भ्रष्टाचारी ठहर भएका गोविन्दराज जोशीको मुद्दा हेर्न नभ्याउने सूचीमा

 भ्रष्टाचारी ठहर भएका गोविन्दराज जोशीको मुद्दा हेर्न नभ्याउने सूचीमा

काठमाडौं । विशेष अदालतबाट भ्रष्टाचारी ठहर भएका गोविन्दराज जोशीको मुद्दाको फाइल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वोच्च अदालतमा बुझाए पनि हेर्न नमिल्ने सूचीमा राखेको छ । पटक–पटक मुद्दा स्थगित र हेर्न नभ्याउने सूचीमा राख्दै आएको सो मुद्दा १२औं पटक हेर्न नमिल्ने सूचीमा राखिएको हो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले हेर्न नमिल्ने सूचीमा पेसी तोकेपछि सो मुद्दा अर्को महिनाका लागि सरेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र डम्बरबहादुर शाहीको संयुक्त इजलासले मुद्दा हेर्न नमिल्ने सूचीमा राखिएको हो ।

न्यायाधीश कार्कीले कानुन व्यवसायी हुँदा जोशीविरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दामा बहसमा भाग लिएका थिए । यसकारण, सो मुद्दा हेर्न नमिल्ने सूचीमा राखिएको हो । सर्वोच्चले सो मुद्दाको अर्को पेसी २३ साउनका लागि तोकेको छ । यसअघि सो मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले तीनपटक फाइल झिकाउन आदेश दिँदा पनि अख्तियारबाट जबाफ नआएपछि २३ जेठमा न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा र सपना प्रधान मल्लको इजलासले कारबाही गर्ने चेतावनीसहित सो निर्णय आफैं लिएर आउन आदेश जारी गरेको थियो ।

सर्वोच्चको आदेशपछि अख्तियारका सचिव महेश्वर न्यौपानेले दुई सातापछि आफैँ उपस्थित भएर सबै कागजात पेस गरिसकेका छन् । ‘सर्वोच्चले माग गरेबमोजिमको कागजात हामीले सबै पठाइसकेका छौं,’ अख्तियारका प्रवक्ता प्र्रदीप कोइरालाले भने, ‘पहिला पठाउन पर्दैन होला भनी राखेको सबै फाइल सर्वोच्चमा पेस गरिसकेका छौ ।’

कतिपय कागजात संवेदनशील हुने भएकाले अख्तियारबाट अख्तियार प्राप्त व्यक्ति आफैँ उपस्थित भएर अदालतले माग गरेको सबै निर्णयको फाइल बुझाइसकेको प्रवक्ता कोइरालाले बताए ।

अख्तियारले जोशीको सम्पत्तिमाथि अनुसन्धान अधिकृत तोकेको निर्णयको फाइल सर्वोच्च पुगिसकेको जनाएको छ । जोशीको सम्पत्तिमाथि विस्तृत अनुसन्धान गर्न अख्तियारका तत्कालीन सहन्यायाधीवक्ता प्रेमराज कार्कीलाई तोकिएको थियो । उनलाई तोक्ने भनेर २५ वैशाख २०६० मा गरिएको निर्णय अख्तियारको अभिलेखमा नभेटिएको सचिव न्यौपानेले सर्वोच्चलाई गराएको जानकारीमा उल्लेख छ ।

विशेष अदालतले भ्रष्टाचारी ठहर गर्ने निर्णयविरूद्ध जोशीले दिएको पुनरावेदन ६ वर्षयता सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । २०६० सालमा अख्तियारले कानुनविपरीत अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्दै जोशीमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा लगाएको थियो ।

