प्रेस स्वतन्त्र नभए लोकतन्त्र नै समाप्त हुन्छ : महत

प्रेस स्वतन्त्र नभए लोकतन्त्र नै समाप्त हुन्छ : महत

धनकुटा । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रिय सदस्य डा. रामशरण महतले प्रेस स्वतन्त्रता नभए लोकतन्त्र समाप्त हुने बताएका छन् । 

पूर्व अर्थमन्त्रीसमेत रहेका डा. महतले लोकतन्त्रको वकालत गर्ने सरकारले लोकतन्त्रकै घाँटी निमोठ्न खोज्दा आफुहरुलाई आश्चर्यमा परेको बताए । वर्तमान सरकारले अहिले ल्याउन लागेको प्रेस विरोधी कानूनले लोकतन्त्रलाईनै खतरा पार्न सक्ने भएकाले यसलाई ल्याउन नदिने बताए । 

नेपाल प्रेस युनियन धनकुटाले बुधबार धनकुटामा आयोजना गरेको कार्यक्रममा महतले संसदमा पेश भएको मिडिया काउन्सिल फिर्ता गर्नुको विकल्प नभएको दावी गरे । ‘प्रेसमाथि त्यसरी अंकुल लगाउन कहाँ पाइन्छ ? पाइदैन’ महतले भने, ‘प्रेसमाथि अंकुल लगाउनु भनेको लोकतन्त्र धरापमा पर्नु हो । त्यसैले त्यो सम्भव छैन ।’

उनले मुलुकमा विकास र समृद्धीको जग नेपाली कांग्रेसले बसालेको समेत बताए । ‘नेपाली कांग्रेसले २०४८ सालमा नै मुलुकमा विकास र समृद्धीकै जग लगाएकोले अहिलेसम्म त्यस जगमा टेकेर नेपालको विकास भैरहेको छ’ उनले भने, ‘कांग्रेसले मात्रै समृद्धि ल्याउन सक्छ । अहिलेको सरकारको त कुरै मात्र हो ।’

नेपाल प्रेस युनियन धनकुटा शाखाका अध्यक्ष हिमा चेम्जोङको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको कार्यक्रममा नेपाल प्रेस युनियनका केन्द्रिय उपाध्यक्ष विजय सन्तोषी राईले मुलुकलाई अधिनायकबादतर्फ लान वर्तमान सरकारले पत्रकार र मिडियाहरुलाई नियन्त्रण गर्न पहिलो प्रयास गरेको बताए । 

कार्यक्रममा पूर्व मन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रिय सदस्य रामकृष्ण यादव, पूर्व सांसदहरुलाई रामहरी खतिवडा, मनोहर नारायण श्रेष्ठ, प्रदेश सभा सदस्य लिला सुब्बा, नेपाल तरुण दलका महासचिव भूपेन्द्रजंग शाही, नेपाली कांग्रेस धनकुटाका सभापति अग्नीप्रसाद पौडेल, महासमिति सदस्यहरु रमेश महत, आनन्द सन्तोषी राई, कोषाध्यक्ष दिनेश राई , नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व केन्द्रिय उपाध्यक्ष सञ्जय सन्तोषी राई, जिल्ला सदस्यहरु खेम पौडेल, सुमना तिम्सिना, पूर्व जिल्ला सदस्य राजन पौडेल, महिला संघ धनकुटाकी कार्यवहाक अध्यक्ष अम्विका धमला लगायतले प्रेस विरोधी कानुन ल्याउन नहुने बताए । 


प्रतिकृया दिनुहोस

साताको लोकप्रिय

११ हजार कर्मचारीका लागि लोक सेवाले शुक्रबार बिज्ञापन गर्दै, ६ महिनामै रिजल्ट आउट हुने

काठमाडौँ । कर्मचारी अभाव भोगेका स्थानीय तहले ६ महिना भित्रै नयाँ कर्मचारी पाउने भएका छन् । लोकसेव...