चार दल निष्कर्ष : सरकारी अध्यादेश निरंकुश शासनतर्फ उन्मुख नाङ्गो कदम

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेससहित विपक्षी चार दलले निरंकुश शासनतर्फ उन्मुख नाङ्गो कदमको संज्ञा पनि दिएको छन् ।

नेपाली कांग्रेसको सानेपास्थित पार्टी कार्यालयमा बसेको चार दलको बैठकले सरकारले संवैधानिक परिषद् र राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर संविधानको मूल मर्म, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको घोर उल्लंघन गरेको निष्कर्ष निकालेको हो ।

सो बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल लगायत शीर्ष नेताहरु, समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई, राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका अध्यक्ष मण्डलका सदस्यहरु महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, महेन्द्र यादव र शरदसिंह भण्डारी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष पशुपति शम्शेर राणा उपस्थित थिए ।

विपक्षी चार दलले अधिनायकवाद उन्मुख कदमहरुप्रति थप चनाखो भएर सरकारका लोकतन्त्र विरोधी र जनविरोधी कामका विरुद्धमा सचेत र जागरुक हुन राजनीतिक दल, नागरिक समाज र आम नेपालीमा अपील गरेका छन् । बैठकले दुवै अध्यादेश तत्काल फिर्ता लिन पनि माग गरेको छ ।

‘ओली नेतृत्वको सरकारको लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई समाप्त पारी निरंकुश शासनतर्फ उन्मुख श्रृङ्खलावद्ध कदमहरुको पछिल्लो नाङ्गो कदमका रुपमा यी अध्यादेशहरुलाई हामीले लिएका छौँ,’ बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

बैठकले राष्ट्रपतिबाट जारी अध्यादेशहरुले वर्तमान संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानको मूल मर्ममा आक्रमण गरेकोले सामाजिक दूरी कायम गर्ने व्यवस्था मिलाई तत्काल संघीय संसदको बैठक बोलाउन पनि सरकारसँग माग गरेको छ ।

सरकारले ल्याएका अध्यादेशले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता समाप्त पारेको उल्लेख गर्दै प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेससहित विपक्षी दलहरुले तत्काल फिर्ता लिन माग गरेका छन् । बैठकले तत्काल संसद अधिवेशन बोलाउने सहितका ६ बुँदे सरोकारका बिषय अघि सारेका छन् ।

लकडाउनको अवस्थामा त्यसको सीमाभित्र रहेर सरकारको यो अलोकतान्त्रिक कदमका विरुद्धमा जनमत सिर्जना गर्न निरन्तर क्रियाशील रहने पनि निर्णय बैठकले गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । बैठकले लकडाउनपछि सरकारको निरंकुश र जनविरोधी कदमविरुद्ध आवश्यक कदम उठाउन बाध्य चेतावनी पनि दिएको छ ।