सीमित संस्थालाई मात्रै काखी च्यापे संघर्ष गर्ने समावेसी सञ्चार अभियानको चेतावनी

काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सञ्चारसँग सम्बन्धित कानून निर्माण तथा अन्य नीतिगत निर्णय गर्दा सरोकारवालाप्रति अनुदार बनेकोमा आपत्ति जनाएको छ ।

समावेसी सञ्चार अभियानले मन्त्रालयले हरेक वर्ष पत्रकारहरुका संस्थाहरुलाई संस्थागत विकासका लागि अनुदान सहयोग गर्दै आएकोमा यो वर्ष सीमित संस्थालाई मात्र अनुदान दिने सञ्चार मन्त्रीको निर्णयको विरोध पनि जनाएको छ ।

विभिन्न संचार संस्थाहरुको पेशागत हितका लागि क्रियाशील समावेसी सञ्चार अभियानले मन्त्रीस्तरीय निर्ण नसच्याए कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी पनि दिएको छ । आइतबार अभियानमा आवद्ध संस्थाहरुको बैठकले सरकारले संविधानको मुल मर्म र भावना विपरित एकलौटी तरिकाले सीमित संस्थालाई मात्रै काखी च्याप्ने बाटोतर्फ लागेको आरोप लगाएको छ ।

‘संविधानले सामाजिक न्यायसहितको समानुपातिक समावेशी शासन व्यवस्था अंगिकार गरेको छ । संविधानको पालन तथा कार्यान्वयन गर्नु सरकारको दायित्व हो’ संयुक्त विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘ । तर, पछिल्ला दिनमा सञ्चारमन्त्री र मन्त्रालयले सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानून, नीतिगत निर्णय, विभिन्न संरचनाको निर्माण र नियुक्तिको क्रममा समावेशीतालाई पूर्ण उपेक्षा गर्दै आएका छन् । आमसंचार नीतिकै मर्मविपरित भइरहेका यस्ता कार्यहरुको विरोध गर्दछौं ।’

बन्दाबन्दीका कारण महिला, आदिवासी जनजाति, दलित, मुस्लिम, मधेसी, अपाङ्गता भएका समुदायका पत्रकारले सञ्चालन गरेका सञ्चार माध्यमहरुले बढी समस्याका बीचमा पनि जनतालाई सही सूचना दिएर कोरोना भाइरस महामारी नियन्त्रणका लागि महत्वपूर्ण जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेका यी सञ्चार गृहहरुका लागि सरकारले विशेष राहत प्याकेज घोषणा गर्न जोडदार माग पनि गरेको छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गरेको विभेदपूर्ण कार्य, कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि जारी बन्दाबन्दीमा पत्रकारहरुले भोग्नु परिरहेको समस्या, पत्रकारहरुको भौतिक तथा पेशागत सुरक्षा लगायतका विषयमा छलफल गर्न समावेशी सञ्चार अभियानमा आबद्ध संस्थाहरुको बैठकले विभिन्न निर्णयहरु गरेको छ ।

यस्तो छ विज्ञप्ती
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गरेको विभेदपूर्ण कार्य, कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि जारी बन्दाबन्दीमा पत्रकारहरुले भोग्नु परिरहेको समस्या, पत्रकारहरुको भौतिक तथा पेशागत सुरक्षा लगायतका विषयमा छलफल गर्न समावेशी सञ्चार अभियानमा आबद्ध संस्थाहरुको बैठक आज मिति २०७७ असार ७ गते काठमाडौंमा बस्यो । बैठकले लिएका महत्वपूर्ण निर्णयहरु सार्वजनिक गर्न यो प्रेस विज्ञप्ति जारी गरिएको छ ।

१. सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सञ्चारसँग सम्बन्धित कानून निर्माण तथा अन्य नीतिगत निर्णय गर्दा सरोकारवालाको रुपमा समावेशी सञ्चार अभियानमा आबद्ध संघ संस्थाहरुसँग छलफल गर्नुको साथै निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराउँदै आएको थियो । पछिल्ला दिनहरुमा कानून निर्माण तथा अन्य नीतिगत निर्णयको क्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले पूर्ण रुपमा बेवास्ता गर्दै आएको छ । यसले वर्तमान सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री सञ्चारमा समावेशीताका लागि वकालत गर्दै आइरहेका संस्थाहरुप्रति पूर्ण अनुदार छन् भन्ने पुष्टि गर्दछ । हामी सञ्चार मन्त्री र मन्त्रालयको अनुदार कार्यको घोर भत्र्सना गर्दछौं ।

२. नेपाल सरकारले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमार्फत हरेक वर्ष पत्रकारहरुका संस्थाहरुलाई संस्थागत विकासका लागि अनुदान सहयोग गर्दै आएको थियो । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि जारी बन्दाबन्दी (लकडाउन)का बीच सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री स्तरीय निर्णयले सीमित संस्थाहरुलाई मात्रै अनुदान रकम दिएको छ । विगतमा अनुदान पाउँदै आएका पत्रकारहरुका अधिकांश संस्थाहरुलाई उपेक्षा गरेर सीमित संस्थाहरुलाई मात्रै अनुदान दिने सञ्चार मन्त्रीको निर्णय निन्दनीय छ ।

३. संविधानले सामाजिक न्यायसहितको समानुपातिक समावेशी शासन व्यवस्था अंगिकार गरेको छ । संविधानको पालन तथा कार्यान्वयन गर्नु सरकारको दायित्व हो । तर, पछिल्ला दिनमा सञ्चारमन्त्री र मन्त्रालयले सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानून, नीतिगत निर्णय, विभिन्न संरचनाको निर्माण र नियुक्तिको क्रममा समावेशीतालाई पूर्ण उपेक्षा गर्दै आएका छन् । आमसंचार नीतिकै मर्मविपरित भइरहेका यस्ता कार्यहरुको विरोध गर्दछौं ।

४. कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि देश बन्दाबन्दीमा छ । बन्दाबन्दीमा कोरोना भाइरस नियन्त्रण हुनुको सट्टा दिनप्रतिदिन बढ्दै गइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा पत्रकारहरुले अग्रभागमा रहेर काम गरिरहेका छन् । हामी अग्रभागमा रहेर काम गरिरहेका पत्रकारहरुको सम्मान गर्दछौं । सञ्चारकर्मीहरुलाई आफ्नो भौतिक सुरक्षामा ध्यान दिन पनि आग्रह गर्दछौं । यसैक्रममा आम पत्रकारहरुका साथै सीमान्तकृत समुदायका पत्रकारहरुको पेशागत सुरक्षा थप चिन्ताको विषय बनेको छ । भौतिक सुरक्षा चुनौतीकाबीच यो महामारीको क्रममा अग्रभागमा रहेर काम गरिरहेका पत्रकारहरुको पेशागत सुरक्षा चुनौती हुनु ज्यादै दुःखद हो । विभिन्न बहानामा पत्रकारहरुलाई निस्कासन गर्ने, तलब कटौती गर्ने सञ्चार गृहको कार्यको हामी विरोध गर्दछौं । पत्रकारको पेशागत सुरक्षा गर्न सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौं ।

५. बन्दाबन्दीका कारण महिला, आदिवासी जनजाति, दलित, मुस्लिम, मधेसी, अपाङ्गता भएका समुदायका पत्रकारले सञ्चालन गरेका सञ्चार माध्यमहरुले बढी समस्या भोगिरहेका छन् । जनतालाई सही सूचना दिएर कोरोना भाइरस महामारी नियन्त्रणका लागि महत्वपूर्ण जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेका यी सञ्चार गृहहरुका लागि सरकारले विशेष राहत प्याकेज घोषणा गर्न जोडदार माग गर्दछौं ।

माथि उल्लेखित निष्कर्षका आधारमा हामी नेपाल सरकार, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र सरोकारवाला पक्षहरुको ध्यानाकर्षण गराउँदै निम्न माग प्रस्तुत गर्दछौं । मागहरुको सुनुवाई नभए हामी आन्दोलन गर्न बाध्य हुनेछौं ।

