भारतले भन्यो, नेपालका दलहरुले भोट बैंकको स्वार्थका लागि यस्तो कदम उठायो

Ccs formed pm heads 2 cabinet

काठमाडौं । नेपालले नेपालको नयाँ नक्सा जारी गरेपछि तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएको भारतले संविधान संशोधनका विषयमा कडा टिप्पणी गरेको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाल मामिलामा विशेष छलफल गरेका छन् ।

उनले क्याविनेट कमिटी अन सेक्युरिटी (सिसिएस) को बैठक बोलाएर नेपाल मामिलामा छलफल गरेका भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।

प्रधानमन्त्री मोदीको अध्यक्षताको समितिमा भारतीय गृहमन्त्री अमित साह, रक्षामन्त्री राजनाथ सिंह, विदेशमन्त्री सुब्रमन्यम जयशंकर र अर्थमन्त्री निर्मला सिथारमन सदस्य रहेका छन् ।

नेपाल मामिलामा भएको छलफलमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले नेपालसँग वार्ताको कुनै औचित्य नभएको बताएका इण्डिया टुडेले जनाएको छ । समाचारमा लेखिएको छ, ‘सिसिएस बैठकमा प्रधानमन्त्री मोदीले भनेका छन्, नेपालको तर्फबाट विषयलाई जुन तरिकाले अगाडि बढाइएको छ, त्यसले नेपालसँग दुईपक्षीय वार्ताको कुनै अर्थ छैन ।’

सिसिएस बैठकमा नोपलको कदमका विषयमा कुनै पनि प्रतिक्रिया नदिने विषयमा सहमति भएको छ । दुई पक्षबीचमा वार्ता पनि नगर्ने र प्रतिक्रिया पनि नदिने निष्कर्षमा भारत पुगेको इण्डिया टुडेले जनाएको छ ।

भारतले नेपालको सम्भावित कदमका विषयमा पनि छलफल गरेको छ । नेपालले भारतमाथि दबाब बढाउनका लागि कालापानी अतिक्रमणको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउन सक्ने भन्दै त्यस विषयमा पनि छलफल गरेको र नेपालले जे गरे पनि भारतले प्रतिक्रिया नजनाएर अवस्थाको विषयमा निगरानी गर्ने आजतकले जनाएको छ ।

बैठकमा सहभागी नेतालाई उदृत गर्दै समाचारमा उल्लेख छ, ‘प्रधानमन्त्री मोदी कोरोनाको महामारीसम्म कुनै पनि तरिकाले छलफल गर्न चाहेका छैनन् । कोरोना पूर्णरुपमा नियन्त्रणमा आएपछि के गर्ने भनेर छलफल गर्ने र निर्णय लिने विषयमा छलफल भएको छ । नेपालको तर्फबाट योबीचमा सबै सन्धि सम्झौताको एकतर्फी समाप्त गर्ने घोषणा हुनसक्छ । नेपालले त्यसो गरेमा भारतलाई कुनै पनि नोक्सान हुँदैन । किन भने हरेक सन्धि(सम्झौताले नेपाललाई धेरै फाइदा पुगेको छ ।’

भारतले नेपालका राजनीतिक दलले आफ्नो व्यक्तिगत, दलगत र भोट बैंकको स्वार्थका लागि यस्तो कदम उठाएको निष्कर्ष निकालेको छ । अतिक्रमित भूमि समेटिएको नक्सामा सबै दलको समर्थन मिल्नु आश्चर्य चकित गर्ने विषय भएको समाचारमा उल्लेख छ ।

मधेसवादी दलले पनि संविधान संशोधनको पक्षमा मतदान गर्नु भारतका लागि ठूलो झड्का भएको आजतकले जनाएको छ । सिसिएस बैठकमा नेपालमा नाकाबन्दी लगाउनुको कारण रहेका मधेसवादी दलले पनि भारतको साथ छोड्नुलाई ठूलो झट्काको रुपमा चर्चा गरिएको थियो ।

सिसिएस बैठकमा राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभल र सिडिएस विपीन रावत पनि उपस्थित रहेका थिए । नेपालका सबै राजनीतिक दल भारतविरुद्ध निरन्तर लागे पनि नेपाली जनतालाई कुनै पनि अप्ठयारो हुने कदम नचाल्ने निष्कर्षमा भारत पुगेको छ । पछिल्लो नाकाबन्दीका कारण भारत त्यस्तै अवस्थामा पुगेको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।

प्रतिकृया दिनुहोस