चैत्रभित्रै लोकसेवाले तल्लो तहदेखि सहसचिव स्तरसम्मका १५ हजार कर्मचारी भर्ना गर्ने

काठमाडौं । स्थानीय तहमा कर्मचारीको अभाव हुँदा काम कारवाही प्रभावित भइरहेका बेला सरकारले झण्डै १५ हजार कर्मचारी भर्ना गर्न लागेको छ । सरकारले कर्मचारी समायोजनलगत्तै कम्तीमा १५ हजार पदमा लोकसेवा खुलाउने गरी विशेष कार्ययोजना पनि तयार पारेको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको विशेष कार्ययोजनामा फास्ट ट्र्याकमार्फत सबै सेवा समूहका १५ हजार पदमा विज्ञापन गर्ने गृहकार्य अघि बढाएको हो ।

सो कार्ययोजनाअनुसार प्रशासन, स्वास्थ्य, इन्जिनियरिङ, कृषि तथा वन, लेखापरीक्षण लगायतका सबै सेवा समूहमा खरिदारदेखि सहसचिव स्तरसम्ममा नै लोकसेवा खुल्ने निश्चित भएको हो ।

सो विशेष कार्ययोजनाअन्तर्गत सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन सकिए लगत्तै तिनै तहमा पदअनुसार रिक्त दरबन्दीको प्रक्षेपण गरेर १५ हजार कर्मचारी चाहिने भन्दै बिज्ञापन गर्ने भएको हो । चैतको अन्तिम सातासम्म लोकसेवा खुलाउने गरी कार्ययोजना अन्तिम चरणमा पु¥याएको हो ।

सरकारले तीनै तहमा रिक्त दरबन्दीको प्रक्षेपण गर्दा तत्काल सबै सेवा समूहका कम्तीमा १५ हजार दरबन्दी रिक्त छ । चैत मसान्तसम्म १४ हजार पदमा लोकसेवा खुलाउने गरी कार्ययोजना तयार पारिएको भएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले बताए ।

वार्षिक झन्डै ८ लाख युवायुवतीहरु लोकसेवाको नियमित तयारीमा रहने भन्दै आयोगले सरकारलाई छिटो पदपूर्ति प्रक्रिया थाल्न आग्रह गर्दै आएको थियो ।

केन्द्रीय सरकारले रिक्त कर्मचारी दरबन्दीको प्रक्षेपण गर्दा समायोजनपछि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक पर्ने दरबन्दीको छुट्टाछुट्टै प्रारूप तयार पारेको छ । यसका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको स्वीकृत दरबन्दी र समायोजन भएर जाने सम्भावित दरबन्दीको विश्लेषण गरी रिक्त हुने दरबन्दीको प्रक्षेपण गरिएको सचिव थपलियाले बताए ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुुसार हाल प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन नभइसकेकाले एकपटकका लागि केन्द्रीय लोकसेवा आयोगले नै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक पर्ने कर्मचारीको पदपूर्ति गर्ने गरी व्यवस्था मिलाइनेछ । जसअनुसार लोकसेवाले जुनजुन तहमा कर्मचारी आवश्यक पर्ने हो सोही तहकै लागि निक्र्योल गरी विज्ञापन प्रकाशन गर्नेछ ।

फरकफरक तहकै लागि परीक्षा लिएपछि लोकसेवाले जुन तहका लागि परीक्षा लिएको हो सोही तहमै कर्मचारीलाई नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

संघीय मामिला मन्त्रालयले कर्मचारी समायोजनलगत्तै देशभरका ७५३ वटै स्थानीय तह र सातवटै प्रदेशसँग रिक्त दरबन्दीको विवरण मागेको हो र त्यो आयोगमा पुगिसकेको छ ।

संघीय मामिला मन्त्रालयका अनुसार यस अवधिमा संघीय निजामती सेवा ऐन, प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐनजस्ता कानुनसमेत बनाउने प्रक्रिया थालिएको छ । साथै प्रदेश लोकसेवा आयोग गठनका लागि आवश्यक पर्ने मापदण्ड र आधारसम्बन्धी कानुनसमेत बनाउने गरी तयारी अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन भएपछि भने प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक पर्ने कर्मचारीको पदपूर्ति प्रदेश लोकसेवा आयोगले गर्नेछ । केन्द्रीय लोकसेवा आयोगले भने संघीय सरकार र यसअन्तर्गत रहने कार्यालयका लागि मात्रै कर्मचारीको पदपूर्ति गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।