सरकार भन्छ, प्रचलित कानुनअनुरुप नै प्रतिबन्ध लगाइएको छ

काठमाडौं । सरकारले नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपालाई संगठित अपराध गरेकाले प्रचलित कानुन अनुरुप नै प्रतिबन्ध लगाउनुपरेको दावी गरेको छ ।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकका निर्णयहरु सार्वजनिक गर्न आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता गोकुल बास्कोटाले संगठित अपराध ऐन २०७०, फौजदारी लगायतका कानुन कानुनलाई टेकेर प्रतिबन्ध लगाइएको दावी गरे ।

विप्लव समूहका सदस्यहरुका साथबाट अवैध हतियार बरामद हुने क्रम तीब्र भएपछि सरकारको यस्तो निर्णय गरेको हो । ०६२/०६३ को माओवादी द्वन्द्वको क्रममा प्रयोग भएका हतियार विप्लव समूहले प्रयोग गरिरहेको सुरक्षा संयन्त्रको विश्लेषण छ । त्यसैले समूहलाई लक्षित गर्दै सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

सरकारले सर्वसाधारणसँग भएका अवैध हतियार बुझाउन आह्वान पनि गरेको छ । मंगलबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अवैध हतियार बुझाउन आह्वान गरेको बास्कोटाले बताए ।

स्वचालित हतियार, भरुवा बन्दुक, कटुवा पेस्तोलसहित अन्य विष्फोटक पदार्थ नजिकैको प्रहरी, सेना वा सशस्त्र प्रहरी कार्यालयमा बुझाउन भनिएको छ । ‘ती हतियार बुझाउनलाई सरकारले ३५ दिनसम्मको अल्टिमेटम दिएको छ’ उनले भने, ‘यो अवधिमा हतियार बुझाए अवैध हतियार राखेवापत हुने सजाय मिनाह हुनेछ ।’