अब विपन्न परिवारलाई सरकारले आफैँ काममा लगाउने

राहत माग गर्दा स्थानीय तहको रोजगार केन्द्रमा सूचीकृत हुनुपर्ने (मन्त्रिपरिषदका १५ निर्णयसहित)

Yubaraj khatioda

 

काठमाडौं । रकारले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) र यसको संक्रमण फैलिन नलिन घोषणा गरेको लकडाउनबाट प्रभावित विपन्न तथा मजदुर परिवारलाई काममा लगाएर मात्र राहत दिने भएको छ । काम नगर्नेहरुले काम गर्नेहरु पाउने राहतको २५ प्रतिशत मात्र पाउनेछन् ।

मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो बैठकका निर्णय गर्दै सरकारका प्रवक्ता युवराज खतिवडाले दोस्रो चरणको राहत प्याकेज ल्याएको सरकारले असंगठित क्षेत्रका रोजगारविहीन मजदुरहरुलाई स्थानीय तह, प्रदेश वा संघीय सरकारबाट सम्पादन हुने सार्वजनिक काममा लगाउने योजना अघि सारेको बताए । यसरी काममा लगाउँदा दैनिक ज्याला वा नगद उपलब्ध गराइनेछ ।

मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो बैठकले १५ वटा निर्णय गरेको थियो । बिहीबार नियमित पत्रकार सम्मेलनमार्फत नेपाल सरकारका प्रवक्ता युवराज खतिवडाले वैशाख १४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्का १५ निर्णय सार्वजनिक गरेका हुन् ।

यनका अनुसार स्थानीय तहले असंगठित क्षेत्रमा मजदुरलाई राहत दिँदा मापदण्ड अनुसार ज्याला दर तोकेर मात्र वितरण गर्नेछ । ज्याला निर्धारण गर्दा स्थानीय तहले परिवारको लागत तयार गर्नेछ भने राहत माग गर्ने परिवार सम्बन्धित स्थानीय तहको रोजगार केन्द्रमा सूचीकृत हुनुपर्नेछ ।

सिंहदरबारमा अयोजित पत्रकार सम्मेलनमा खतिवडाले कोरोना भाइरसका कारण प्रभावित क्षेत्रहरूको लागि राहत, करछुट तथा सुविधा स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गर्ने लगायतका विभिन्न निर्णय भएको बताए ।


हेर्नुस् मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय

१. सार्वजनिक खरिद (दशौं संशोधन) नियमावली, २०७७ स्वीकृत गर्ने ।

२. हरित जलवायु कोष तथा विश्व खाद्य तथा कृषि संगठनको सहयोगमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयवाट कार्यान्वयन गर्ने गरी ‘विल्डिङ अ रिसाइलियन्ट चुरिया रिजन अफ नेपाल’ आयोजनाका लागि ३९.३ मिलियन अमेरिकी डलर (करिब रु. ४ अर्ब ७९ करोड) अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने र समझदारीपत्रमा नेपाल सरकारको तर्फबाट हस्ताक्षर गर्न अर्थ मन्त्रालयका सचिव वा सहसचिवलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने ।

३. कोभिड-१९ को कारण प्रभावित क्षेत्रहरूको लागि राहत, करछुट तथा सुविधा स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गर्ने ।

४. कोभिड-१९ को संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार तथा सोको कारणबाट अर्थतन्त्रमा पर्नसक्ने क्षति न्यूनीकरण गर्न आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन गर्न थप अन्तर्राष्ट्रिय सहायता परिचालन गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिने।

५. महाकाली लोकमार्ग (दार्चुला-टिंकर सडक) को कूल १३४ कि.मि.मध्ये ठेक्का व्यवस्थापन हुन बाँकी ८७ कि.मि. (घाँटीबगर-टिंकर) खण्डको ट्रयाक निर्माण कार्य नेपाली सेनामार्फत गराउन स्वीकृति दिने।

६. कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) संक्रमणबाट महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा ज्येष्ठ नागरिकहरूमा परेको र पर्नसक्ने असरहरूको बारेमा सुधार तथा सम्बोधन गर्न र सामाजिक संघ संस्था परिचालन बारेको कार्ययोजना, २०७७ स्वीकृत गर्ने।

७. इपिएस प्रणालीअन्तर्गत मित्रराष्ट्र गणतन्त्र कोरियामा काम गर्ने अनुमति प्राप्त वैध प्रवेशाज्ञा भएका हाल बिदामा नेपालमा रहेका व्यक्तिहरू स्वेच्छाले आफ्नो काममा फर्की जान चाहेमा निजहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गराई निजहरूकै खर्चमा चार्टर्ड उडानबाट जान स्वीकृति दिने।

