सम्पादकहरुको एउटै स्वर : प्रेसविरोधी विधेयक स्वीकार्य छैन

काठमाडौं । अधिकांस ठूला मिडियाका सम्पादकहरुले मिडिया काउन्सिल विधेयक फिर्ता गर्नुपर्ने बताएका छन् । विधेयकका बारेमा धेरै नकारात्मक कुरा बाहिर आइरहेका र प्रेसमाथि अंकुस लगाउने गरी संसदमा पेश भएकाले सबैलाई मान्य हुनेगरी संसदबाट फिर्ता ल्याएर परिमार्जन गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

शनिबार नेपाल पत्रकार महासंघले काठमाडौंमा रहेका ठूला तथा साना मिडियाका सम्पादकहरुसँग गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सम्पादकहरुले लोकतन्त्रका हिमायतीहरुले प्रेस विरोधी कानुन ल्याउँछन् भन्ने नसोच्दा नसोच्दै पनि मिडियाको घाटी निमोठ्ने गरी विधेयक पेश भइसकेकाले त्यसलाई फिर्ता गरेर सरोकारवाला निकायसँग पर्याप्त छलफल गरेर मात्रै पुनः संसदमा पेश गर्न आग्रह पनि गरे । 

‘विवाद र विमत्ति रहेकै अवस्थामा यसलाई पास गरिनुहुँदैन, विवादास्पदरुपमा विधेयक ल्याउने कुरा नहोस्, यसलाई सबैले अपनत्व महसुस गर्ने गरी अघि बढाउनुपर्छ’ सम्पादकहरुले भने, ‘समाचार लेखेकै कारण मान्छे मारे जस्तो अपराधी ठान्न हुँदैन । अहिले पेश भएको विधेयकले त्यही व्यवहार गर्ने संकेत देखिएकाले त्यसलाई परिमार्जन गरिनुपर्छ ।’ 

सो कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी विधेयकको विरोधमा पत्रकार महासंघले थालेको आन्दोलन सफल हुने आचार्यले दाबी गरे ।

‘प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको आन्दोलन हार्ने आन्दोलन होइन । केही समय बाधा व्यवधानहरु आउलान्, तर, हार्ने आन्दोलन, हार्ने इस्यु हामीले उठाएकै छैन’ आचार्यले भने, ‘यस कारण हामी जित्छौं । जसले यस्ता खालका कानूनहरु ल्याउँछन्, तिनीहरुचाहिँ हार्छन् । इतिहासले यही भन्छ ।’

प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विरोध गर्नेहरुलाई पत्रकार महासंघको आगामी नेतृत्वमा ल्याउन नहुने आचार्यले दावी गरे । ‘अहिले प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको आन्दोलनमा जो–जो लाग्दैनन् र विरोध गर्छन्, तिनलाई पत्रकार महासंघमा आगामी दिनमा कुनै पनि नेतृत्वमा ल्याउनुहुँदैन’ उनले भने, ‘त्यस्ता पात्रहरु, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका विरोधीहरु पत्रकार महासंघको नेतृत्वमा आए भने पत्रकार महासंघ कस्तो होला ?’

सरकारले संसदमा विधेयक दर्दा गर्नु अगाडि नै आफूहरुले लिखित रुपमा सञ्चारमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको आचार्यले जानकारी दिए । उनले भने, ‘संसदमा विधेयक लैजानुभन्दा पहिले नै लिखित रुपमा सञ्चारमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र दिएर सरोकारवालासँग छलफल गर्न माग गरेका थियौं । तर, छलफल नगरी २६ गते संसदमा लगियो ।’

नेपाल पत्रकार महासंघले नागरिक अगुवा एवं मानवअधिकारकर्मीहरुसँग पनि छलफल गरेको आचार्यले बताए । मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयकको विरोधमा यतिबेला नेपाल पत्रकार महासंघ दोस्रो चरणको आन्दोलनमा छ । महासंघको आन्दोलनमा सम्पादक समूहले पनि संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै ऐक्यवद्धता जनाएको छ ।

सो कार्यक्रममा युवराज घिमिरे, कपिल काफ्ले, राजेन्द्र दाहाल, प्रकाश रिमाल, गुणराज लुईटेल, अमित ढकाल, कुँवेर चालिसे, अरुण बराल, विजय पौडेल, ठाकुर बेलबासे, रामजी दाहाल, लोक्सरी कुँवर, विनोद ढुंगेल, अजय शिवाकोटी, अर्जन खड्का लगायतले ठूलो जोखिम मोलेर भए पनि पत्रकार महासंघले प्रेस विरोधी गतिविधि रोक्नुपर्ने सुझाव दिए ।