जग्गा छानबिनमा सक्रिय बन्दै सरकार, हालसम्मकै शक्तिशाली आयोग गठन

काठमाडौं । देशभरका सरकारी, सार्वजनिक तथा गुठी जग्गाको अवस्थाबारे छानबिन गर्न सरकारले शक्तिशाली आयोग गठन भएको छ । उच्चस्तरीय भूमि आयोग गठनको प्रस्ताव मन्त्रिरिषद्बाट पारित भएसँगै आयोग गठन गरिएको हो ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको प्रस्तावलाई स्वीकृत गर्दै सरकारले सरकारी सार्वजनिक तथा गुठी जग्गा संरक्षणसम्बन्धी जाँचबुझ गर्न ६ महिना कार्यविधि रहने गरी मोहनरमण भट्टराईको अध्यक्षतामा चार सदस्यीय छानबिन आयोग गठन गरेको हो । आयोगका सदस्यमा जानकी बल्लभ अधिकारी, दुर्गा दाहाल र जगतबहादुर देउजा छन् । त्यस्तै, सदस्य सचिवमा मन्त्रालयका सहसचिव शंकरबहादुर थापा छन् ।

यसका साथै देशभर अलपत्र अवस्थामा रहेका र अतिक्रमणमा परेका जग्गा पहिचान गर्ने, अतिक्रमणमा संलग्न रहेकाबारे छानबिन गरी कारबाही सिफारिस गर्ने, अतिक्रमित जग्गा पहिचान गरी फिर्ताका लागि सिफारिस गर्ने, जग्गाको प्रमाण, रेकर्ड तथा अभिलेख संरक्षण तथा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक सुझाव दिने, जग्गा अपचलनमा संलग्नताको आशंका लागेकालाई बयान लिने÷पत्र काट्ने र उपस्थित गराउनेसम्मको अधिकार आयोगलाई रहेको छ ।

यस्तो अधिकार हालसम्म गठन भएका कमै मात्र आयोगले पाएका छन् । यो आयोग सरकारी, सार्वजनिक गुठीलगायतका जग्गाको छानबिन गर्न बनेको हालसम्मकै शक्तिशाली रहेको बताइएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार आयोगका लागि आवश्यक कर्मचारी तथा बजेट व्यस्थापनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भइसकेको छ । मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता जनकराज जोशीका अनुसार आयोगले केही दिनमै काम सुरु गर्नेछ ।

उनले भने, ‘एक–दुई दिनभित्रै आयोगका सदस्यले शपथ लिनुहुनेछ र औपचारिक रूपमा काम सुरु गर्नुहुनेछ ।’ आयोगका सदस्यले शपथ लिएको अवधिबाट ६ महिनाको कार्यकाल रहने उनले जानकारी दिए ।

जग्गा अपचलनमा संलग्नताको आशंका लागेकालाई पत्र काट्ने, बयान लिने र उपस्थित गराउनेसम्मको अधिकार कर्मचारी र बजेट व्यवस्थापनको काम सम्पन्न छिट्टै शपथ, केही दिनमै काम सुरु हुने

आयोगले देशभरका जग्गाको यथार्थ विवरण पत्ता लगाउने, सरकार मातहत ल्याउने, भएका जग्गाको संरक्षण तथा उपयोगमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने र अतिक्रमणमा संलग्न व्यक्तिबारे छानबिन गरी सरकारको नाममा जग्गा ल्याउन सरकारसमक्ष सिफारिस गर्नेछ ।

प्रधानमन्त्री निवास रहेको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको तथा देशैभरका सार्वजनिक र गुठी जग्गा भू–माफिया र मालपोत कर्मचारीको मिलेमतोबाट व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको तथा जग्गाको दुरुपयोग बढेको पाइएपछि यसबारे छानबिन गर्न बनेका विभिन्न आयोग, समिति तथा विज्ञको सुझावका आधारमा सरकारले आयोग गठन गरी छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएको हो । राजधानी दैनिकबाट