‘कामदारलाई जापान पठाउन अहिले नै सरकार हतारिन जरुरी छैन’

‘कामदारलाई जापान पठाउन अहिले नै सरकार हतारिन जरुरी छैन’

जापानमा कामदार पठाउन यही चैत ११ गते भएको जिटुजी सम्झौतापछि अबको बाटो के होला भन्ने आशंका आम जनमानसमा परिरहेको छ । एकातिर सरकारले जापान शाखाको स्थापनापछि मात्र कामदारलाई पठाउने प्रक्रिया अघि बढाइने बताइरहेको छ । यसै विषयमा आधारित रहेर वैदेशिक रोजगार विज्ञ सोम लुँइटेलसँग निशान न्युजका लागि मिना शर्माले गरेको कुराकानी :

जापानसँग गरिएको श्रम सम्झौता नेपालको लागि कत्तिको उपयुक्त छ ?
जापानसँग गरिएको श्रम सम्झौता विशेषताको हिसाबले एकदमै उपयुक्त छ । यसबाट लागत खर्च पनि कम हुने देखिन्छ । यसले कामदारलाई ठगी र शोषणबाट पनि बचाउँछ । सम्झौतामा नेपाली नागरिकलाई जापानी नागरिकसरह नै अधिकार पाउने भन्ने उल्लेख गरिएको छ । यसबाट कामदारले त्यहाँका नागरिक जत्तिकै अधिकार पाउनेछन् । अर्काे राम्रो कुरा के उल्लेख गरिएको छ भने त्यही क्षेत्रमा रोजगारदाता पनि परिवर्तन गर्न पाइन्छ भन्ने पनि उल्लेख छ । यसबाट भागेर अर्काे कम्पनी परिवर्तन गर्नुपर्ने बाध्यता पनि अन्त्य हुनेछ । साथै सम्झौतामा कामदारले काम गरेको पाँच वर्षपछि आफ्ना परिवार पनि लान पाउँछन् । यो एकदमै राम्रो पक्ष हो ।

जापानमा गरिएको श्रम सम्झौताले त्यहाँ पढ्नका लागि गएका विद्यार्थीहरुलाई कत्तिको असर पार्ला ?
पहिले श्रम सम्झौता लिएर जापान जान पाउने प्रावधान थिएन । जसका लागि जापानमा पढ्न जाने भिसामा कमाउन जाने प्रचलन थियो । अब श्रम स्वीकृति लिएर नै काम गर्न जान पाउने हुँदा पढ्न भनी नगई रोजगारीकै लागि जाँदा यसले विद्यार्थीहरुको संख्यामा केहीहदसम्म न्यूनीकरण आउन सक्छ ।

सरकारले नै जापान पठाउँदा मेनपावरवालाहरुले कस्तो कदम उठाउलान ?
अहिलेसम्म जापान पठाउन लागत, कोटा अझै पनि सरकारले छुट्याएको छैन । जसबाट अहिले नै व्यवसायीहरु आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था पनि छैन । यसका लागि सरकार सकारात्मक ढंगले लाग्नु आवश्यक देखिन्छ । कामदार स्वयमले व्यहोरेर जानुपर्ने वातावरण भएन भने यसबाट उनीहरुले प्रत्यक्ष रुपमा लाभ लिन सक्छन् । जसका कारण मेनपावर व्यवसायीहरु पनि सकारात्मक भएर अघि बढ्नुपर्छ । पछि के गर्लान भन्ने अहिले नै भन्न सकिँदैन ।

सरकारले सुरुमा चैतभित्रै जापान शाखा खोलेर मात्र पठाउने प्रक्रिया अघि बढाउने भनिरहेको छ । सरकारले यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सक्ला ?
जापानका लागि सुरुमा त प्रभावकारी सुचना प्रवाह गर्नुपर्छ र आन्तरिक तयारी पनि राम्रोसँग गर्नुपर्छ । होइन भने जापानका नाममा ठगि नहोला भन्न सकिन्नँ । सुरुमात जापान शाखा बनाएर कर्मचारीको व्यवस्थापन राम्रोसँग गर्नुपर्छ । जापान शाखाको बिस्तार यो चैतभित्रै सम्भव नहुन सक्छ । सरकारले कामदार पठाउने भन्दा राम्रो सम्यत्र बनाउनुपर्छ । कामदारले नै लागत तिर्नुपर्छ भने जापान पठाउँछु भन्ने कुरा राम्रो नहुन सक्छ । त्यसका लागि जापानबाट नै कामदारको लागत खर्च रोजगारदाता कम्पनीले तिर्याे र अत्याधिक कोटा सरकारले तोक्यो भने यो काम नेपाली कामदारका लागि उपयुक्त हुनेछ ।

