नेपाल-जापान : 'एमओसी'मा हस्तक्षर, कहिलेदेखि सुरु हुने कामदार पठाउने प्रक्रिया ?

काठमाडौं । नेपाली कामदार रोजगारीका लागि जापान पठाउन गरी दुई देशले समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टको उपस्थितिमा दुई देशका अधिकारीले समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । 

नेपाल र जापान सरकारबीच कामदार आपूर्तिबारे ‘सहकार्यको समझदारी’ (एमओसी)मा सोमबार हस्तक्षर भएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टको उपस्थितिमा आज मध्यान्हमा काठमाडौंको हिमालयन होटलमा एमओसीमा हस्ताक्षर भएको हो ।

एमओसीमा हस्ताक्षर पछि बोल्दै मन्त्री बिष्टले जापान नेपाली श्रमिकका लागि आकर्षक र रुचीपूर्ण गन्तब्य भएको बताए । उनले यो समझदारीका लागि तयार भएकोमा जापान सरकारलाई धन्यवादज्ञापन पनि गरे । यो समझदारीपछि नेपालबाट जापानमा कामदार पठाउने प्रक्रिया थालनी गर्ने बाटो खुलेको छ । यसका लागि जापान पठाउन श्रम मन्त्रालय अन्तरगत छुट्टै इकाई खडा हुनेछ ।

कामदार आपूर्तिका लागि सरकारीस्तरबाटै संयन्त्र खडा गरेर जापानमा दुबै देश सहमत भएका हुन् । अब म्यानपावर व्यवसायी जापानमा कामदार पठाउने प्रक्रियाबाट अलग हुनेछन् । नेपाल र जापान सरकारले कोरियाको जस्तै छुट्टै संयन्त्र बनाएर कामदार छनोट गरी पठाउने व्यवस्था गर्नेछन् ।

दुबै पक्ष कामदार लैजाने विधि, प्रक्रिया, कामदारको सेवा, सुविधा, सुरक्षा लगायतका विषयमा टुंगोमा पुगेका हुन् । लागतको विषय भने समझदारीपछि दुई देशबीचको प्राविधिक संयन्त्रले टुंगो लगाउने छ ।

नेपालले जापानसँग कामदार आपूर्ति प्रक्रियामा म्यानपावर लगायतका बिचौलिया संयन्त्रलाई सहभागी नगराउन र शुन्य लागतमै कामदार लैजाने व्यवस्था गर्न अनुरोध गरेको छ । अब अप्रिल महिनाबाटै कामदार लैजाने प्रक्रियाका लागि तयारी सुरु हुनेछ । समझदारी भएपछि भाषा परीक्षा र सिप परीक्षण, कामदार छनोट प्रक्रियाको सुरु गरिने छ ।

यसअघि जिट्कोमार्फत सीमित नेपाली कामदार जापानमा जान पाउँथे । अब भने जापान र नेपाल नयाँ संयन्त्र र विधि तयार गरेर मात्रै श्रमिक आपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने गरी समझदारी भएको छ । कामदार संकट गहिरिएपछि जापान सरकारले विदेशी कामदार भित्र्र्याउने नीति लिएको छ । नेपालसँगै चीन, इन्डोनेसिया, मंगोलिया, म्यानमार, थाइल्यान्ड, फिलिपिन्स र भियतनामबाट कामदार लिने योजना बनाएको छ ।

पहिलो पाँच वर्षमा ३ लाख ४५ हजार विदेशी कामदारलाई १४ वटा औद्योगिक क्षेत्रमा काम गर्न अनुमति दिने सरकारको योजना छ । ती क्षेत्रमा नर्सिङ केयर, निर्माण, होटल, कृषि, मत्स्यपालन लगायत छन् । नेपालले नेपाली कामदारहरुलाई रोजगारीका लागि जापान लैजान लबिङ गर्दै आएको थियो ।

लामो समयदेखि खाडी र मलेसियाको वैकल्पिक गन्तब्य खोजिरहेको नेपाली कामदारका लागि जापान सुरक्षित र राम्रो कमाइ गर्ने श्रम बजार हुने विश्वास छ । जापान लैजानुअघि दक्ष तथा अर्धदक्ष कामदारको जापानी भाषा र सीप परीक्षण गर्नेछ ।

काम परिवर्तन गर्न सक्ने
जापानले पहिलो चरणमा चार क्षेत्रमा कामदार लैजानेछ । कामदारले तीन तरिकाले काम परिवर्तन गर्न सक्नेछन् । स्वास्थ्य, उद्योग, केयरगिभर निर्सिङ र कृषी क्षेत्रमा कामदार लैजाने छ । यी क्षेत्रमा गएका कामदारले काम परिवर्तन गर्न सक्नेछन् ।

जुन काममा गएको हो त्यही काम तर स्थान परिर्वतन गर्न पाउनेछन् । दोस्रो अर्को काम परिवर्तन गर्दा पहिलेको सीप पूण भए नभएको परीक्षण गरिने छ । र क्षेत्रनै पनि परिर्वन गर्न पाउनेछन् ।