द्धन्द्धकालीन घटनाका पीडकलाई क्षमादान दिने सरकारको तयारी

काठमाडौं । सरकारले द्धन्द्धकालीन घटनाहरुलाई माफी र क्षमादान दिने गरी कानुन निर्माण गर्न लागेको छ । एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता भएर बनेको नेकपाको सरकारले द्धन्द्धकालीन सबै घटनालाई आममाफी दिने गरी कानुन बनाउन लागेको हो ।

सरकारको यो निर्णयको भने मानवअधिकारवादी तथा कानुनविद्हरुले विरोध गरेका छन् । सरकारले ल्याउन लागेको संक्रमणकालीन न्यायको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामा मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनका द्धन्द्धकालिन घटनामा क्षमादान र माफी गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

कानून न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री शेरबहादुर तामाङ्ले भने सरकारले द्धन्द्धकालीन समयका सबै समस्या सम्बोधन गर्दै पीडीतलाई न्याय दिनका लागि विद्यमान ऐन संसोधन गर्न लागेको दाबी गरे ।

बिहिबार राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा आयोजित सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई संसोधन गर्न बनेको विधेयकको पहिलो मस्यौदा माथिको छलफलका क्रममा मन्त्री तामाङ्ले समग्रतामा समस्या सम्बोधन गर्दे न्याय प्रत्याभुतिका लागि ऐन संशोधन गर्न लागिएको बताए ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले सर्वोच्च अदालतको फैसलाले परिलक्षित गरेको विषय मस्यौदामा समावेश छ -छैन भनेर हेरिनुपर्ने बताए। संक्रमणकालीन न्यायको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको भनि विधेयकको नाम नै परिर्वतन गरेर आएको मस्यौदामा मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनका द्धन्द्धकालिन घटनामा क्षमादान र माफि गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस प्रावधानतर्फ लक्षित गर्दै अध्यक्ष शर्माले भने, “संक्रमणकालिन न्याय कसका लागि हो ? पीडक, पीडीत वा सरकारका लागि ?” आयोगले सरकारलाई मानवअधिकार रक्षाका लागि झकझकाउने र खबरदारी मात्रै गर्न सक्ने भन्दै उनले नागरिकको रक्षा गर्ने दायित्व सरकारले नै पुरा गर्नुपर्नेमा सचेत गराए ।संशोधित विधेयक मस्यौदाको परिच्छेद ४ मा मुद्धा फिर्ता लिन सक्ने प्रावधान मा द्धन्द्धकालिन समयमा तात्कालिन माओवादी नेता कार्यकर्ताविरुद्ध परेका मुद्धा फिर्ता लिन सकिने उल्लेख छ ।

मुद्धा फिर्ता लिन सक्ने महलको १ मा भनिएको छ “प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले सशस्त्र द्धन्द्धको क्रममा भएका घटनाको सम्बन्धमा त्यस्तो द्धन्द्धको अवधिमा राजनीतिक कारणले प्रहरी प्रतिवेदन मार्फत वा प्रहरी स्वयम् जाहेरवाला भई विभिन्न जिल्ला अदालतमा दायर भई यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत सम्म विचाराधिन रहेका नेपाल सरकार बादी हुने फौजदारी मुद्धाहरु महान्यायाधिवक्ताको परामर्शमा विस्तृत शान्ति सम्झौताको दफा ५,२,७ बमोजिम फिर्ता लिने निर्णय गर्न सक्नेछ ।”

त्यसैगरी मस्यौदामा संक्रमणकालिन न्याय विशेष अदालत गठन गरि जिल्ला तथा उच्च अदालतमा विचाराधिन रहेका द्धन्द्धकालिन समयका सबै मुद्धा स्वतः सोही संक्रमणकालिन न्याय विशेष अदालतमा सर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।