यो मुद्दामा कात्तिक २०७० मा पहिलोपटक झगडिया झिकाउने आदेश भएको थियो । त्यसको ८ महिनापछि न्यायाधीश गोपाल पराजुली र दीपकराज जोशीको इजलासले यसको सुनुवाइ थालेको थियो । दुई दिनसम्मको सुनुवाइपछि पराजुली र जोशीको इजलासले अख्तियारबाट फाइल मगाउने आदेश गरेको थियो । त्यसपछि प्रत्येक दुई वर्षको अन्तरमा सर्वोच्चले त्यही फाइल मगाएको थियो । हालसम्म तीनपटक सर्वोच्चले अख्तियारबाट फाइल मगाउने आदेश गरिसकेको छ ।

विशेष अदालतले भ्रष्टाचारी ठहर गर्ने निर्णयविरूद्ध जोशीले दिएको पुनरावेदन ६ वर्षयता सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । २०६० सालमा अख्तियारले कानुनविपरीत अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्दै जोशीमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा लगाएको थियो । उनले ३ करोड ९३ लाख ६२ हजार रुपैयाँबराबरको सम्पत्ति भ्रष्टाचार गरेको दाबी अख्तियारको थियो । तर, विशेष अदालतले भने हदम्यादको कारणले सुरुमा जोशीलाई सफाइ दियो ।

अख्तियार विशेषविरूद्ध सर्वोच्च गयो । सर्वोच्चले भ्रष्टाचार मुद्दामा हदम्याद नलाग्ने भन्दै तथ्यभित्र प्रवेश गरेर फेरि सुनुवाइ गर्न जोशीको मुद्दा विशेषमै फर्काइदियो । विशेष अदालतले १० साउन २०६९ मा जोशीलाई भ्रष्टाचारी ठहर गरेको थियो । बिगो र जरिमाना गरी ४ करोड ३२ लाख रुपैयाँसहित अदालतले डेढ वर्ष कैद सजायको फैसला सुनाएको थियो ।

विशेष अदालतका तत्कालीन अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की तथा सदस्यद्वय ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको संयुक्त इजलासले सो फैसला सुनाएको थियो । जोशीको मुद्दालाई विशेषले ‘भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०४८’ बमोजिम पदबाट बाहिरिएको एक वर्षभित्रै मुद्दा दायर गर्नुपर्नेमा सो अवधि नघाएर दायर गरेको कारण देखाउँदै खारेज गरेको थियो । विशेषको सो निर्णयविरुद्ध अख्तियारले २०६३ मंसिरमा सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको थियो ।

अख्तियारले दाबी गरेभन्दा झन्डै १ करोड कम भ्रष्टाचार गरेको विशेषको ठहर थियो । जोशीले सार्वजनिक पदमा रहँदा २ करोड १६ लाख अवैध सम्पत्ति थुपारेको भन्दै विशेषले त्यति नै जरिमाना तोकेको थियो । साथै डेढ वर्ष कैद सजाय पनि विशेषले सुनाएको थियो । २०४८ देखि २०५९ सालसम्म विभिन्न सरकारी र सार्वजनिक पदमा रहँदा जोशीले अकुत सम्पत्ति थुपारेको अदालतले पुष्टि गरेको थियो । जोशीले परिवारको नाममा जोडेको सम्पत्ति पनि जफत गर्न विशेषको फैसलामा भनिएको थियो ।

आयोगको पुनरावेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले २०६८ चैतमा विशेषको फैसला त्रुटिपूर्ण देखिएकाले तथ्यभित्र प्रवेश गरी पुनः सुनुवाइ गर्न आदेश दियो । सर्वोच्चको सो आदेशपछि विशेषले जोशीको मुद्दामाथि पुनः सुनुवाइ थाल्यो ।

अख्तियारले जोशीका आफन्त ताराराज पाण्डे, वासुदेव पन्त र रामकृष्ण तिवारीले समेत अकुत सम्पत्ति लुकाउन सहयोगीको भूमिका खेलेको भन्दै उनीहरूविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको थियो ।

प्रतिकृया दिनुहोस

साताको लोकप्रिय

लोकसेवा आयोगको अत्यन्त जरुरी सुचना

काठमाडौँ । लोक सेवा आयोगले सुचना जारी गर्दै लिखित परिक्षाको प्रश्नपत्र सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरे...