२० हजार फ्रेस कर्मचारी भर्ना गर्न लाग्यो कानुनी अंकुस

काठमाडौं । सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका लागि भनेर १ वर्षभित्रै २० हजार नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्न लागेको छ । तर, कानुनी जटिलताहरु देखिएका छन् ।

सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजनपछि पनि रिक्त रहेका पदका लागि नयाँ कर्मचारी भर्नाको प्रक्रिया शुरु गर्न लागे पनि आवश्यक पर्ने कानून भने निर्माण हुन नसक्दा सरकारले तत्काल कर्मचारी भर्ना गर्न सकेको छैन ।

गत मंसिरमा खुल्नुपर्ने लोकसेवाको विज्ञापन कर्मचारी समायोजनको कारण तीन पटकसम्म सारिएको थियो । गत फागुन ३ भित्रै कर्मचारी समायोजन टुंग्याएर लोकसेवा विज्ञापन खोल्ने भनिएको थियो । तर कर्मचारी समायोजन चैत्र १४ मा मात्र समापन भएको घोषणा गरियो । अझैं पनि मुलुकमा ३० हजार हाराहारीमा कर्मचारी चाहिने देखिएको छ । तर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भने २० हजार हाराहारीमा कर्मचारी भर्ना गर्नका लागि लोकसेवालाई अनुमति दिएको छ ।

यता समयमै लोकसेवा नखुल्दा लाखौंका संख्यामा युवाहरु निराश भइसकेका छन् । सरकारले प्रदेश निजामति सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐन तयार गर्न नसकेका कारण नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्दा केही कानूनी जटिलता आउन सक्ने केही प्रशासनविदको भनाइ छ ।

कस्तो छ लोकसेवाको तयारी ?
सरकारले एकै पटक २० हजार कर्मचारीको पूर्ति गर्ने जनाइरहेको छ । लोक सेवा आयोगका प्रवक्ता किरण राज शर्माले पदपूर्ति गर्ने निकायबाट माग भएबमोजिम विज्ञापन गर्न आयोग तयार रहेको बताउँछन् ।

सरकारले तत्कालै कर्मचारी भर्नाका लागि विज्ञापन गर्नुपर्ने भनेर सिफारिस गरेमा आयोगले विज्ञापन आह्वान गरी पदपूर्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाउने उनले सुनाए । तर अहिल सम्म सरकारले विज्ञापन गर्नुपर्ने भनेर सिफारिस नगरेको लोकसेवाले प्रस्ट पारेको छ ।