सरकारले जिटुजी सम्झौता त गर्याे तर कार्यान्वयन हुने हो कि नहुने हो भन्ने अन्योलता आम जनमानसमा छ । यसलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्न सरकारले के गर्नुपर्छ ?
पहिले यो सम्झौता मात्र हो, कार्यान्वयन अझैँ हुन बाँकी छ भन्ने कुरा हामीले बिर्सनुहुन्न । कार्यान्वयन एकै पटकमा हुँदैन र बिस्तारै कार्यान्वन हुन्छ भन्नेमा हामी सकारात्मक बन्नुपर्छ । सँगसँगै त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारले प्राविधिक टोलीको गठनको कुरा पनि ल्याइरहेको छ । जसका लागि तत्काल बैठक बसेर सरकारले प्राविधिक टोली गठन गर्नुपर्छ । साथै विभिन्न निर्देशिका लगायत आन्तरिक तयारी पनि गर्नुपर्छ । जसका लागि पहिले त जनचेतना नै बढाउनु आवश्यक हुन्छ । कामदारलाई यो यो माध्ययमबाट जाने, यति रकम बुझाउने भन्ने कुरा पनि जानकारी दिनु एकदमै आवश्यक हुन्छ । होइन भने अन्य ठगीजस्तै जापानका नाममा ठगि पनि हुन सक्छ ।

सरकारले एकातिर नेपालभित्रै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने भनिरहेको छ, अर्काेतिर वैदेशिक रोजगारीलाई कसरी सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने कुरा ल्याइरहेको छ । नेपालभित्रै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न सरकारले के गर्नु आवश्यक छ ?
यो आफैंमा एउटा गम्भिर प्रश्न हो । पाँच वर्षमा रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नु भन्ने खासै सम्भव हुँदैन । पहिले सरकाले स्वदेशभित्रै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने हो भने विभिन्न उद्योग कलकारखानाहरु खोल्नु आवश्यक देखिन्छ । बाध्यताको रुपमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रमलाई रोक्न युवाहरुलाई स्वदेशभित्रै रोजगारी दिने खालका रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नैपर्छ । सरकारले जुन क्षेत्रमा रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने भनेको हो, त्यसमा युवाहरुको खासै आकर्षण देखिँदैन । पढेलेखेका युवाहरु नेपालभित्रै काम गर्न अझै रुचाउँदैनन् । पढेलेखेका युवाहरु पक्कै पनिहलो जोत्न चाहँदैनन् । त्यसका लागि उद्योग कलकारखाना नै उपयुक्त हुन सक्छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा गएकालाई सामाजिक सुरक्षामा जोड्न सरकारले के गर्नुपर्छ ?
पहिले त कति युवा विदेश गए, कति फर्किएर आए, के अनुभव लिएर आए ? लगायतका तथ्यांक सरकारसँगै छैन । उनीहरुको ज्ञान सीपलाई पहिचान गरेर काम गर्न चाहनेलाई सरकारले काम दिन सक्नुपर्छ । उद्योग कलकारखाना चलाउन चाहनेलाई त्यसको अवसर जुराइदिनुपर्छ । देशको विकास गर्ने भनेको विदेश गएर फर्किएकाले नै गर्ने हो । उनीहरुलाई थप तालिम दिएर रोजगारीमा समेट्ने हो भने रोजगारी दिएर उनीहरुलाई सामाजिक सुरक्षामा जोड्न सकिन्छ ।

