मुख्य दल दलित समुदायलाई प्रमुख पदमा उम्मेदवार बनाउन उदासीन

राजनीतिक दलबाट दलित समुदायको उम्मेदवारी संख्यात्मक हिसाबबाट नै अत्यन्तै फितलो देखिएको छ । मुख्य राजनीतिक दलले वडा सदस्यको आरक्षण रहेको दलित महिला स्थानमा मात्रै उम्मेदवारी दिएर समावेशिता अपनाएको पाइएको छ । 

सिरहाका आठ नगरपालिका र नौ गाउँपालिकाका प्रमुख वा उपप्रमुखमा माओवादी केन्द्र र नयाँ शक्तिबाहेक ठूला दलले दलित समुदायलाई उम्मेदवार बनाउन खासै चासो दिन सकेका छैनन् । नेपाली काँग्रेस, नेकपा(एमाले), संघीय समाजवादी फोरम नेपाल, राजपालगायत दलले कुनै पनि स्थानीय तहको प्रमुख वा उपप्रमुख, अध्यक्ष वा उपाध्यक्षमा दलितलाई उम्मेदवार बनाएका छैनन् । 

माओवादी केन्द्रले भने दलित समुदायबाट कर्जन्हा नगरापलिका प्रमुखमा गंगा पासवान, लहान नगरपालिका उपप्रमुखमा रिक्मा विश्वकर्मा र नवराजपुर गाउँपालिका अध्यक्षमा रामनारायण दासलाई उम्मेदवार बनाएको छ । नयाँ शक्ति पार्टीले पनि सिरहा नगरपालिका प्रमुखमा डा दिलीप सदालाई उम्मेदवार बनाएको छ । 

यसरी एकाधबाहेक अन्य दलले दलित समुदायलाई मुख्य पदमा उम्मेदवार बनाउन सकेका छैनन् । बाध्यता सम्झी केही दलले आफ्नो दलमा नभए पनि दलित महिलाको खोजी गरेर उम्मेदवारी दिलाएका छन् । नगरपालिका र गाउँपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा वडाध्यक्षमा मुख्य दलबाटै दलितलाई उम्मेदवार नबनाइएकामा दलित समुदायका अगुवाले असन्तुष्टि जनाएका छन् । 

दलित अधिकारकर्मी उमेश बिसुंखे वडा सदस्यको आरक्षण स्थानमा दलित महिलाले अवसर पाए पनि नेतृत्वमा भने खासै अवसर पाउन नसकेको बताए । ठूला दलले चाहने हो भने महिला अनिर्वाय भनिएको उपप्रमुख र उपाध्यक्षमा पनि दलित महिलालाई अगाडि बढाउन सक्थे तर दलित महिलालाई आरक्षितमा मात्र सीमित गरिएको उनको भनाइ छ । 

नेपालमै सबैभन्दा बढी दलित समुदायको बसोबास रहेको सिरहामा दलित समुदायका आकांक्षी उम्मेदवारलाई सहज रूपमा टिकट दिएर प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा ठूला दल त्यसप्रति अनुदार बनेको देखिन्छ । ‘दलितले चुनाव जित्न सक्दैनन्, मतदाताले दलित उम्मेदवारलाई भोट दिँदैनन्, दलितले चुनावमा खर्च गरेर कार्यकर्ता परिचालन गर्न तथा प्रचारप्रसार राम्रो गर्न सक्दैनन् र पार्टीको हार हुन्छ भन्ने संकीर्ण सोच दलमा कायमै रहेको यसबाट पुष्टि हुन्छ’ दलित अगुवा सिजेन्द्र सदा बताउँछन्। 

उनि दलहरुले दलित समुदायलाई उम्मेदवार बनाउन नरुचाएकाले नेतृत्वमा धेरै सम्भावना बोकेका दलित अगुवा करिब दुई दशकपछि हुन लागेको स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि अवसरबाट वञ्चित भएकामा चिन्ता व्यक्त गर्छन् । राजनीतिक दलले उम्मेदवार छनोट गर्दा पछाडि पारिएका समुदायलाई विशेष अवसर दिने आफ्नो नीतिअनुसारको व्यवहार प्रस्तुत गर्न नसकेको उनको कथन छ । दलितलाई नेतृत्व तहमा उपेक्षा भएकाले अगामी निर्वाचनमा दलितलाई विशेष अवसर दिनुपर्ने दलित अगुवा बताउँछन् ।