वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता ७ वर्षपछि दिने प्रस्ताव पारित, कांग्रेस सहितका दलहरुको असहमति

Rajya byabastha 7

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपालीको कांग्रेसको विरोध हुँदा हुँदै पनि नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिलालाई लगातार ७ वर्ष नेपालमा बसेपछि मात्रै अंगीकृत नागरिकता दिने गरी नागरिकता ऐनमा संशोधन गर्ने प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित भएको छ ।

सिंहदरबारमा आइतबार बसेको समितिको बैठक नागरिकता ऐनमा संशोधन गर्ने प्रस्तावमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीले भने फरक मत राखेका छन् । उक्त प्रस्तावमा प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेस, सजपाले नोट अफ डिसेन्ट पेस गरेका थिए ।

कांग्रेस सां‌सदहरू दिलेन्द्रप्रसाद बडू, देवेन्द्रराज कँडेल, डा. डिला संग्रौला पन्त, अमरेशकुमार सिंह, मीना पाण्डे र विनोद चौधरीले फरक मत दर्ता गराएका थिए भने सजपाको तर्फबाट राजेन्द्र महतो, राजकिशोर यादव, राजेन्द्र श्रेष्ठ र रामसाहय प्रसाद यदवले हस्ताक्षर गर्दै नोट अफ डिसेन्ट लेखे ।

नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेर आएका विदेशी महिलाहरुको नागरिकताको हकमा सात वर्षे प्रवाधानसहित नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक पारित गरेको हो । विधेयक अब संसदमा प्रस्तुत हुनेछ । विधेयकमा सहमति जुट्न नसक्दा लामो समयदेखि समितिमै रोकिएको थियो ।

समितिको बहुमतले यसलाई पारित गरेको समिति सभापति शशी श्रेष्ठले जानकारी दिएकी छन् । प्रस्तावको पक्षमा नेकपाका सांसदहरू थिए भने प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले यसमा असहमति जनाएका छन् ।

कांग्रेसले समितिमा यसबारे आफ्नो फरक मत पनि दर्ता गराएको छ । पार्टीका ६ जना सांसदले दर्ता गराएको फरक मत बडुले समितिमा पढेर सुनाएका थिए ।

कांग्रेसले नागरिकता ऐनको संशोधन संविधानमा उल्लेख भएको संघीय कानून बमोजिम नभएको भन्दै यसलाई असंवैधानिक र संविधान नै संशोधन गर्ने प्रयास भनेको छ । विपक्षी पार्टीहरु राजपा, समाजवादीले पनि यसको विरोध गरे ।

राज्यव्यवस्था समितिले आइतबार विधेयकमा अंगीकृत नागरिकता नपाञ्जेल विदेशी महिलालाई स्थायी बसोबास अनुमति पत्र दिने प्रस्ताव पनि ल्याएको छ ।

यसले राजनीतिक र सरकारी नियुक्ति जागिर बाहेकका विभिन्न ७ वटा अधिकारको व्यवस्था गरेको छ । यो प्रावधान पनि पारित भएको छ । अंगीकृतबाहेक राज्यव्यवस्था समितिले गरेका अन्य प्रस्तावहरु सर्वसम्मतिले पारित भएका छन् ।

प्रतिकृया दिनुहोस