आगामी बजेट कस्तो आउला ? सरोकारवालाको अपेक्षा के छ त?

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आमजनताले सहजै रूपमा बाँच्न सक्ने किसिमको आउनुपर्छ । यसअघि जनताले अपेक्षा गरेजस्तो बजेट आएन । बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको महँगी बढेर आज जनतालाई जीवनयापन गर्न मुस्किल भइरहेको छ । नेपाल कृषि प्रधान देश भए तापनि आयातीत खाद्यान्नमा भरपर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

 सडक संरचाना र पूर्वाधार निर्माण नहुँदा आमजनताले सडकमा समेत राम्रोसँग हिँड्न पाएका छैनन् । यो वर्ष स्वदेशमा धान उत्पादन सन्तोषजनक भए पनि २५ अर्बको चामल आयात गर्नु परेको छ । सरकारले स्वदेशी उत्पादनलाई व्यवस्थित गर्न नसक्दा खुला सिमानाबाट अवैध रूपमा स्वदेशमा उत्पादन भएको धान भारतमा निकासी गरी सो धानको चामल भन्सार तिरेर पुनः आयात हुने गरेको छ ।

त्यही चामल उपभोक्ताले महँगो पैसा हालेर खानुपर्ने बाध्यता छ । यति मात्र नभएर हामीले विदेशबाट गुन्द्रकदेखि हरियो धनियाँसमेत आयात गर्नु परेकोे छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कृषिलाई औद्योगीकरण गरेर उत्पादन बढाउन सक्ने खालको हुनुपर्छ ।

 स्वदेशमै उत्पादन बढ्दा उपभोक्ताले सस्तोमा दैनिक उपभोग्य वस्तु उपभोग गर्न सक्छन् । सरकारले आगामी वर्षको बजेट कृषि क्षेत्रको उत्पादन उच्च वृद्धि गरेर निर्यात गर्न सक्ने गरी ल्याउनुपर्छ ।उपभोक्तामैत्री   बजेट आउनु पर्छ भन्छन् पर्माधव तिमिल्सेना, अध्यक्ष उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्च

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट उपभोक्तामैत्री आउनुपर्छ । उपभोक्ताका मौलिक हक अधिकार परिपूर्ति हुने बजेट आउनुपर्छ ।आजसम्म उपभोक्तामुखी बजेट आएको देखिँदैन । बजेट भाषणपश्चात् बजारमा महँगी बढेर उपभोक्ता मर्कामा पर्दै आएका छन् । बजार महँगीलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले केन्द्र र सबै स्थानीय तहसम्ममा सहुलियत पसल सञ्चालन गर्न सक्ने बजेट ल्याउनुपर्छ ।

दसैंमा मात्र सहुिलयत पसल सञ्चालन गर्ने नभएर ३६५ दिनै सहुलियत पसल सञ्चालन गर्न सक्नेगरी उपभोक्ताको हितमा बजेट आउनुपर्छ । दैनिक उपभोग्य वस्तुमा कृत्रिम अभाव सिर्जना हुन नदिने गरी बजेट आउनु आवश्यक छ । समय समयमा उपभोक्तालाई अति आवश्यक पर्ने वस्तुको पनि अभाव हुने गरेको छ ।

विशेष गरेर कर्णालीका जिल्ला हुम्ला जुम्ला, मुगुलगायतका जिल्ला खाद्यान्न उपचारका लागि औषधि अभाव हुन गरेको छ । आगामी बजेटमा  यस्ताखाले सबै समस्यालाई समेट्ने गरी आउनुपर्छ ।