महिलाहरु अझैं पनि सुरक्षित रुपमा पठाउने प्रचलन सुरु भएको छैन, महिलालाई सुरक्षित रुपमा जापान लगायतका देशमा पठाउन के गर्नुपर्छ ?
अहिलेसम्म पनि महिलालाई वैदेशिक रोजगारीका लागि जान नेपालभित्र नीतिगत कानून छैन । पहिले त महिलालाई पठाउनका लागि नीतिगत स्थिरता कायम गर्नैपर्छ । त्यसका लागि सरकारले दृष्टिकोणमा पहिले परिर्वतन हुनैपर्छ । साथै सामाजिक दृष्टिकोणमा पनि परिवर्तन हुनैपर्छ । अहिले पनि सुरक्षितरुपले महिलालाई विदेशमा नपठाई दिँदा उनीहरु दोहोरो रुपमा शोषणमा परिरहेको अवस्था छ । महिलालाई कुनै पनि देश जानबाट रोक्ने होइन, महिलालाई कसरी सुरक्षित राख्न सकिन्छभन्नेमा सरकारले नीतिबनाउनुपर्छ । साथै उसका लागि आवश्यक पूर्वाधारहरुको विकास गर्नुपर्छ । उनीहरुलाई फोन प्रयोग गर्न दिने, सीप सिकाएर पठाउने, महिलाहरु कुन अवस्थामा छन्, एम्बेसीमा निरन्तर सम्पर्कमा राख्ने, उनीहरु बस्ने ठाउँ, उनीहरुका लागि आवश्यक पूर्वाधार कस्तो छ भन्ने कुरा पनि सरकारले हेर्नुपर्छ । साथै सरकारले नेपाली एयरपोर्टबाटै पठाउने व्यवस्था मिलाई दिनुपर्छ ।

महिला कामदारमा अझैं पनि जनचेताको अभाव देखिन्छ । उनीहरुमा जनचेतनाको स्तर वृद्धि गर्न के गर्नुपर्छ ?
पहिले त श्रम स्वीकृति नै लिएर जाँदा सुरक्षित हुन्छ । त्यस्तो अलपत्र पर्नुभयो भने हामीलाई उद्धारका लागि सजिलो हुन्छ । श्रम स्वीकृतिमार्फत जाँदा तपाईंले लोककल्याणकारी कोषअन्तर्गत सात लाखसम्म आर्थिक सहायता, बिमाको व्यवस्था, लगायतका विविधखाले जानकारी महिलामा प्रवाहगर्नु पहिलो आवश्यक छ । महिलालाई विदेश जानबाट रोकिन्छ, ऊ अस्विकार्य हुन्छ । तर उसले पठाएको रकम चाहिँ स्वीकार्य हुन्छ । पुरुषविदेश गए राम्रो मानिन्छ, तर महिलालाई विदेश गएको भन्ने बित्तिकै चरित्रहीन जस्तो सोचिन्छ । यो भुलिन्छ कि विदेश गएर आएपछि उसले नयाँ कुरा सिकेर आउँछे । यसका लागि सरकार र समाज दुवै सकारात्मक भएर लाग्नुपर्छ ।

वैदेशिक रोजगारीपछि हुने सामाजिक विखण्डनलाई अन्त्य गर्न के गर्नुपर्छ ?
सामाजिक विखण्डनलाई कम गर्न पहिले त विदेशमा बस्ने समयलाई नै छोट्याउनुपर्छ । अर्काे श्रीमान श्रीमति बीचको शारीरिक दुरीलाई कम गर्न परिवारलाई पनि विदेशमा लिएर जाने प्रावधान ल्याउनुपर्छ । घुम्न जाने भिसामा नै सही सरकारले यो विषयमा काम गर्नु आवश्यक नै देखिन्छ । जसका लागि सरकारले विदेश जानेको परिवार र रोजगारदाता कम्पनीसँग छलफल गर्नुपर्छ । यसो गर्न सक्यो भने सामाजिक विखण्डन केहीहदसम्म न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस

साताको लोकप्रिय

लोकसेवाको बिज्ञापन रद्द नहुने, लोकसेवाले फेरि २५ हजार कर्मचारीका लागि बिज्ञापन गर्दै

काठमाडौँ । स्थानीय तहमा अझै २५ हजार कर्मचारीको रिक्त रहेकाले चाँडै पदपूर्ति गर्ने सङ्घीय मामिला  ...