ठूला मिडियामा बेतलवी विदा राख्दा मनोवैज्ञानिक त्रास पैदा भएको ठहर

काठमाडौं । कोरोना महामारीले समग्र अर्थतन्त्र प्रभावित भएसँगै राष्ट्रियस्तरका ठूला सञ्चार गृह र कार्यरत सञ्चारकर्मी दुवै मारमा पर्न थालेका छन् । ठूला सञ्चार गृहमा समेत पत्रकार तथा कर्मचारीलाई तलब नियमित नदिइएको र बेतलवी बिदा बस्न दबाब दिँदै जनशक्ति कटौती गर्न थालिएको पाइएपछि पत्रकारिता क्षेत्रमा एक प्रकारको मनोवैज्ञानिक त्रास पैदा भएको छ ।

नियमित विज्ञापन, बिक्री र आम्दानी नभएको अवस्थामा राज्यबाट उचित राहत प्याकेज नपाइएको जनाउँदै सञ्चागृहले क्रमशः तलब र कर्मचारी कटौती गरेको पाइएको छ । यसबारे नेपाली पत्रकारहरुको छाता संस्था नेपाल पत्रकार महासंघ, श्रमजीवी पत्रकारको सुविधा सिफारिस तथा अनुगमन गर्ने नेपाल सरकारको निकाय न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति र प्रेस रजिष्ट्रारको काम गर्दै आएको सूचना तथा प्रसारण विभागमा उजुरी पर्न थालेका छन् ।

ठूला मिडियाका बारेमा तलब नियमित नदिइएको, नियुक्तिपत्र नदिइएको, श्रमजीवी पत्रकार ऐनबमोजिमका सुविधा नदिइएका उजुरी विगतमा पनि पर्ने गरेकामा कोरोना महामारीपछि वृद्धि भएका छन् ।

पछिल्लो समयमा निजी क्षेत्रको स्थापित कान्तिपुर मिडिया ग्रुप मातहतको ‘नारी’ र ‘नेपाल’ पत्रिका, नेपाल रिपब्लिका मिडिया प्रालिको नागरिक र रिपब्लिका दैनिक, अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिक, राजधानी दैनिक, न्यूज २४ टेलिभिजन, एपीवान टेलिभिजन, हिमालय टेलिभिजन, माउन्टेन टेलिभिजन, नयाँ पत्रिका दैनिक, उज्यालो राष्ट्रिय नेटवर्क (रेडियो) मा कार्यरत पत्रकार तथा कर्मचारीले उजुरी दिएपछि महासंघ र समितिले श्रमजीवीको हित रक्षाका लागि पहल थालेको छ ।

‘नागरिक’ दैनिकका पत्रकारले केन्द्रका पत्रकारको तीन महिना र जिल्ला समाचारदाताको १० महिनासम्मको तलब तथा पारिश्रमिक नपाएको भनी नौ जना पत्रकारले गत माघ १६ गते नेपाल रिपब्लिका मिडिया प्रालिका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशकलाई ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले विभिन्न १० सञ्चार गृहलाई उजुरीबारे सात दिनभित्र स्पष्ट जवाफ दिन यही असार ३ गते पत्र पठाइएको बताए । समितिले पनि सोही दिन सातदिने अवधि तोकी कान्तिपुर मिडिया ग्रुपलाई पत्राचार गरेको छ । अध्यक्ष आचार्यका अनुसार कोरोना सङ्कटपछिको स्थितिमा विभिन्न ५१ सञ्चारमाध्यममा सम्पर्क र २१ मा स्थलगत पुगी श्रमजीवी पत्रकारको अवस्थाबारे अध्ययन गरिएको र १० वटाका पत्रकारबाट लिखित उजुरी आएको छ ।

समितिले यही विषयमा पत्रकारिताका क्षेत्रका संस्थाका प्रतिनिधिसँग गरेको परामर्शमा अध्यक्ष आचार्यले भने, ‘एक साताभित्र बक्यौता तलब र कर्मचारी कटौतीबारे सम्बोधन नभए हामी दबाबमूलक र कानुनी उपचारको चरणमा प्रवेश गर्नेछौँ । यस्तो स्थितिमा पत्रकारलाई आधा तलब दिन्छु वा बिदामा बस्न भन्नु गलत हो ।’

समितिका अध्यक्ष राजेन्द्र अर्यालले पनि अहिले श्रमजीवी पत्रकारहरुको अवस्था दयनीय भएकाले कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भनेर अध्ययन तथा अनुगमनका साथै सरोकार भएकाहरुसँग सघन छलफल प्रारम्भ गरिएको बताए ।

