स्वास्थ्य सामग्री खरिद अनियमिततामा मन्त्री ढकाल र विज्ञ सल्लाहकार डा. खेम कार्कीको भूमिका शंकास्पद

काठमाडौं । कोभिड १९ रोकथामका लागि स्वास्थ्य उपकरण खरिद प्रकरणमा असम्बन्धित व्यक्तिलाई संलग्न गराएको पाइएको छ ।

स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री भानुभक्त ढकाल र उनका विज्ञ सल्लाहकार डा. खेम कार्कीको भूमिका शंकास्पद देखिएको सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्यहरूले बताएका छन् ।

मन्त्रालयले चैत १२ मा कोभिड–१९ का लागि स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्ने क्रममा मन्त्रालयले विज्ञ सल्लाहकार कार्कीको नेतृत्वमा वार्ता समिति बनाएको थियो ।

यो समितिले ओम्नी बिजनेस प्रालि (बिसिआई) को नाम सिफारिस र स्वास्थ्यमन्त्रीले निर्णय गरेपछि स्वास्थ्य सेवा विभागले औपचारिक सम्झौता गरेको थियो । खरिद ऐनमा व्यवस्था भएको मूल्याङ्कन समितिलाई खरिद प्रक्रियामा कुनै भूमिका नदेखिएको पाइएको समितिले प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिमा गत चैत दोस्रो सातामा भएको कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रणका लागि ओम्नी समूहले खरिद गरेको सामग्रीमा अनियमितता भएको भन्ने सार्वजनिक भएको विषयमा अधिकारीहरूसँग बुझ्ने क्रम सुरु भएको छ ।

यसैक्रममा समितिले सोमबार प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव नारायणप्रसाद बिडारी, स्वास्थ्यसचिव लक्ष्मण अर्याल, स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक दीपेन्द्ररमण सिंह र स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रशासन प्रमुख रघुराम बिष्टसँग स्वास्थ्य सामग्रीमा भएको अनियमितताबारे छलफल गरेको छ ।

सत्तारुढ नेकपाका सांसद विरोध खतिवडाले ओम्नीलाई स्वास्थ्य सामग्री खरिदको जिम्मा दिन रातारात बैठक बसेको र मध्यराति बैंक खुलेको विषमा प्रश्न गरे । उनले चैत १२ गते भएका बैठकका श्रृंखलाले अनियमितता भएको आशंका जन्माएको बताए ।

‘१२ गते नै २ बजे र राति ७ बजे बैठक भए । त्यसपछि कति बजेसम्म बैठक बस्यो भन्न सकिँदैन । ७ बजेको बैठक सकिएर अनेकौं पत्राचार भएको छ । मन्त्रिस्तरीय निर्णय भएको छ । बैंकदेखि ओम्नी समूहलाई पत्राचार भएको छ’ उनले भने, ‘१२ गते कम्पनीलाई पत्राचार भयो, १२ गते नै बैठकलाई पत्राचार भयो । १२ गते राति नै बैंक कसरी खुला भयो ?’

नेकपाकै सांसद धर्मशीला चापागाईंले स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको अनियमितताले ‘समुद्रको छाललाई पनि तल पार्नेगरी गतिविधि भएको’ धारणा राखिन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्य सामग्रीको सूचना ओम्नी समूहलाई टेन्डर खोल्नु पहिले नै दिएको उनको आरोप थियो ।

‘ओम्नीले आफ्ना कागजात रेडी गरेर बस्यो र छोटो समयमा सबै कागजात तयार पारेर राख्यो । कतिपय कम्पनीले लकडाउनको बीचमा टेन्डर प्रक्रियामा सहभागी हुन पाएनन् । केहीले त टेन्डर जारी भएको थाहा पाएनौं भनिरहेका छन्’ उनले भनिन्, ‘अरु देशका प्रधानमन्त्री बिरामी देखेर रुन्छन् हाम्रो देशका अधिकारी र कर्मचारी यस्तो गतिविधि गर्छन् । यस्तो गर्न मिल्छ ?’

बैठकमा समिति सभापति भरतकुमार शाहले प्रारम्भिक अध्ययनमा खरिद प्रक्रियामा विभागीय प्रमुखले नेतृत्व गर्नुपर्नेमा अन्य असम्बन्धित व्यक्तिलाई संलग्न गराई अख्तियारको दुरुपयोग गरेको देखिएको बताए । खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएर सम्झौता गरेपछि मात्रै बजेटको माग गरिएको पाइएको सभापति शाहले बताए ।

ओम्नी बिजनेस प्रालि (बिसिआई) सँग स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न सम्झौता गरेको र दुई दिन म्याद बाँकी छँदै २०७६ चैत २० गते खरिद सम्झौता रद्द गरेको र कालो सूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय (पिपिएमओ_लाई पत्राचार गरेको तर उक्त कम्पनीबाट मन्त्रालयलाई भएको क्षतिको आँकलन गरी क्षतिपूर्ति भराउने काम नगरेको तथ्यहरु प्रारम्भिक अध्ययनमा फेला परेको सभापति शाहले बताए ।

एन–९५ मास्क को लागत अनुमान ४६२ रुपैयाँ ५० पैसा रहेकोमा गैरकानुनी रुपमा लागत अनुमानभन्दा बढी हुने गरी ८२८ रुपैयाँ ६७ पैसामा ओम्नी बजिनेसबाट खरिद सम्झौता गरेको तर एक महिनाअघि सोही सामान खरिद गर्दा लगात अनुमान २६५ रुपैयाँ ४८ पैसा रहेको र प्रस्ताव न्युनतम ६४८ रुपैयाँ परेकोमा खरिद नगरेको देखिएको प्रारम्भिक अध्ययनमा देखिएको छ ।

सार्वजनिक निकायको एक वर्षभित्र गरिने खरिदको लागत अनुमान एकै मूल्यमा हुनुपर्नेमा एक महिनाअघि थर्मोमिटर खरिद गर्दा चार हजार रुपैयाँ मूल्य कायम गरेको तर ओम्नीबाट खरिदका लागि ७ हजार ५ सय रुपैयाँमा सम्झौता गरेको देखिएको छ ।

ओम्नी बिजनेससँग कार्य सम्पादन जमानत जफत गर्न बैंकलाई पत्राचार गरेको तर जफत भए नभएको जानकारी प्राप्त नभएको, कम्पनीले सम्झौता अनुसार खरिदमा पु¥याएको क्षतिको असुल उपर नगरी गुणस्तर परिक्षण नगरी मालसामान उपयोग गरी गैर कानुनी रुपमा भुक्तानी दिएको पाइएको छ ।

२०७७ वैशाख २३ गते विज्ञ समितिको तर्फबाट दिएको प्रतिवेदनमा पिसिआर मेसिन स्वीकृत स्पेसिफिकेशन अनुसार नभएको, नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागको राय मुताविक औषधि व्यवस्था विभागले सामग्रीको गुणस्तर अनुमान गर्नुपर्ने सुझाव दिएको तर औषधि व्यवस्था विभागबाट अनुगमन नगरी नगराई सामग्री उपयोग गरेको, जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा सामग्रीको परीक्षण नभएको, पर्याप्त संख्यामा निर्धारित समयमा सामग्री प्राप्त नभएको तर उक्त सामग्री बुझी विभिन्न निकायलाई वितरण गरेको विवरण दिएको भनिए पनि त्यसको सदुपयोग नभएको कुनै तथ्याङ्क उपलब्ध नगराएको प्रारम्भिक अध्यनबाट देखिएको सभापति शाहले बताए ।