क) सञ्चारसँग सम्बन्धित कानूनको निर्माण, नीतिगत निर्णयका क्रममा सरोकारवालाको रुपमा समावेशी सञ्चार अभियानमा आबद्ध संस्थाहरुसँग अनिवार्य छलफल गरियोस् ।

ख) सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयबाट संस्थागत विकासका लागि दिँदै आएको रकम समानुपातिक समावेसीताका आधारमा वितरण गरियोस् ।

ग) सञ्चारसँग सम्बन्धित ऐन कानून तर्जुमा गर्दा समावेसी सिद्धान्तका आधार बनाइयोस् । कानूनी तथा नीतिगत निर्णयबाट बन्ने संरचनाहरु समावेशी सिद्धान्तका आधारमा बनाइयोस् ।

घ) सरकारी सञ्चार गृहहरु (नेपाल टेलिभिजन, रेडियो नेपाल, गोरखापत्र संस्थान, राष्ट्रिय समाचार समिति) मा पदाधिकारी तथा कर्मचारी भर्ना/नियुिक्त पूर्ण समावेसी सिद्धान्तका आधारमा गरियोस् ।

ङ) कोभिड–१९ महामारीबाट पीडित बनेको महिला, आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी, मुस्लिम, अपाङ्गता भएका सञ्चारकर्मी र सञ्चार माध्यमहरुका लागि यथाशक्य विशेष राहतको प्याकेज घोषणा गरियोस् । स्वरोजगारमुलक सञ्चार संस्थाहरुका लागि छुट्टै राहतको कार्यक्रम ल्याइओस् ।

च) कोरोना भाइरस महामारीको क्रममा अग्रभागमा काम गरिरहेका पत्रकारहरुको भौतिक सुरुक्षाका लागि विशेष ध्यान दिँदै बीमा लगायत विभिन्न सुविधाहरु उपलव्ध गराइयोस् ।

छ) कुनै पनि बहानामा सञ्चार गृहहरुबाट पत्रकारहरु निष्काशन गर्ने, तलब कटौती गर्ने कार्य बन्द गरियोस् । निस्काशनमा परेकाहरुलाई पुनर्वहाली गरियोस् । साथै, महामारीको क्रममा पत्रकारहरुका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सुरक्षा सामाग्री सम्बन्धित सञ्चार गृहबाट उपलब्ध गराइयोस् ।

राज्यको हरेक अंगलाई समावेशी बनाउने आम चाहनालाई मनन् गर्दै आमसञ्चारका सबैखाले संरचनामा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, मुश्लिम, अपांगता भएका व्यक्ति तथा सीमान्तीकृत समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता अनिवार्य छ । यसका साथै समावेशीताका आवाज उठाउँदै आइरहेका संस्थाहरुलाई सरकारले गरिरहेको बेवास्ता, विगतमा दिइदै आएको अनुदान कटौती लगायतका विषयमा हामी नेपाल पत्रकार महासंघलगायत सञ्चारसँग सम्वद्ध सबै संघ, संगठनहरुको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै हाम्रो यस अभियानमा सहयोग पु¥याउनुहुन सम्पूर्ण समावेशी पक्षधरहरुलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछौं ।

समावेसी सञ्चार अभियानको तर्फबाट
रेमबहादुर विश्वकर्मा– संयोजक (अध्यक्ष, जागरण मिडिया सेन्टर)
डण्ड गुरुङ– अध्यक्ष, नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ (फोनिज)
नितु पण्डित– अध्यक्ष, सञ्चारिका समूह
पंकज दास– अध्यक्ष, मधेशी पत्रकार संघ
अमिका राजथला– अध्यक्ष, क्रियाशील महिला पत्रकार
गोपाल बराइली– उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय दलित पत्रकार संघ, नेपाल
रविन थपलिया– अध्यक्ष, राष्ट्रिय अपांग पत्रकार संघ, नेपाल
टिकाराम सुनार– उपाध्यक्ष, क्रियाशील दलित पत्रकार संघ
अब्दुल्लाह मिया– संयोजक, मुस्लिम पत्रकार संघ
मोहन सिंह– अध्यक्ष, मधेशी पत्रकार समाज, नेपाल