८. रिक्त दरबन्दी पदपूर्ति गर्न लोक सेवा आयोगबाट भएको विज्ञापनअनुसार परीक्षा सञ्चालन हुन बाँकी रहेका र पदपूर्तिका लागि विज्ञापन आह्वान गर्न बाँकी रहेका सम्पूर्ण पदपूर्तिसम्बन्धी कार्य अर्को व्यवस्था नभएसम्म हाललाई स्थगित गर्न लोक सेवा आयोगलाई अनुरोध गर्ने ।

९. संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण अत्यावश्यक बाहेक अन्यको हकमा अर्को व्यवस्था नभएसम्म हाललाई स्थगित गर्ने

१०.कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) को उपचारबापत अस्पतालहरूलाई अनुदान उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी आदेश, २०७७ स्वीकृत गर्ने ।

११. कोभिड-१९ युनिफाइड अस्पताल सञ्चालन आदेश, २०७७ स्वीकृत गर्ने ।

१२. कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) को उपचारमा संलग्न जनशक्तिको जोखिम भत्ता व्यवस्थापन आदेश, २०७७ स्वीकृत गर्ने ।

१३. विश्‍वव्यापी महामारीको रूप लिएको कोभिड-१९ को संक्रमण फैलिने सम्भावना देखिएकोले नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७७/१/२ गतेको निर्णयअनुसार सो रोग रोकथाम र निर्मूल गर्न संक्रामक रोग ऐन, २०२० को दफा २ बमोजिम जारी गरिएको आदेशलाई मिति २०७७ वैशाख २५ गते बिहीबार मध्यरातसम्मका लागि नेपालभर लागू हुने गरी निरन्तरता दिने ।

१४. सो रोगको संक्रमणबाट सुरक्षित रहनका लागि छिमेकी मित्रराष्‍ट्रहरू लगायत अन्य मित्रराष्‍ट्रहरूले चालेका प्रयास र अनुभवसमेतलाई ध्यानमा राखी यस क्षेत्रमा बसोबास गर्ने व्यक्तिहरूलाई सो रोगको संक्रमणबाट सुरक्षित राख्‍न नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमानामा रहेका नेपाल प्रवेश गर्ने सवै प्रवेश बिन्दु र खुला सीमानाको जुनसुकै स्थानबाट हुनसक्ने यात्रुहरूको आवागमन मिति २०७७ वैशाख ३१ गते बुधबार मध्यरातसम्मका लागि नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमानामा रहेका नेपाल प्रवेश गर्ने सबै प्रवेश बिन्दु र खुला सीमानाको जुनसुकै स्थानबाट हुनसक्ने यात्रुहरूको आवागमन स्थगित गर्ने गरी निरन्तरता दिने। तर, मालसामानको ढुवानीलाई यथावत कायम राख्‍ने। यो आदेशको पालना नगरी सीमानाकाबाट प्रवेश गर्ने गराउने र प्रवेश गरेका मानिसहरूलाई लुकाउने कार्य गरे गराएमा प्रचलित कानूनबमोजिम कारबाही गर्ने।

१५.विश्‍वव्यापी महामारीको रूप लिएको कोभिड-१९ को संक्रमणको रोकथाम, नियन्त्रणका लागि सरकारले संक्रामक रोग ऐन, २०२० को दफा २ बमोजिम जारी गरेको आदेश जनताको जीवन रक्षाका लागि हो। हालसम्म यो आदेशको पालना गरी साथ दिनु भएकोमा नेपाल सरकार सम्पूर्ण दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूमा हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछ। साथै, मिति २०७७ वैशाख २५ गते बिहीबार मध्यरातसम्मका लागि जारी भएको उक्त आदेश र मिति २०७७ वैशाख ३१ गते बुधबार मध्यरातसम्मका लागि नेपालको अन्तर्राष्‍ट्रिय सीमानामा रहेका नेपाल प्रवेश गर्ने सबै प्रवेश बिन्दु र खुला सीमानाको जुनसुकै स्थानबाट हुनसक्ने यात्रुहरूको आवागमन स्थगित गर्ने कार्यको पूर्ण पालना गरी गराई सहयोग पुर्‍याउन हुन नेपाल सरकार सम्पूर्ण दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूमा हार्दिक आग्रह गर्दछ ।

प्रतिकृया दिनुहोस

साताको लोकपृय

सुदूरपश्चिमबाट एकीकृत समाजवादीले साथ छोड्दा गठबन्धनलाई केन्द्रलाई धक्कैधक्का

Pm prachanda kp oli meet with madhav kumar nepal

काठमाडौं । बालुवाटारबाट पटकपटक हेपिएको र सत्तामा नाम मात्रको सहभागीता भएको महसुस गर्दै आएको सत्ता...