संयुक्त राष्ट्रसंघले भन्यो, सर्वाेच्चको आदेश पालना गर

काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयले द्वन्द्वकालका पीडितको न्याय पाउने हक सुनिश्चित गर्नेगरी आएको सर्वाेच्च अदालतको फैसलालाई निष्पक्ष र पारदर्शी संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रिया सुरु गर्ने अवसरका रुपमा प्रयोग गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।

२०७१ मा सर्वोच्चले द्वन्द्वकालका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनकर्तालाई कारवाही सुनिश्चित हुनेगरी कानुन निर्माण गर्न आदेश दिएको थियो ।

कार्यालयले सर्वोच्च अदालतले दिएको फैसलाअनुसार संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रिया अघि बढाउन नेपाल सरकारसँग आग्रह गरेको छ । सो फैसला उल्ट्याउन माग गर्दै सरकारले पुनरावलोकन निवेदन दिएको थियो । तर, १४ वैशाखमा सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले त्यसलाई अस्वीकार गरेको हो ।

न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा। आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले सरकारको पुनारावलोकन निवेदन खारेज गरिदिएको थियो । उच्चायुक्तको कार्यालयले एक वक्तव्य जारी गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र मान्यताअनुरुप न्यायिक प्रक्रिया सुरु गर्न पनि आग्रह गरेको छ ।