

Play group

काठमाडौँ । सामुदायिक विद्यालयका प्रारम्भिक बालकक्षामा पढाउने शिक्षकको तलब दोब्बर हुने भएको छ । उ...