आगामी बजेटमा दलितका कार्यक्रम समेट्न अधिकारकर्मीको माग

धरान । सरकारले ल्याउने आगामी बजेटमा दलित समुदायको अधिकारलाई सहयोग पुग्ने गरी ल्याउन दलित अधिकारकर्मीहरुले प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।

रिडेफ नेपाल र सम्बाद समुहको संयुक्त आयोजनामा शुक्रबार भएको ‘प्रदेश सरकारको आगामी बजेट र दलित सवाल’ विषयक भर्चुअल सम्बाद कार्यक्रममा दलित अधिकारकर्मीहरुले दिर्घकालीन र अल्पकालीन प्रभाव पार्ने बजेट ल्याउन आग्रह गरे ।

सो कार्यक्रममा प्रदेश नं. १ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्र आङ्बोले बजेट तथा निती कार्यक्रम कार्यान्यवन गर्न छुट्टै निकाय बनाउनुपर्ने बताए । सरकारले निति तथा कार्यक्रमहरु बनाए पनि कार्यान्यवन गर्ने छुट्टै निकाय नबनाए प्रभावकारी कार्यान्यवन नहुने उनको धारणा रहेको छ ।

आर्थिक तथा राजनीकि अधिकारहरु स्थापित हुन नसक्दा दलित समुदायको समस्या यथावत रहेको उनले बताए । बजेट तथा निति कार्यक्रमको तयारीमा रहेको प्रदेश सरकारले दलित समुदायलाई सम्बोधन गर्ने प्रतिवद्धता जनाए ।

सामाजिक विकाश राज्यमन्त्री जसमाया गजमेरले दलित समुदायका पेशालाई आधुनिकीकरण गर्न आवश्यक रहेको औल्याईन् । दलित समुदायका परम्परागत पेशाहरु अन्य समुदायले नै अंगालि रहेको अवश्थामा दलितहरुलाई पनि त्यही पेशाबाट रोजगारमुखी बनाउन पेशालाई आधुनिकिकरण गर्न आवश्यक रहेको बताईन् ।

छलफलमा अनुसन्धानकर्ता जेवी विश्वकर्मा, छलफलमा पूर्व सांसद खेम नेपाली, जिल्ला समन्वय समिति झापाका प्रमुख सोमनाथ पोर्तेल, अधिकारकर्मी नीतु पोखरेल, राजनीतिककर्मी हुकुम नेपाली, नबराज शंकर, सुमन सिंह परियार, कपिल सुनार, राष्ट्रिय दलित पत्रकार संघ नेपालका प्रदेश नम्बर १ का अध्यक्ष नैन बिश्वकर्मा, दलित महिला संघ केन्द्रिय सदस्य पान्डु परियार, दलित जन अधिकार मञ्चकी अध्यक्ष शान्ति गजमेर लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।