औषधि खरिद प्रकरण : ओम्नीलाई जोगाउने प्रयास

काठमाडौं । सम्झौता बमोजिमको मेडिकल सामग्री आपूर्ति नगरेका कारण बदनामी कमाएको ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनल प्रालिलाई सरकारले अहिलेसम्म कालो सुचीमा राख्न सकेको छैन ।

ओम्नीको तेस्रो लटमा ल्याउँछु भनेर कबोल गरेको ८ करोडभन्दा बढी मूल्यको ७५ हजार र्यापिड डायग्नोस्टिक किट भने पहिलो लटमा नै ल्याएको थियो । अहिले उक्त किटमार्फत देशभर कोरोना परीक्षण भइरहेको छ । तर, विश्व स्वास्थ्य संगठनले सो किट प्रयोग गर्न उपयुक्त नभएको बताइसकेको छ ।

स्वास्थ्य सेवा विभागले ओम्नीलाई कालोसूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई सिफारिस गरिसकेको छ । औषधि उपकरण आयातका लागि वाणिज्य विभागबाट स्वीकृति नलिएको ओम्नी समूहलाई स्वास्थ्यसेवा विभागले करिब एक अर्ब २५ करोडको मेडिकल सामग्री खरिदकोे ठेक्का दिएको थियो ।

ओम्नीले सम्झौता बमोजिमको मेडिकल सामग्री आपूर्ति नगरेपछि स्वास्थ्य सेवा विभागले उक्त कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो । तर निर्णय भएको निकै दिन बितिसक्दा पनि कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने काम हुन सकेको छैन । प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गतको उक्त कार्यालयले कालोसूचीमा राख्न आलटाल गरिरहेको छ ।

ओम्नीसँग भएको सम्झौताअनुसार पहिलो लटमा ल्याउनुपर्ने मेडिकल सामग्रीमध्ये १० प्रतिशत मात्र ल्याएर सम्झौता उल्लंघन गरेकाले ठेक्का रद्द गरिएको थियो । दोस्रो लटको मेडिकल सामाग्री चैत २० गते ल्याउनुपर्ने उल्लेख भएकाले १९ गते नै ठेक्का रद्द गरेको तर्कका आधारमा ओम्नीलाई कालोसूचीबाट जोगाउन चलखेल भइरहेको पाइएको छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५९ (८) मा  खरिद सम्झौताको अन्त्य भएमा सोबापत राखिएको पूरै जमानत (धरौटी) जफत हुने र सम्झौता अन्त्य भएको कारणले सम्झौताबमोजिम बाँकी रहेको कार्य पूरा गर्न जेजति रकम आवश्यक पर्छ सो रकम त्यसरी सम्झौताबमोजिम कार्य नगर्ने बोलपत्रदाताबाट सरकारी बाँकीसरह असुल उपर गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

विभागका महानिर्देशक श्रेष्ठले ओम्नीबाट ५ करोडभन्दा बढी धरौटी रकम जफत गर्ने निर्णय भएको बताए पनि बाँकी काम पूरा गर्न आवश्यक पर्ने रकम ओम्नीबाट असुल उपर गर्नेबारे प्रस्ट पार्न सकेनन् ।

मेडिकल सामग्री खरिदमा करोडौं घोटाला गर्न खोजेको भन्दै व्यापक आलोचना भएपछि विभागले ठेक्का रद्द गरेर ओम्नीलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको विभागका महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठ बताउँछन् ।

महानिर्देशक श्रेष्ठले गत चैत १९ मा पत्रकार सम्मेलन गरेर ओम्नीले सम्झौताबमोजिकको मेडिकल सामग्री आपूर्ति गर्न नसकेकाले सम्झौता रद्द गर्दै जमानत जफत गर्ने तथा कालोसूचीमा राख्ने निर्णय भएको जानकारी गराएका थिए ।