प्रदेश १ को कुल बजेट ४० अर्ब ८९ करोड ९९ लाख ४७ (पूर्ण विवरणसहित)

Prades 1 budget

विराटनगर । प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङवोले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७र७८ का लागि सोमबार प्रदेशसभामा ४० अर्ब ८९ करोड ९९ लाख ४७ हजारको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् ।

सोमबार प्रस्तुत गरेको बजेटमा चालुतर्फ १८ अर्ब ९३ करोड ४९ लाख ९३ हजार र पूँजिगततर्फ २१ अर्ब ९२ करोड ५० लाख ४ हजार विनियोजन गरेको छ । वित्त व्यवस्थातर्फ ४ करोड, अन्तर सरकारी वित्त हस्तान्तरणतर्फ २ अर्ब ८८ करोड ८२ लाख ४५ हजार बजेट विनियोजन गरेको छ ।

पूर्वाधार तथा यातायात क्षेत्रमा ८ अर्ब ७४ करोड, सहरी विकासतर्फ १ अर्ब ३७ करोड ३९ लाख, सिचाइ तथा नदी नियन्त्रणतर्फ ४ अर्ब ९ करोड, ऊर्जातर्फ उज्यालो कार्यक्रमका लागि ४ करोड, खानेपानी तथा सरसफाइतर्फ २ अर्ब ५० करोड, पर्यटनतर्फ १ अर्ब १९ करोड १० लाख, उद्योग, वाणिज्यतर्फ २० करोड ५० लाख, वन तथा वातावरणतर्फ १ अर्ब ४५ करोड, महिला सशक्तीकरणका लागि ६ करोड ३० लाख, महिला हिंसा न्यूनीकरणका लागि ३ करोड ४२ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ ।

अघिल्लो आर्थिक वर्ष प्रदेश १ सरकारले ४२ अर्ब २० करोड चार लाख १२ हजार बजेट विनियोजन गरेको थियो। मन्त्री आङ्बोले सोमबार प्रदेशसभामा पेश गरेको बजेटमा १८ अर्ब ९३ करोड ४९ लाख ९३ हजार ४६ दशमलव २९ प्रतिशत चालूतर्फ र पूँजीगततर्फ २१ अर्ब ९२ करोड ५० लाख ४ हजार अर्थात् ५३ दशमलव ७१ प्रतिशत छ।

वित्तिय व्यवस्थापनतर्फ भने ४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । यस्तै अन्तर सरकारी वित्त हस्तान्तरणका लागि रु। २ अर्ब ८८ करोड ८२ लाख ४५ हजार विनियोजन गरिएको छ ।

शिक्षातर्फ स्मार्ट विद्यालय निर्माणका लागि १६ करोड बजेट विनियोजन गरिएको हो । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाहरुलाई लक्षित गरी ३ करोड, मुख्यमन्त्री युवा उद्यम कार्यक्रममा २५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

उक्त बजेट आन्तरिक स्रोतबाट ४ अर्ब ७५ करोड ७ लाख ४७ हजार, राजस्व बाँडफाँडबाट १० अर्ब ३ करोड ५४ लाख, अनुदानबाट १५ अर्ब ११ करोड ३८ लाख र चालू आर्थिक वर्षको नगद मौज्दात ६ अर्ब रहने पूर्वानुमान प्रदेश सरकारको छ।

प्रदेश नं. १ सरकारले ३ अर्ब ८६ करोडको आन्तरिक राजस्व उठ्ने अनुमान गरेकोमा त्यो सवा अर्बमा खुम्चिएको छ । यो वर्ष अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा करिब २ अर्ब बजेट कम आएको छ ।

आगामी बजेटको लागि संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने स्रोत मात्र संकुचन भएको छैन चालू आर्थिक वर्षमा प्रदेशको राजस्व संकलन पनि प्रभावित भएको छ । प्रदेश सरकारले कृषि, रोजगार र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिँदै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।

 
 

प्रतिकृया दिनुहोस

साताको लोकपृय

नेपाल दलित मुक्ति संगठनले भन्यो, ओलीको कदम असंवैधानिक छ

Dalit mukti sangathan

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असंवैधानिक तवरले प्रतिनिधिसभा विगटन गरेपछि नेपाल कम्युन...