विभागका महानिर्देशक लेखनाथ शर्माले सञ्चारमाध्यमलाई उद्योगसरहको मान्यता दिई पुनः कर्जाअन्तर्गत सरल ऋण दिलाउने विषयमा सकारात्मकरुपमा पहल हुने जनाउँदै श्रमजीवी पत्रकारका गुनासासँग सम्बन्धित कागजात माग गर्दा सञ्चार गृहले नदिने गरेको जनाए ।

प्रेस सङ्गठन नेपालका केन्द्रीय सहसंयोजक गणेश बस्नेतले आफूहरुले वितगदेखि नै दिगोपनाका लागि सञ्चारमाध्यमहरुको एकता (मर्ज) जान सुझाएको उल्लेख गर्दै सञ्चार उद्यमीको अस्तित्व र श्रमजीवीको हक अधिकार दुवै सुनिश्चित गराउन एक उच्चस्तरीय समन्वय समिति गठन गरी आवश्यक काम गर्न आग्रह गरे ।

नेपाल प्रेस युनियनका अध्यक्ष बद्री सिग्देलले जटिल स्थितिका कारण कतिपय पत्रकारहरु बेरोजगार भई पेशाबाटै पलायन हुने खतरा आएको औँल्याउँदै संरक्षणका लागि राज्य गम्भीर हुनुपर्ने बताए । उनले पत्रकारको हित रक्षाका साथ लगानीकर्ता पनि उकासिनुपर्ने तर सञ्चार क्षेत्रको आम्दानीलाई अन्य व्यापारमा लगानी गरिएको पाइए सैह्य नहुने उल्लेख गरे ।

सञ्चारिका समूहका अध्यक्ष नितु पण्डितले पत्रकार महिलाहरु पेशागत र परिवारको गरी दोहोरो जिम्मेवारीमा रहन बाध्य भएका बेला श्रमको शोषण हुन नहुने बताइन् ।

महासंघका केन्द्रीय सदस्य गोपाल बराइली, प्रतिष्ठान प्रदेशका अध्यक्ष शेखर अधिकारी, अनलाइन पत्रकार संघका अध्यक्ष शिव सत्याल, पत्रकारहरु केशव अर्याल, सागर श्रेष्ठ लगायतले सञ्चार क्षेत्रले सरकारबाट उचित राहत पाउनुपर्ने र श्रमजीवी पत्रकारको पेशागत सुरक्षाका सवाल पटक पटक उठाउन नपर्ने गरी निर्णायक पहल गर्न सुझाए ।

श्रमजीवी पत्रकार ऐन, २०५१ (पहिलो संशोधन २०६४) बमोजिम श्रमजीवी पत्रकारले पाउनुपर्ने कुनै सुविधा वा रकम सञ्चार प्रतिष्ठानबाट नपाएमा वा व्यवस्थापकले यो ऐन वा यस ऐनअन्तर्गत बनेको नियम बमोजिमको कुनै काम नगर्दा कुनै श्रमजीवी पत्रकारलाई मर्का परेमा त्यस्तो श्रमजीवी पत्रकारले पैँतीस दिनभित्र प्रेस रजिष्ट्रारसमक्ष उजुरी गर्नसक्ने व्यवस्था छ ।

उजुरी मनासिब ठहरेमा प्रेस रजिष्ट्रारले उजुरवालाको मागबमोजिमको कुनै सुविधा वा रकम वा अन्य कार्य सम्बन्धित सञ्चार प्रतिष्ठानबाट दिन वा गर्न लगाई जानीजानी दिनुपर्ने सुविधा वा रकम नदिएको वा गर्नुपर्ने काम नगरेको देखिएमा त्यस्तो व्यवस्थापकलाई रु एक हजारदेखि दुई हजारसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ ।

विभागले विसं २०७५ मङ्सिर १८ मा न्यूनतम् पारिश्रमिक कार्यान्वयन सम्बन्धमा २०७५ कात्तिक १ गतेदेखि २५ प्रतिशतसम्म वृद्धि गरिएको पारिश्रमिक लागू गर्न र बैंक खातामार्फत भुक्तानी दिन सबै सञ्चारमाध्यमलाई आग्रह गरेको थियो । सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यमले उक्त निर्देशनलाई लागू गर्दै आएका छन् ।

ऐनको परिभाषामा सञ्चार प्रतिष्ठानमा समाचार सामग्री सङ्कलन, उत्पादन, सम्पादन वा सम्प्रेषण गर्ने प्रधान सम्पादक, सम्पादक, संवाददाता, स्ट्रिङ्गर, समाचारवाचक, कार्यक्रम निर्देशक, अनुवादक, वेब डिजाइनर, स्तम्भ लेखक, फोटो पत्रकार, प्रेस क्यामेरामेन, व्यङ्ग्य चित्रकार, कार्यक्रम निर्माता वा सञ्चालक, दृश्य वा भाषा सम्पादक जस्ता पत्रकारिता पेशासँग सम्बन्धित व्यक्ति पनि पर्छन् ।