सांसद विकास कोषको रकम सांसदलाई दिइएको होइन : मन्त्री त्रिपाठी

काठमाडौँ । सङ्घीय ममिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गतको बजेट कुनै सांसदलाई व्यक्तिगतरुपमा नदिइएको प्रष्ट पारेका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा आफ्नो मन्त्रालयअन्तर्गतको विनियोजन विधेयक, २०७७ मा उठेको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले कार्यक्रम निर्माण गर्दा सांसदको सहभागितालाई सुनिश्चित गर्ने ढङ्गबाट अगाडि बढाइएको बताए ।

“सांसद भनेको जनप्रतिनिधि हुन्, निर्वाचन लडेर आएका हुन्, चन्दा पुरस्कारमा आएका होइनन् । त्यो निर्वाचनको बेलामा जनप्रतिनिधिले जनतासँगका सम्बन्धलाई वा त्यहाँ देखेका कठिनाइलाई सो कार्यक्रममार्फत सम्बोधन गर्ने हो”, उनले भने, “यो कार्यक्रम निर्वाचित सांसदलाई दिइएको होइन, यो त पूर्वाधार विकास कार्यक्रम हो, यसमा सबै सांसद अभिन्न अङ्ग हुनुहुन्छ ।”

मन्त्री त्रिपाठीले आगामी आवमा स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत विनियोजित रकमलाई स्वास्थ्य र कृषि क्षेत्रमा खर्च गर्नसमेत आग्रह गरेका छन् । “अहिलेको सङ्कटमा हाम्रो स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ ? नेपालले विकास गरेको स्वास्थ्य अवस्था अहिले उदाङ्गो भएको छ”, उनले भने, “अझ जनप्रतिनिधिको तहमा त स्वास्थ्य अवस्था झनै खस्केको छ, मेरो आग्रह छ यसपटक यो कार्यक्रमको रकम स्वास्थ्यमा बढी केन्द्रित गर्नुहोस् ।”

कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न कार्यविधिमा परिवर्तन आवश्यक भएकाले आफू त्यसको तयारीमा लागेको जानकारी दिदैं उनले सरकारले आगामी आवको बजेटमा सबै स्थानीय तह तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रमा साधन स्रोतको वितरण समन्यायिक तुल्याउन एक निर्वाचन क्षेत्र एक रणनीतिक सडक, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा विद्युत्, कृषि, सिँचाइ र नदी नियन्त्रणलगायत पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा बजेट विनियोजन गर्ने व्यवस्था मिलाइ सबै निर्वाचन क्षेत्रमा स्वास्थ्य तथा पूर्वाधार विकासका बाँकी कार्य सम्पन्न गर्न स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत ६ अर्ब ६० करोड विनियोजन गरेको बताए । 

स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने सडकलाई पर्याप्त बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिँदै उनले स्थानीय सडक पूर्वाधारले हिमाली तथा पहाडी जिल्लामा ठूलो फड्को मार्ने बताए । स्थानीय तहका प्रशासकीय भवन निर्माणका लागि सङ्घले समन्वयात्मक रुपमा रकम विनियोजन गरेको उल्लेख गर्दै उनले आफ्नै भवन नभएका पालिकालाई प्राथमिकताका आधारमा बजेट उपलब्ध गराइने बताए ।

सङ्घीयताले आफ्नो औचित्य अहिलेको सङ्कटको समयमा पुष्टि गरेको उल्लेख गर्दै उनले स्थानीय तहले अहिले असाधारण काम गरेर उदाहरण प्रस्तुत गरेको बताए ।  सङ्घीयताको अभावमा मुलुकले भूकम्पजस्तो महाविपत्ति भोगेको भन्दै अहिले स्थानीय तहले अतुलनीय काम गरिरहेका बताए ।

विगतमा मानव संशाधन निर्माण गर्ने भन्दा पनि सरुवा, बढुवामा लागेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई आफूले मुलुकका समृद्धिका लागि आवश्यक मानव संशाधन निर्माण गर्न लागिपरेको बताए । कर्मचारी अभावलाई सम्बोधन गर्न निजामति सेवा विधेयक अन्तिम चरणमा पुगको उनको भनाइ छ । उनले कोभिड–१९ का कारण लोकसेवाका परीक्षा तत्कालका लागि स्थगन गरिएको सदनलाई जानकारी दिए । मन्त्री त्रिपाठीको जवाफमा चित्त नबुझेपछि सांसद अतहर कमाल मुुसलमान र प्रेम सुवालले प्रतिप्रश्न गरेका थिए ।