ओली–प्रचण्डको चुनौती, नेपालको सार्वभौमिकतालाई कमजोर नठानियोस्
‘उच्चस्तरीय संयन्त्रमार्फत सीमा विवाद समाधान गर्ने सहमति विपरित भयो’
काठमाडौं । भारतले एकतर्फी रुपमा शुक्रबार नेपाली भुमी हुँदै मानसरोवर जाने बाटो उदघाटन गरेसँगै नेपाली जनता र सरकार भारतसँग रुष्ट बनेको छ । नेपाल सरकारले त भारतको कार्यको निन्दा गरिसकेको छ भने सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले भारतले नेपालको सावैभौमिकतलाई कमजोर आँकलन गरेको निष्कर्ष नै निकालेको छ ।
दिउँसो मात्र परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्तीमार्फत भारतले नेपालको भुमी नेपाललाई नसोधी प्रयोग गरेकोमा आपत्ति जनाएको थियो । मन्त्रालयको सो विज्ञप्तीको प्रतिउत्तरमा भारतले नेपालको कुनै भुमीमा बाटो नखनिएको, बरु मानसरोवर जाने पुरान गारेटो बाटो पच्छ्याएको जवाफ दिएको थियो ।
त्यसलगत्तै नेपालका प्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली तथा अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले भारतले नेपालको सार्वभौमिकतलाई कमजोर आँलन गरेर गल्ती गरेको बताएका छन् ।
भारतले एकतर्फी रुपमा सडक निर्माण कार्य दुई देशका सरकारले उच्च तहमा गरेको उच्चस्तरीय संयन्त्रमार्फत सीमा विवाद समाधान गर्ने सहमति विपरित रहेको नेकपाले बताएको छ । नेकपाले तत्काल सो क्षेत्रमा सडक निर्माण कार्य रोक्न र विषयलाई थप जटिल बनाउने गतिविधि रोक्न भारतलाई आग्रह गरेको छ ।
दुई देश बीचको लामो मैत्रिपूर्ण सम्बन्धलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले कुटनीतिक पहल र वार्ताको माध्यमबाट सीमा विवाद समाधानका लागि गरेको पहलको नेकपाले समर्थन गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । नेकपाले सीमा विवाद समाधान गर्नका लागि नेपाल र भारत सरकारलाई तत्काल कुटनीतिक पहल गर्न आग्रह पनि गरेको छ ।
सन् १८१६ को सुगौली सन्धीअनुसार काली (महकाली) नदीको पूर्वपट्टी रहेको लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपालको भूमि रहेको नेकपाले विज्ञप्तिमार्फत स्पष्ट पारेको छ ।
‘यो तथ्यलाई नेपाल सरकारले विगतमा निरन्तर दोहोर्याउँदै आएको छ र पछिल्लो पटक नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी भएको सन्दर्भमा भारत सरकारलाई पठाइएको कुटनीतिक नोटमार्फत सन् २०१९ को नोभेम्बर २० मा पनि पुनः अवगत गराइएको थियो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
प्रतिकृया दिनुहोस