मार्सी धान जोगाउन डिपिआर तयार

मार्सी धान जोगाउन डिपिआर तयार

खलङ्गा । विश्वमै सबैभन्दा अग्लो स्थानमा फल्ने मार्सी धान जोगाउनका लागि डिपिआर तयार गर्न थालिइएको छ । जुम्लाको पातारासी गाउँपालिकास्थित छुमचौर क्षेत्रमा फल्ने मार्सी धान जोगाउनका लागि सो गाउँपालिकाले अहिले डिपिआर तयार गर्न थालेको हो ।

गुरुयोजना निर्माणका लागि डिपिआरको काम अगाडि बढाइएको गाउँपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत टेकबहादुर बुढ्थापाले जानकारी दिए । यसले कालीमार्सीको गुणस्तर, उत्पादन परिणाम तथा उत्पादकत्व बढाउन र यसको संरक्षण गर्न आधार तयार गर्ने छ । मार्सीसहित पातारासी गाउँपालिकालाई कृषि पर्यटनको नमूना गाउँपालिका बनाउने योजनाअन्तर्गत डिपिआरको तयारी भइरहेको हो, प्रशासकीय अधिकृत बुढ्थापा स्पष्ट पारे ।

मार्सी धानले बजार पाउन थालेपछि अहिले यसको उत्पादन तथा संरक्षणमा स्थानीयवासीसमेत जुटेका छन् । यसका लागि सिँचाइकुलो व्यवस्थित गर्नेदेखि अन्य व्यवस्थापनमा किसानले जोड दिएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ मा जुम्लामा कूल छ हजार ९० हेक्टर क्षेत्रफलमा लगाइएको यो धानवालीबाट दुई हजार ९०० मेट्रिक टन उत्पादन भएको थियो ।

कालीमार्सी जोगाउन अहिले किसानले बीमासमेत गर्न थालेका छन् । मार्सी चामलको माग बढिरहेकाले यसको सुरक्षा गर्न बीमा पनि आवश्यक छ, स्थानीय किसानले बताए । मार्सी चामलको माग बढ्दै गए पनि खेतीमा बढी दुःख गर्नुपर्ने भएकाले किसानको रुचि घट्दै गएको थियो । मार्सी हुने खेतमा समेत उन्नत धानको खेती शुरु भएको थियो ।

मार्सी धाननै लोप हुने जोखिम बढ्दै गएपछि बीमा सुविधा पनि दिइएको शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनीले जनाएको छ । बीमा कार्यक्रमपछि किसानले यसकोे खेती गर्न उत्साहित भएका छन् । अहिले जुम्लाका अधिकांश किसानले मार्सी धानको ब्याड राखिसकेका छन् ।

जिल्लामा धानखेतीका लागि बीमा अभियान शूरु गरिएको यो पहिलोपटक हो । जिल्लाका सातवटै गाउँपालिका र नगरपालिकामा मार्सी धानखेती हुने गरेको छ । किसानकै आग्रहमा मार्सी धानको बीमा गरिएको शिखर इन्स्योरेन्सका ऋषिराम पाण्डेले बताए । 

कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख डा. तपेन्द्र शाहले किसानलाई मार्सीको बीमा गर्दा राम्रो हुने भन्दै रोग, असिना, खडेरी, धान झर्नेजस्ता समस्याले घाटा बेहोर्नुपर्ने चिन्ता नभएपछि किसानले ढुक्क भएर मार्सी उत्पादनमा जोड दिनसक्ने छन् । 


प्रतिकृया दिनुहोस

साताको लोकप्रिय

११ हजार कर्मचारीका लागि लोक सेवाले शुक्रबार बिज्ञापन गर्दै, ६ महिनामै रिजल्ट आउट हुने

काठमाडौँ । कर्मचारी अभाव भोगेका स्थानीय तहले ६ महिना भित्रै नयाँ कर्मचारी पाउने भएका छन् । लोकसेव...