नेपाली कामदारका लागि कोरियाकै बाटोमा जापान

काठमाडौं । जापानले अब ७० हजार रुपैयाँमै ५ लाख नेपाली कामदार लैजाने भएको छ । जापान विश्वकै तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र भएको देश हो ।

सरकारले जापानमा नेपाली कामदार पठाउन जापान सरकारसँग छलफल शुरु गरेको छ । सरकारी संयन्त्रमार्फत नै नेपाली कामदार पठाउने सवालमा जापानको सम्बन्धित मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका एक अधिकारीले जनाएका छन् ।

ती अधिकारीका अनुसार यो विषयमा श्रममन्त्रीले जापानसँग चरणबद्ध रुपमा छलफल गरिरहेको छ । यद्यपि, यो विषय सार्थक हुन केही समय भने लाग्ने ती अधिकारीको भनाई छ । उनी भन्छन्, ‘अहिले जापानमा कामदारको निकै अभाव छ । जापान सरकार पनि नेपाली कामदार इमान्दार हुने भएकाले यहाँबाट कामदार लैजान इच्छुक रहेको देखिएको छ । छलफल निकै सकारात्मक ढंगले अगाडी बढिरहेको छ ।’

उनले यो कुटनीतिक विषय भएकाले एक/दुईदिन भित्र परराष्ट्र मन्त्रालय स्तरबाटै छलफल अगाडी बढाइने बताए ।

नेपालीहरु कमाउनका लागि विद्यार्थी भिसाको प्रयोगमार्फत निकै बढी जापान गइरहेका छन् । विद्यार्थी भिसा सहजै पाइने भएकाले सोही भिसालाई धेरै नेपालीहरुले जापान प्रवेशको माध्यम बनाउँदै आएका छन् । पछिल्लो समय जापान नेपालीहरुको आर्कषक गन्तव्य बनेको छ ।

नेपाल र जापान सरकार बीचको छलफल सफल भएर कार्यान्वयनमा आए नेपालबाट जापान जान शुल्कसमेत सस्तो पर्ने ती अधिकारीको भनाइ छ । अहिले दक्षिण कोरियामा नेपाली कामदार पठाएजस्तै जापानमा पनि नेपाली कामदार पठाउँन लागिएको ती अधिकारीले भने ।

दक्षिण कोरिया प्रवेशका लागि इपिएस परिक्षा उतिर्ण गरेपछि एक लाख रुपैयाँ शुल्क तिरेर जान पाइरहेका छन् । इपिएस प्रणाली लागु हुनुभन्दा पहिला ८ लाख रुपैयाँसम्म तिरेर नेपाली कामदार दक्षिण कोरिया जाने गरेका थिए ।

गत शुक्रबार जापान सरकारले सार्वजनिक गरेको श्वेतपत्रले जापानमा २० वर्षदेखि कामदारको अभाव हुँदै गएको र त्यो अभाव पछिल्लो समय झन् चुलिँदै गएको भनेको थियो । अहिले जापान सरकार अभाव भएको कामदारको परिपूर्तिका लागि नेपाल सरकारसँग पनि सकारात्मक देखिएको छ । 

कतिपय उद्योगहरुले यातायात सेवा र निर्माण कार्यमा चाहिने कामदारको अभावको समस्या झेलिरहेको उल्लेख गरिएको श्वेतपत्रमा कामदार घट्ने चूनौतीलाई सामना गर्न जापानले प्रविधिमा अझ बढी लगानी गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो । पछिल्ला केही दशकदेखि जनसंख्या घट्नेक्रम चलिरहेकाले त्यो समस्याबाट जापान प्रभावित भएको हो । सन २०१६ मा हरेक एक हजारमा बार्षिक ७.६ प्रतिशतका दरले जनदर घटेको छ ।